काठमाडौं- सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरुका लागि प्राथमिक सेयर निष्कासन (आइपिओ)मा १० प्रतिशत आरक्षण सुरक्षित गरेको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले तयार पारेको धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन (छैटौं संशोधन) नियमावली २०७९ मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएस“गै यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउने भएको हो ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको उक्त नियमावली धितोपत्र बोर्डले सोमबार सार्वजनिक गरेको छ । संशोधित व्यवस्था अनुसार संगठित संस्थाले प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन गर्दा आइपिओको १० प्रतिशत वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकहरुलाई आरक्षण गरिने उल्लेख छ ।
बोर्डले आइपिओमा सर्वसाधरणले पाउँदै आएको कूल सेयरबाटै १० प्रतिशत सेयर वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुलाई छुट्याउने भएको हो । श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकले मात्र १० प्रतिशत आरक्षण कोटामा आइपिओ भर्न पाउने प्रावधान राखिएको छ ।
‘संगठित संस्थाले सेयरको प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन गर्दा निष्कासित सेयरको १० प्रतिशत नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायबाट श्रम स्वीकृति प्राप्त गरी विदेशमा रोजगारी गरिरहेका नेपालीका लागि छुट्याएर बा“डफाड गर्नुपर्नेछ,’ संशोधित नियमावलीमा उल्लेख गरिएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरुले आइपिओ भर्दा अनिवार्य विप्रेषण (रेमिट्यान्स) बचत खातामार्फत मात्र भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । आइपिओका लागि सम्बन्धित व्यक्तिले आवेदन दिँदा बोर्डबाट धितोपत्र खरिद दरखास्त संकलनसम्बन्धी कार्य गर्न अनुमति प्राप्त बैंक वा वित्तीय संस्थामा रहेको विप्रेषण (रेमिट्यान्स) बचत खातामार्फत मात्र भुक्तानी गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुलाई छुट्याएको आइपिओ आरक्षण बिक्री नभए वा बाँकी रहेमा त्यस्तो आइपिओ सर्वसाधारण समूहमा थप गरी जारी गर्न पाइने संशोधित नियमावलीमा उल्लेख छ । तर, थप सार्वजनिक निष्कासन (एफपिओ)मा भने यस्तो आरक्षण छुट्याउन आवश्यक नभएको जनाइएको छ । सर्वसाधारणका लागि छुट्याइएको ३० प्रतिशतबाटै १० प्रतिशत आइपिओ वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुलाई छुट्याइएको बोर्डले जनाएको छ । श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीले मात्र आरक्षण कोटामा आइपिओ भर्न पाउने छन् ।
हालको व्यवस्था अनुसार आइपिओ जारी गर्दा संगठित संस्थाले जारी पु“जीको १० प्रतिशत आयोजना प्रभावितलाई छुट्याउने गरिन्छ । जारी पुँजीको सानो अंश कम्पनीका कर्मचारीले समेत पाउने गरेका छन् । यसबाहेक सर्वसाधारणलाई जारी हुने कूल सेयरको पा“च प्रतिशत म्युचुअल फण्डहरुलाई आरक्षित हुने गरेको छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट भाषणमार्फत वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई आइपिओमा १० प्रतिशत आरक्षण दिने घोषणा गरेको थियो । सोहीअनुरुप नै बोर्डले आवश्यक गृहकार्य गरेर वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरुलाई आइपिओमा १० प्रतिशत आरक्षणको सुविधा दिने नीति ल्याएको बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमालले जानकारी दिए । उनका अनुसार अब कुनै पनि कम्पनीले प्राथमिक रुपमा जारी गर्ने साधारण सेयरको कूल कित्ताको १० प्रतिशत वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुका लागि आरक्षण हुनेछ ।
यस्तै, गैरआवासीय नेपालीले पनि धितोपत्र बजारमा लगानी गर्न पाउनेगरी आवश्यक व्यवस्था हुने उनले बताए ।वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई आइपिओमा आरक्षण कोटा छुट्याएमा बैंकिङ च्यानमार्फत नेपालमा पैसा भित्रिन्छ भन्ने सरकारी तथा नियामक निकायहरुले अपेक्षा गरेका छन् । यसअघि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले २०७५ सालमा नै वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई आइपिओमा सहभागी गराउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । त्यतिखेर मन्त्रालयले पब्लिक कम्पनीहरुको प्राथमिक सेयर निष्काशनमा पा“च प्रतिशत आरक्षण गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो ।
श्रम मन्त्रालयले गठन गरेको औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण भित्र्याइ उत्पादनमुलक क्षेत्रमा उपयोग गर्ने विषयमा सुझाव पेस गर्न गठित कार्यदलले पेस गरेको प्रतिवेदनले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदार र तिनका परिवारलाई आइपिओमा पा“च प्रतिशत आरक्षण प्रस्ताव गरेको हो । तत्कालीन श्रमसचिव महेश्वर दाहालको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली कामदार वा निजका परिवारका सदस्यहरुले आवेदन गर्न पाउने गरी विभिन्न कम्पनीका प्राथमिक सेयरको पा“च प्रतिशत हिस्सा उनीहरुका निम्ति आरक्षण गर्न उपयुक्त हुने प्रतिवेदन तयार पारेको थियो ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, भदौ २८, २०७९ १७:५२
-1752335779.jpg)
