काठमाडौं- वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणले चालु आर्थिक वर्षमा हालसम्मकै बढी मुद्दा फस्र्योट गरेको छ । वि.सं. २०६६ मा स्थापना भएको उक्त न्यायाधिकरणले चालु आवमा ७३.४६ प्रतिशत मुद्दा फस्र्योट गरेको हो ।
अघिल्लो आवको २०१ र चालु आवमा दर्ता भएका १०८ गरी ३०९ मुद्दामध्ये २२७ मुद्दा फस्र्योट गरिएको न्यायाधिकरणका रजिस्ट्रार आनन्दराज पन्तले जानकारी दिए ।
चालु आवमा ८२ वटा मुद्दा फैसला गर्न बाँकी छ । चालु आवमा २६० वटा मुद्दा पर्ने अनुमान गरी न्यायाधिकरणले अघिल्लो वर्षको बाँकीसहित कूल ४६१ मध्येबाट ३३१ वटा मुद्दा फैसला गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । न्यायाधिकरणले सोहीअनुसार मासिक लक्ष्य निर्धारणसमेत गरेको थियो । न्यायाधिकरणले स्थापनाकालदेखि हालसम्म दुई हजार ४९८ मुद्दा फस्र्योट गरेको छ ।
न्यायाधिकरणमा १८ महिना नाघेको एक वटा मुद्दा फैसला गर्न बाँकी छ भने एक वर्ष नाघेको मुद्दाको संख्या सात छ । न्यायाधिकरणले आव २०६६/६७ मा १५८ मुद्दा दर्ता भएकामा १६ वटा फस्र्योट गरेको थियो ।
पछिल्लो पाँच वर्षमा मुद्दा फस्र्योटको दर ५० प्रतिशतभन्दा माथि छ । आव २०७४/७५ मा अघिल्लो वर्षको बाँकी र नयाँ दर्ता गरी कूल ६४३ मुद्दा रहेकामा सो वर्ष ३२५ वटा मुद्दा फस्र्योट भएको छ । यस्तै आव २०७६/७६ मा ५७७ मुद्दामध्ये ३७४, आव २०७६/७७ मा ४११ मुद्दामध्ये १६३ र आव २०७७/७८ मा ४५८ मुद्दामध्ये २५७ मुद्दा फस्र्योट भएको उनले बताए ।
आव २०७६/७७ मा कोरोना महामारीका कारण मुद्दा फस्र्योट प्रभावित भएको न्यायाधिकरणले जनाएको छ । वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ अनुसार गठन भएको सो न्यायाधिकरणले वैदेशिक रोजगार कसूरसम्बन्धी मुद्दा मात्र हेर्ने गर्दछ । न्यायाधिकरणमा उच्च अदालतका न्यायाधिश अध्यक्ष तथा श्रम अदालतको अध्यक्षले तोकेको न्यायाधिश र न्याय सेवा आयोगले सिफारिस गरेको न्याय सेवाको प्रथम श्रेणीको अधिकृत सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
पछिल्लो समय न्यायाधिरकणले मुद्दा फैसलालाई तीव्रता दिनुका साथै मिलापत्रमा जोड दिएको रजिस्ट्रार पन्तले जानकारी दिए । चालु आवमा ३८ मुद्दामा मिलापत्र भएको छ । न्यायाधिकरणले वेबसाइट तथा टेलिफोनबाट मुद्दाको जानकारी लिने, सेवाग्राहीका लागि मुद्दामा अवलम्बन गरिने प्रक्रियासम्बन्धी जानकारीमूलक तारेख पर्चाको व्यवस्था गरिएको उनले बताए ।
आगामी आवदेखि साक्षीलाई दैनिक भ्रमण खर्चको पनि व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ । न्यायाधिकरणका अध्यक्ष रवी शर्मा अर्यालले मुद्दाको कमजोर अनुसन्धान हुँदा फैसला कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको बताए । न्यायाधिकरणको फैसला सम्बन्धित जिल्ला अदालतबाट कार्यान्वयनमा जाने गरेको छ ।
अध्यक्ष अर्यालले वैदेशिक रोजगार ऐनमा समयानुकूल सुधारका साथै वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी ठगीको मुद्दाको अध्ययनमा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने बताए ।
