काठमाडौं- सरोकारवालाले वैदेशिक रोजगारका आयाममा आएका परिवर्तनलाई आत्मसात गर्दै वैदेशिक रोजगार नीति पुनरवलोकन हुनुपर्ने बताएका छन् । मानवअधिकारका लागि जनमञ्चले सोमबार राजधानीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरुले गन्तव्य मुलुक र स्रोत मुलुकको आवश्यकताका परिपूर्तिका रुपमा वैदेशिक रोजगारी रहेको उल्लेख गर्दै वैदेशिक रोजगारीलाई कामयावी बनाउने नीतिमा स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा ‘वैदेशिक रोजगार नीतिको पुनरवलोकनको आवश्यकता र नागरिक समाजको भूमिका’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै अधिवक्ता सोम लुईंटेलले वैदेशिक रोजगारको बहुआयामिक पक्षलाई ध्यान दिएर नीति पुनरवलोकन गरिनुपर्ने बताए । ‘श्रमिकलाई केन्द्रमा राखेर नीति पुनरवलोकन गर्नुपर्छ,’ उनले भने । संयुक्त राष्ट्रसंघले आप्रवासी श्रमिकको अधिकारलाई मानवअधिकारका रुपमा हेरेको उल्लेख गर्दै उनले नीतिमा कामदारको अधिकारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए ।
सुरक्षित आप्रवासनका लागि राष्ट्रिय सञ्जाल ९एनएनएसएम० का अध्यक्ष हरिबहादुर थापाले श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा, विपद्को समयमा श्रमिकको उद्धारलगायतको व्यवस्था नीतिमै हुनुपर्ने उल्लेख गरे । त्यस्तै नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ ९जिफन्ट०का पूर्वसचिवालय सदस्य नरनाथ लुईंटेलले वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने मानव तस्करी रोक्ने व्यवस्था नीतिमा हुनुपर्ने बताए ।
त्यसैगरी रिटर्नी फेरेडेसन नेपालका प्रवक्ता जेपी सापकोटाले आप्रवासी श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षामा जोड्नुपर्ने र श्रमिकको पुनःएकीकरणलाई प्रभावकारी बनाउने विषय नीतिमै व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।आप्रवासी घरेलु कामदारको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको संस्था अमकाश नेपालका अध्यक्ष विजया राई श्रेष्ठले लैंगिकमैत्री नीति बनाउनुपर्ने र आलेखबद्ध कामदारलाई नीतिले समेट्नुपर्ने बताइन् ।
वैदेशिक रोजगार अभिमुखीकरण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष राजाराम गौतमले सीपयुक्त जनशक्तिमात्र वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने नीति अवलम्बन गरिनुपर्ने बताए । आप्रवासन अध्येता सोम लामिछानेले श्रम आप्रवासन र वैदेशिक रोजगारीका विषयमा भारतमा रहेका श्रमिकलाई पनि नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए । प्रवासी नेपाली समन्वय समितिका अध्यक्ष कुलप्रसाद कार्कीले वैदेशिक रोजगार बोर्डलगायत संरचनाबारे नीतिमा नै स्पष्ट व्याख्या हुनुपर्ने
