काठमाडौं- सरकारले वैदेशिक रोजगारीबाट स्वदेश फर्किएका युवाहरुको श्रम, सीप र पुँजीको प्रयोग गरी पुनःएकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । वैदेशिक रोजगार बोर्ड सचिवालयले आर्थिक वर्ष २०८९/८० का लागि पारित गरेको नीति तथा कार्यक्रमको लक्ष्यअनुसार उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको हो ।
बोर्ड सचिवालयले पुनःएकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न १५ करोड रुपैयाँ वार्षिक बजेट छुट्याएको छ । यसको कार्यान्वयन तथा कार्यक्रम सञ्चालनसम्बन्धी आवश्यक निर्देशिकासमेत बनिसकेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबाट जारी भएको निर्देशिकामा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाहरुको सीप, पुँजी र प्रविधिलाई राष्ट्र हितमा उपयोग गर्न तथा नागरिकको पुनःएकीकरण गर्ने निर्दिष्ट उद्देश्य लिइएको उल्लेख गरिएको छ ।
पुनःएकीकरण कार्यक्रममार्फत वैदेशिक रोजगारीमाथिको निर्भरतालाई क्रमिकरुपमा न्यूनीकरण गर्दै लैजाने र युवाहरुलाई स्वदेशमै आर्थिक सबलीकरणमा संलग्न गराउन तदारुकताका साथ बोर्ड गृहकार्यमा जुटेको नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक डा. द्वारिका उप्रेतीले बताए ।
निर्देशिका अनुसार यस कार्यक्रमलाई साझा उद्देश्य राखेर स्थानीय सरकार तथा सरोकारवाला सबै निकायको समन्वयमा सञ्चालन गरिने उनले जानकारी दिए । यो कार्यक्रमले विदेशबाट फर्किएका युवाहरूलाई स्वदेशमै स्वरोजगारीतर्फ आकर्षित गर्न र आत्मनिर्भर बनाउन सफल हुने उप्रेतीको भनाइ छ ।
बोर्ड सचिवालयले पारित गरेको अन्य कार्यक्रमसमेत उत्तिकै महŒवपूर्ण रहे पनि पुनःएकीकरण कार्यक्रमलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेकोले सोहीअनुरुप गृहकार्य थालिएको कार्यकारी निर्देशक उप्रेतीले बताए । ‘बोर्डमा भर्खर जिम्मेवारी सम्हाल्न आएको छु,’ उनले भने, ‘अन्य कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्नुपर्नेछ, त्यसको पनि अध्ययन गर्दै छु र वार्षिक कार्यक्रहरु नियमितरुपमा सञ्चालन गर्न बोर्डका पदाधिकारी र कर्मचारीहरुले आवश्यक सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास सलएको छु ।’
अहिले प्रथमिकतामा राखिएको पुनः एकीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक तहबाट पनि उत्तिकै सहयोगको खाँचो रहेको उनले बताए ।कोरोना महामारीपछि वैदेशिक रोजागारीबाट नेपाल फर्किने नेपालीहरुको संख्या ठूलो रहेको बोर्डले जनाएको छ ।
गत आवमा चार लाखभन्दा बढी नेपाली स्वदेश फर्किएको बोर्डले उल्लेख गरेको छ । यस्तो अवस्थामा स्वदेशमा नै स्थानीय तहको मागका आधारमा युवाहरूलाई सीप तथा तालिम प्रदान गराउने र उत्पादनशील कार्यक्रममा सहभागी गराउने बोर्डको योजना रहेको छ ।
विदेशबाट फर्किएका सबै नेपालीको अवस्था समान नहुने भएकाले उनीहरुलाई फरक–फरक किसिमको कार्यक्रम र परामर्श आवश्यकता पर्ने उप्रेतीले बताए । ‘सबै अवस्थाका युवाहरुका लागि छुट्टाछुट्टै किसिमको पुनःएकीकरण कार्यक्रम आवश्यक पर्ने भएकाले पनि छिटो कार्यान्वयनमा जानुपर्ने भएको छ,’ उनले भने ।
बोर्डको योजना अनुसार स्थानीय र प्रदेश सरकारको सहकार्यमा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका तीन हजार जनालाई वित्तीय साक्षरता एवं उद्यमशीलता तालिममा सहभागी गराइनेछ । यस कार्यक्रम सञ्चालनका लागि नेपाल सरकारलाई दक्षिण कोरिया र जापान सरकारको दातृ निकायले आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने सहमति गरेका छन् ।
