काठमाडौं- सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा मलेसियासहित खाडी मुलुकमा जाने नेपाली श्रमिकहरुको हकमा ल्याएको ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’को प्रावधान आठ वर्ष बित्दा पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले २०७२ असार महिनादेखि मलेसियासहित खाडीका सात मुलुकमा लागु हुनेगरी ल्याएको उक्त नियम अझै प्रभावकारी कार्यान्वयनमा आउन नसकेको हो ।
विशेषगरी निःशुल्क भिसा र टिकटको नियम कार्यान्वयनमा मलेसियासँग अझ बढी समस्या देखिएको छ । यो नियम लागँ भएको आठ वर्ष बित्दा पनि कामदारले यो सेवा उपभोग पाएका छैनन् । सरकारको नीतिअनुरुप मलेसियाबाट कामदारको माग ल्याएका म्यानपावर कम्पनीले वैदेशिक रोजगार विभाग र विज्ञापन प्रकाशनमा मात्रै फ्रि भिसा, फ्रि टिकट उल्लेख गर्ने गरेको सर्वत्र गुनासो छ ।
चालु आर्थिक वर्षको सुरुआती महिनाबाटै मलेसिया जाने नेपाली श्रमिकको संख्या बढ्दो छ । तर, फ्रि भिसा र फ्रि टिकटको सेवा कामदारले उपभोग गर्न पाएका छैनन् । सीमित म्यानपावरले फ्रि भिसा र फ्रि टिकटमा कामदारलाई मलेसिया पठाइरहेको भए पनि अधिकांशले पैसा लिने गरेको व्यवसायीहरु नै बताउँछन् ।
‘सरकारले मलेसियालगायत खाडी मुलुकमा कामदार पठाएबापत जम्मा १० हजार रुपैयाँ सेवा शुःल्क लिनू भनेको छ,’ एक व्यवसायीले भने, ‘यसले हाम्रो कार्यालय, स्टाफलगायतका खर्च धान्न सकिँदैन, त्यसमाथि डिमाण्ड ल्याउँदा नै आर्थिक चलखेल हुने हुँदा फ्रि भिसा र फ्रि टिकट भने पनि कामदारसँग पैसा नलिई पठाउनै सकिन्न, त्यो सरकारलाई पनि राम्ररी थाहा छ ।’
सरकारको जानकारीका लागि म्यानपावर कम्पनीले विभागमा फ्रि भिसा, फ्रि टिकटको विवरण पेस गर्दै आएका छन् । म्यानपावरले विभागमा पेस गरेको प्रमाणका आधारमा कामदारबाट लाखौं रुपैयाँ असुले पनि १० हजारको मात्रै रसिद दिने गरिन्छ ।
पछिल्लो समय मलेसिया जाने नेपाली कामदारको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । साउन र भदौ महिनामा मात्रै झण्डै ६० हजार नेपाली युवाले मलेसिया जाने श्रम स्वीकृति लिएका छन् । यसले मलेसियामा रोजगारीको आकर्षण बढेको देखिए पनि फ्रि भिसा र फ्रि टिकट कार्यान्वयनमा झन् जटिलता पैदा गरेको छ । पछिल्ला दुई महिनामा मलेसिया गएका कामदार सबैले फ्रि भिसा र फ्रि टिकट उपभोग गर्न पाए त ? यस विषय विभाग मौन देखिएको छ ।
विभागले वार्षिकरुपमा फ्रि भिसा, फ्रि टिकटमा कति कामदार मलेसियालगायत खाडी मुलुकमा जाने गरेका छन् त्यसको तथ्यांकसमेत संकलन गर्न सकेको छैन । २०७४ सालमा म्यानपावर कम्पनीसँग फ्रि भिसा फ्रि टिकटमा गएका कामदारको विवरण माग गरे पनि व्यवसायीहरुको असहयोगका कारण कुनै विवरण संकलन हुन नसकेको विभागका एक उच्च अधिकारीले बताए ।
उनका अनुसार त्यसयता विभागले विवरण माग गर्ने झण्झट गरेको छैन । व्यवसायीले यकिन तथ्यांक बुझाउन आनाकानी गर्दा कुन देशका कति रोजगारदाता कम्पनीले नेपाली कामदारलाई फ्रि भिसा, फ्रि टिकट दिँदै आएका छन् त्यसको तथ्य पत्ता लगाउन कठिन भएको ती अधिकारीको भनाइ छ ।
तत्कालीन श्रममन्त्री टेकबहादुर गुरुङले लागँ गरेको फ्रि भिसा, फ्र टिकट प्रणालीको त्यहीबेलादेखि व्यवसायीहरुले विरोध गर्दै आइरहेका छन् । उनीहरुले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारसँग १० हजार रुपैयाँ मात्रै सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्थाविरुद्ध झण्डै एक महिना आन्दोलन नै गरेका थिए । व्यवसायीहरुको आन्दोलनका बाबजुद पनि लागँ गरिएको फ्रि भिसा, फ्रि टिकटको व्यवस्था पूर्वश्रममन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले परिमार्जन गर्न खोजे पनि हाल सो प्रक्रिया स्थगित भएको छ ।
सरकारले लागु गरेको फ्रि भिसा, फ्रि टिकटको नियम यथावत् रहेको र त्यसमा कुनै परिमार्जन नभएको मन्त्रालयका श्रम सम्बन्ध महाशाखा प्रमुख एवं प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरेले बताए । यदि कोही कसैले गैरकानुनीरुपमा कामदारसँग बढी रकम लिएको पाइए वा लिन खोजे सम्बन्धित निकायमा उजुरी गर्न पनि उनले आग्रह गरे । ‘यो नियम अहिलेसम्म मन्त्रालयले परिमार्जन गरेको छैन, त्यसैले यसको पालना गर्नु व्यवसायीहरुको दायित्व हो,’ उनले भने, ‘श्रमिकसँग पैसा लिएको पाइए कारबाही हुन्छ ।’
