काठमाडौं- मन्त्रिपरिषद्ले बेलायतमा नर्स पठाउनका लागि श्रम सम्झौता गर्न श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिएको छ । जी–टू–जी (सरकार–सरकारबीच) मोडलमा बनेको मस्यौदाअनुसार श्रम सम्झौता गर्न सक्नेगरी मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएको हो ।
यसअघि दुवै देशका प्रतिनिधि सम्मिलित एक समितिले अन्तिम मस्यौदा तयार गरेको थियो । जसलाई स्वीकृतिको लागि श्रम मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको थियो । अब आकर्षक सेवा सुविधासहित नेपाली नर्सहरुलाई बेलायत लैजाने प्रक्रियाका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
बेलायतमा ठूलो संख्यामा नेपाली नर्सको माग भए पनि पहिलो चरणमा दुईदेखि तीन सयको हाराहारीमा लैजाने संकेत गरेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।बेलायतमा रोजगारीका लागि प्रारम्भमा दुई हजार नर्स पठाउन सकिने श्रम मन्त्रालयको भनाइ छ ।
नर्सहरुलाई रोजगारीका लागि पठाएबापत सरकारले वैदेशिक रोजगार विभागको क्षमता अभिवृद्धि, छात्रवृत्तिको अवसर, नर्सिङ कलेजहरुको क्षमता अभिवृद्धिलगायतका विषयमा बेलायतबाट सहयोगको अपेक्षा राखेको छ ।दुई देशबीच श्रम सम्झौता अनुसार बेलायत जाने नर्सले कुनै पनि शुल्क बुझाउनुपर्ने छैन ।
शून्य लागतमा नै नेपाली नर्सहरु बेलायत जान सक्ने छन् । कामदार पठाउँदा सेवा सुविधा कस्तो हुने ? कति जना र कस्ता जनशक्ति पठाउने ? भन्नेलगायतका विस्तृत विषय समझदारीमा नै टुंगो लगाइने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सरकारले जी–टू–जी मोडलबाटै इजरायल र कोरियामा पनि कामदार पठाइरहेको छ । यी देशमा जाने कामदारलाई भने सरकारले शुल्क बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
