काठमाडौं - काठमाडौंमा ‘पाँचौं शिखर सम्मेलनपछि बिमस्टेक’को अवस्थाबारे अन्तक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। ‘कन्सोरटियम अफ साउथ एसिया थिङ्क ट्यांक (कोसाट)’ले कोनार्ड एडेनाउएर स्टिफटिङ (केएस)सँग सहकार्य गरेर बिहीबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा ‘पाँचौँ शिखर सम्मेलनपछि बिमस्टेक’ अवस्थाबारे अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको हाे ।
नेपाल, भारत र बंगलादेशका परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरूले बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको प्रयास ९बिमस्टेक०को बडापत्र जारी हुनु महत्वपूर्ण कदमका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।पूर्वराजदूत डा. दिनेश भट्टराई, पूर्वसचिव पुरुषोत्तम ओझा, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालयकी सहायक–प्राध्यापक वैशाली रघुवंशी, हरिणी मधुसुदन, महबुबुर रसिदलगायतले आफ्ना भनाइ राखेका छन्।
दक्षिण एसियाली अध्ययन केन्द्रका प्रमुख डा.निश्चलनाथ पाण्डेले पाँचौँ शिखर सम्मेलनमा बडापत्र सार्वजनिक भएपछि बिमस्टेकले अन्तर्राष्ट्रिय परिचय प्राप्त गरेको बताए। पूर्वी एसियाका थाइल्यान्ड र बर्मा पनि बिमस्टेकको सदस्य रहेकाले यो संगठनको सम्भाव्यता ठूलो रहेको विचार उनले राखे।
‘अझै पनि दक्षिण एसियाका कतिपयय देश र सहर जान काठमाडौँबाट सिधा हवाइ सम्पर्क छैन। दक्षिण एसियाका सबै देश आपसमा जोडिएकै छैनन्। यसमा ध्यान दिनसके बिमस्टेकको महत्व बढ्नेछ,’ डा.पाण्डेले भने।
पूर्वराजदूत डा. दिनेश भट्टराईले नेपालजस्तो भूराजनीतिक अवस्थामा रहेको राष्ट्रको लागि सार्क र बिमस्टेक दुवैको आवश्यकता समान भएको धारणा राखे। ‘हामीले क्षेत्रीय विकासलाई अघि बढाउन सार्क र बिम्स्टेक दुवैलाई एकसाथ अघि बढाउनुपर्छ। यी दुईवटा संस्थालाई एकअर्काको विकल्पका रुपमा लिनु हुँदैन,’ भट्टराईले भने।
छलफलमा कार्यपत्र पेश गरेकी बनारस हिन्दू विश्वविद्यालयकी सहायक प्राध्यापक वैशाली रगुवंशीले भारतको बिमस्टेक सम्बन्धि रणनीतिमाथि चर्चा गरिन्। 'विदेश मामिलामा भारतको दुई महत्वपूर्ण नीति छन्, नेइबरहुड फस्ट र एक्ट इस्ट। बद्लिँदो विश्व राजनीतिमा आफूलाई बलियो बनाउन भारत आफ्ना छिमेकी देश र पूर्वीएसियासँगको सम्बन्धमा केन्द्रित छ। यसबाहेक भारतको अर्को नीति आफ्ना पूर्वोत्तर राज्यहरूको विकास र तिनलाई पूर्वीएसियासँग जोड्ने हो। यी सबै नीतिका लागि भारतले बिमस्टेकको मञ्च प्रयोग गर्न चाहेको छ,’ राजनीति अध्यापन गर्ने रगुवंशीले भनिन्।
छलफलका लागि भारतबाटै आएकी हरिणी मधुसुधनले दाक्षिण एसिया विभिन्न प्राकृतिक प्रकोपको मारमा परिरहने भएकाले बिमस्टेकले यसमा ध्यान दिनुपर्ने बताइन्। ‘उसै पनि हामीले सुनामी, आँधी, भूकम्प जस्ता प्रकोपबाट पीडित हुने गर्छौ। जलवायु परिवर्तनका कारण अन्य प्राकृतिक प्रकोपले पनि दुःख दिइरहन्छन्। यसमा बिमस्टेकको माध्यमबाट दक्षिण तथा पूर्वीएसियाका देशहरूले सहकार्य गर्ने वातावरण बनेको छ,’मधुसुधनले भनिन्। उनले पाकिस्तान र भारतबीचको निरन्तर चलेको टकरावले सार्कप्रतिको आकर्षण घटेको बताउँदै बिमस्टेकमा काम गर्न आवश्यक रहेको जोड दिइन्।
