काठमाडौं- सरकारले वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने उद्देश्यले ‘सुरक्षित आप्रवासन कार्यक्रम सञ्चालन मार्गदर्शन–२०७९’ जारी गरेको छ । नेपाल सरकार र स्वीस सरकारबीचको द्विपक्षीय सम्झौताबमोजिम सुरक्षित आप्रवासन कार्यक्रमको एकरुपता र सहज कार्यान्वयनका लागि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले उक्त मार्गदर्शन जारी गरेको हो ।
मन्त्रालयले सुरक्षित आप्रवासन कार्यक्रमसम्बन्धी गरेको व्यवस्थामा नेपाली आप्रवासी कामदार र तिनका परिवारलाई राज्यको संयन्त्रबाट संरक्षण गरी सुरक्षित तथा मर्यादित वातावरणबाट लाभान्वित बनाउने लक्ष्य लिएको छ । कार्यक्रममा श्रम गन्तव्य मुलुकमा सुरक्षित र सम्मानजनक रुपमा काम गर्न सक्नेगरी कामदारलाई सूचना, सीप, परामर्शलगायतका सहयोग प्रदान गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
यसले वैदेशिक रोजगारसम्बद्ध निकायहरुको क्षमता अभिवृद्धि गरी वैदेशिक रोजगारलाई थप उपलब्धिमुलक बनाउने उद्देश्य लिएको छ । राज्यका तीनवटै सरकारी संयन्त्रको प्रभावकारी प्रयोग गरी वैदेशिक रोजगारमा रहेका कामदार र तिनका परिवारको उचित संरक्षण गर्नु कार्यक्रमको उपलब्धि मानिनेछ ।
वैदेशिक रोजगारमा रहेका कामदारका परिवार तथा फर्केका कामदारको सञ्जाल निर्माण गर्नु, राष्ट्रिय आप्रवासी स्रोत केन्द्रको सवलीकरणमा जोड दिनु, कार्यक्रम साझेदारहरुबीच समन्वय गर्नु, समुदायसँगको सहकार्यमा कामदारको समस्या समाधानका निम्ति सहजीकरण प्रणालीको विकास गर्न विभिन्न कार्यहरु गर्नु, यस कार्यक्रकासेवालाई दिगोरुपमा सञ्चालन गर्न प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई आवश्यक नीति, कार्यविधि, योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयनको लागि आवश्यक सहयोग पुर्याउनु जारी कार्यक्रमको क्रियाकलापमा पर्ने उल्लेख छ ।
श्रम मन्त्रालयको नीतिगत नेतृत्वमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको व्यवस्थापनमा संघ, प्रदेश र छनोट भएका स्थानीय तहमा कार्यक्रमको सञ्चालन हुनेछ । संघ प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा गुणस्तरीय नतिजाको लागि हेल्भेटास नेपालसँग प्राविधिक सहयोग लिने जनाइएको छ ।
तीनवटै तहका सरकारबाट सञ्चालित सामी कार्यक्रमको गुणस्तरीय तथा प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि निरन्तर प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्न हेल्भेटास स्वीस इन्टरकोअपरेसन नेपालको व्यवस्थापनमा काठमाडौं र प्रदेशस्तरमा कार्यक्रम सहयोग एकाइ रहने छन् ।
कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि मन्त्रालयले प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र सरोकारवाला निकायबीच समन्वय गर्ने, वार्षिक बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्ने, कार्यक्रम लागू भएका जिल्लाका स्थानीय तहहरुमा आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाउने, नियमित अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण गरी सुधारका लागि निर्देशन दिने, कार्यप्रगतिको नियमित समीक्षा गर्नेलगायतका भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेछ ।
यो कार्यक्रम सञ्चालनका लागि वैदेशिक रोजगार विभागले पनि आवश्यक भूमिका र जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्नेछ । विभागले आवश्यकता अनुरुप वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापनलाई अद्यावधिक गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा विस्तार गर्ने, नीति निर्माणका कार्यमा सहयोग गर्ने, वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित समस्याहरुको सम्बोधन गर्न सहयोगी भूमिका खेल्नुपर्नेछ ।
यस्तै वैदेशिक रोजगार बोर्डले आर्थिक सहायतालगायतका सेवाहरु स्थानीय तह तथा प्रदेशबाट प्रदान गर्नका लगि सम्बन्धित स्थानीय तह र आप्रवासी स्रोत केन्द्रहरुको सबलीकरण गर्नमा सहजीकरण गर्नुपर्नेछ । श्रम गन्तव्य मुलुकमा अप्ठ्यारोमा परेका कामदारहरुको समस्या समाधानमा सामी कार्यक्रमअन्तर्गत परिचालन भएको राष्ट्रिय साझेदार संस्थालाई सहयोग गर्नुपर्नेछ भने स्थानीय तहमा स्थापना भएको रोजगार सेवा केन्द्रले वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा सूचना प्रवाह, सीप तालीम र कानुनी सेवामा सहजीकरण गर्नुका साथै वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट प्रदान गरिने आर्थिक सहायतालगायतको सेवा प्रवाहमा आप्रवासी स्रोत केन्द्रसँग समन्वय तथा सहकार्य गर्नुपर्नेछ ।
कार्यक्रमले वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने व्यक्ति तथा तिनका परिवारलाई सूचना प्रदान गर्न वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिहरुलाई रिटर्नी स्वयंसेवकको रुपमा परिचालन गर्नेछ । स्थानीयस्तरमा वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी सूचना प्रवाह गर्न सञ्चारमाध्यमको पनि प्रयोग हुनेछ ।
कार्यक्रम सञ्चालनका लागि कूल बजेट ३२.०२ मिलियन स्वीस फ्र्यांक (करिब तीन अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ) हुनेछ । जसमा स्वीस सरकारको २१.५८३ मिलियन स्वीस फ्र्यांक (करिब दुई अर्ब २३ करोड रुपैयाँ) र नेपाल सरकारको १०.४३७ मिलियन स्वीस फ्र्यांक (करिब एक अर्ब १४ करोड रुपैयाँ) उपलब्ध हुनेछ ।
यस कार्यक्रमका लक्षित सेवाग्रही वैदेशिक रोजगारीमा जाने सम्भावित कामदार, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कामदार, वैदेशिक रोजगारीबाट स्वदेश फर्किएका कामदार र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कामदारका परिवारका सदस्यहरु हुने छन् । यस कार्यक्रमलाई विभिन्न ३८ जिल्लाका १५६ स्थानीय तहमा सञ्चालन गरिने छ । कार्यक्रमको समयावधि २०८१ असार ३१ गते रहने मन्त्रालयले जारी गरेको मार्गनिर्देशनमा उल्लेख गरिएको छ ।
