काठमाडौं- एक आर्थिक वर्षमा १०० जना कामदार विदेश पठाउन नसकेका म्यानपावर कम्पनीको पनि नवीकरण हुने भएको छ । सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसार वर्षभरिमा १०० जना कामदार पठाउन नसक्ने म्यानपावर कम्पनीको इजाजतपत्र नवीकरण गर्न नपाइने कानुनी प्रावधान भए पनि छुट दिएको हो ।
मन्त्रिपरिषद्ले बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गरेर सबै म्यानपावर कम्पनीको इजाजतपत्र नवीकरण हुनसक्ने व्यवस्था गरेको छ । सय जना कोटा पुर्याउन नसकेका म्यानपावर कम्पनीले पनि नवीकरण गर्न सक्ने सूचना राजत्रपमा पनि प्रकाशित भएको छ । सरकारले कोरोना महामारीका कारण अघिल्लो वर्ष पनि १०० जना कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन नसक्ने २५० भन्दा बढी म्यानपावर कम्पनीको नवीकरण गरेको थियो । निरन्तर दुई वर्षसम्म १०० जना कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन नसकेका म्यानपावर कम्पनी खारेज हुने प्रावधान छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको प्रस्तावमा म्यानपावर कम्पनीले लगातार दुई वर्ष १०० जनाभन्दा कम कामदार पठाएमा कम्पनी नवीकरण गर्न नसकिने प्रावधानलाई बाधा अड्काउ फुकाउमार्फत नवीकरण गर्न आदेश जारी गरेको हो । राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा भनिएको छ, ‘वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा १३ को उपदफा (२) को खण्ड (घ) २ अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ र २०७८/७९ गरी दुई वर्षमा वार्षिकरुपमा न्यूनतम १०० जना नेपालीलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन नसकेका इजाजत प्राप्त संस्थाको इजाजतपत्र आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि नवीकरण गर्न आएमा नवीकरण गरिदिने गरी नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा ८२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी बाधा अड्काउ फुकाउने आदेश जारी गरिएको छ ।’
सरकारले गरेको पछिल्लो निर्णयसँगै २०० सयभन्दा बढी म्यानपावर कम्पनी खारेज हुनबाट जोगिएको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेका कारण कोटा नपुगेका कुनै पनि म्यानपावरको इजाजतपत्र नवीकरण हुनबाट नरोकिने विभागका निर्देशक एवं सूचना अधिकारी कृष्णप्रसाद भुसालले बताए । उनका अनुसार २०० भन्दा बढी म्यानपावर कम्पनी यो सुविधाबाट लाभान्वित हुने छन् । हाल देशभर ८५४ वटा म्यानपावर कम्पनीहरुले सरकारबाट इजाजत पाएका छन् ।
सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्ष कोरोना महामारीका कारण कोटा पूरा गर्न नसके पनि म्यानपावर कम्पनीको इजाजतपत्र नवीकरण गर्न अनुमति दिएको थियो । सोही आधारमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पनि इजाजतपत्र नवीकरण गर्न पाउनुपर्ने व्यवसायीहरुले माग गर्दै आएका थिए । सरकारले तत्कालका लागि गरेको निर्णयको स्वागत गरे पनि १०० जना कामदार पठाउनैपर्ने व्यवस्था दीर्घकालीनरुपमा हटाउनुपर्ने वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका संयोजक विमल ढकाल बताउँछन् ।
