काठमाडौं– सरकारले मलेसियासहित खाडी मुलुकमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकहरूका लागि २०७२ सालबाट ‘ भिसा, फ्रि टिकट’को व्यवस्था लागू गरेको थियो । झण्डै एक दशक बित्न लाग्दासम्म उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा सरकार चुकेको देखिन्छ । यो व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि सरकारले पटक–पटक विज्ञप्ति जारी गर्दै आएको छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको वैदेशिक रोजगार विभागले सोमबार पुनः विज्ञप्ति जारी गर्दै फ्रि भिसा, फ्रि टिकट र फ्रि स्वास्थ्य परीक्षण तथा कुनै प्रकारका सेवा शुःल्क नलाग्ने ‘शून्य लागत’मा कामदार छनोट गर्ने विवरण खुलाई म्यानपावर कम्पनीहरूले विज्ञापन गरे पनि व्यवहारमा चर्को रकम असुल्ने गरेको कुरा सञ्चारमाध्यममा आएको भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
विज्ञप्तिमा विभागबाट पूर्वस्वीकृति लिई कामदार छनोटका लागि प्रकाशित गरिएको सूचनामा उल्लिखित सर्तहरूका आधारमा कामदार छनोट गरी रोजगारीमा पठाउन म्यानपावर कम्पनीहरूलाई सूचित गरिएको छ । अन्यथा भएमा वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ तथा नियमावली, २०६४ बमोजिम कारबाही हुने जनाइएको छ ।
यसबाहेक विभागले फ्रि भिसा, फ्रि टिकटको व्यवस्था प्रभावकारी कार्यान्वयन नगरे विकल्पमा के गर्न सकिन्छ भन्ने केही उल्लेख गरेको छैन । सरकारले झण्डै एक दशकको अवधिमा विज्ञप्ति निकाल्नुबाहेक प्रभावकारी नियमन तथा कार्यान्वयनमा कडाइ गर्न सकेको छैन ।
म्यानपावर कम्पनीहरूले कागजी प्रक्रिया पूरा गरेकै आधारमा विभाग चुप बस्नु र अनधिकृतरूपमा रकम असुल्ने गरेको जनगुनासो तथा सञ्चारमाध्यममा समाचार आएपछि ध्यानाकर्षण भएको विज्ञप्ति निकाल्नुमात्रै सरकारले आफ्नो दायित्व ठानेको देखिन्छ ।
नेपाल सरकारबाट वैदेशिक रोजगारीका लागि खुला गरिएका श्रम गन्तव्य मुलुकहरूमध्ये मलेसिया तथा खाडी मुलुकमा कामदार पठाउँदा रोजगारदाताले नै उनीहरूको फ्रि भिसा, फ्रि टिकटलगायत अन्य सेवा शुःल्क व्यहोर्नुपर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गरेको छ ।
तर, यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा चुकेको विभागकै कतिपय अधिकारीहरू स्वीकार गर्छन् । विभागले प्रभावकारी अनुगमन नगर्दा कामदार ठगिने क्रम नरोकिएको पीडितहरूको गुनासो छ । फ्रि भिसा, फ्रि टिकटको नियम लागू भएका मुलुकमा जाने नेपाली कामदारसँग अनधिकृतरूपमा रकम असुल्ने गरेको गुनासा तथा उजुरी र सञ्चारमाध्यममा
प्रकाशित सामग्रीलाई आधार मानेर उल्लिखित गतिविधि नगर्न इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाहरूलाई विज्ञप्तिमार्फत सूचित गरिएको विभागका निर्देशक एवं सूचना अधिकारी कृष्णप्रसाद भुसालले जानकारी दिए ।
उनले सम्बन्धित मुलुकबाट कामदारको माग ल्याउने म्यानपावर कम्पनीहरूमा अनुगमन भइरहेको पनि बताए । यदि, कसैले अनधिकृतरूपमा कामदारस“ग रकम असुलेको प्रमाण भेटिए कडा कारबाही गरिने भुसालले बताए । अनुगमनको सिलसिला जारी रहेको भन्दै अब फरक ढंगले अनुगमन गरिने उनको भनाइ छ ।
‘अब अनुगमनमा नया“ शैली अपनाइनेछ,’ भुसालले भने, ‘ अनुगमन भन्नेबित्तिकै सबैलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ भन्ने छैन, राम्रा काम गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्ने, खराब गतिविधि गरेको पाइए
सुधार गर्न लगाउने वा सचेत गराउने हो, अनुगमनको अर्थ सबैलाई तर्साउने भन्ने हुँदैन ।’
म्यानपावर क्षेत्रमा बेथिति रहेको भन्दै भुसालले यसलाई एकैचोटी ट्र्याकमा ल्याउन नसकिने बताए । तर, यसलाई विस्तारै सही ठाउ“मा ल्याउने उनको भनाइ छ । सरकारले फ्रि भिसा, फ्रि टिकटसम्बन्धी कानुन बनाए पनि अनुगमन तथा कार्यान्वयनमा कडाइ गर्न नसक्दा त्यसको फाइदा म्यानपावर व्यवसायीहरूले उठाइरहेको सरोकारवालाहरूले आरोप लगाउ“दै आएका छन् ।
तर ,व्यवसायीहरूले यस्तो व्यवस्थाको लागू भएदेखि नै विरोध गर्दै आइरहेका छन् । सरकारले २०७२ सालदेखि मलेसिया, कतार, साउदी अरेबिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई), कुवेत, बहराइन र ओमनमा रोजगारीका लागि जाने कामदारहरूलाई आर्थिक भार नपर्ने गरी भिसा, हवाई टिकट तथा अन्य सेवा शुःल्क रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्ने नीति ल्याएको थियो ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, असोज २६, २०७९ ०९:२३
-1752335779.jpg)