वाणिज्य मन्त्रालयका पूर्वसचिव पुरुषोत्तम ओझाले बिमस्टेक सुस्त गतिमा अघि बढिरहेको बताउँदै यसको कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा लागू गर्नुपर्ने बताए। ‘अर्थतन्त्र, कनेक्टिभिटी सम्झौता, पारवहन तथा व्यापारमा सम्झौतालाई जतिसक्दो चाँडो अगाडि बढाउनुपर्छ। क्षेत्रीय विकासको लागि सहकार्य गर्ने कुरालाई केन्द्रमा राखिनुपर्छ’, पूर्वसचिव ओझाले भने।
नेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त उपरथी विनोज बस्न्यातले भने बिमस्टेकले क्षेत्रीय भूराजनीतिक सम्बन्ध बलियो पार्नुपर्ने बताए। ‘क्षेत्रीय सम्बन्ध कायम गर्दा आइपर्ने सुरक्षा, अर्थ राजनीति, भूराजनीति र नेतृत्वको विषयमा सदस्य राष्ट्रबीच हार्दिक सहकार्य हुनुपर्छ। एकै देश हाबी हुनु हुँदैन’, बस्न्यातले भने।
त्रिभुवन विश्वबिद्यालयका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका प्राध्यापक डा. खड्ग केसीले बिम्स्टेक स्थापना भएको २५ वर्षपछि मात्र काम अगाडि बढ्न सुरु भएको बताए। उनले बिम्स्टेकलाई गतिशील बनाउन स्रोतसाधन र सक्रिय सचिवालय चाहिनेका जोड दिए।
कार्यक्रममा बंगलादेशका महबुबुर रशिद भुइयानले पनि आ–आफ्ना विचार राखे। नेपाल, भारत, बंगलादेश, श्रीलंका, भुटान, बर्मा र थाइल्यान्ड सम्मिलित बिमस्टेकको पाँचौँ शिखर सम्मेलन चैत, २०७८मा कोलम्बोमा भएको थिए।
बिमस्टेक के हो?
दक्षिण एसियाली क्षेत्री सहयोग संगठन ‘सार्क’जस्तै क्षेत्रीय संगठनको अवधारणामा दक्षिण र पूर्वी एसियालाई जोड्ने लक्ष्यका साथ बिमस्टेक गठन गरिएको हो।
बंगालका खाडी राष्ट्रहरूको संगठनको रुपमा सन् १९९७ जुन ६ मा बैंकक घोषणापत्रमार्फत ‘बिस्टेक’ स्थापना भएको थियो। सुरुमा बंगलादेश भारत श्रीलंका र थाइल्याण्ड यसका सदस्य थिए। सोही वर्ष संगठनमा म्यानमारलाई सदस्य राष्ट्रका रुपमा थप गरेर नाम बिमस्टेक बनाइएको थियो।
सन् २००४ फेब्रुअरीमा थाइल्याण्डमा सम्पन्न छैटौ मन्त्रीस्तरीय बैठकबाट नेपाल र भुटानले पनि बिमस्टेकको सदस्यता प्राप्त गरे। त्यसपछि संगठनलाई ‘बे अफ बंगाल इनिसिएटिभ फर मल्टीसेक्टरल टेक्निकल एण्ड इकनमिक कोअपरेसन’ नाम दिइयो। जसलाई नेपालीमा ‘बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास’ भनिन्छ। हाल नेपाल, भारत, बंगलादेश, श्रीलंका, भुटान, म्यानमार र थाइल्यान्ड यसका सदस्य छन्।
विश्वको करिब २२ प्रतिशत जनसंख्या रहेको यो क्षेत्रका मुलुकहरुको सामूहिक आर्थिक उन्नति र सहकार्य गर्नु यसको मूल लक्ष्य हो। सुरुमा व्यापार, प्रविधि, यातायात पर्यटन र मत्यव्यवसाय बिमस्टेकको कार्यक्षेत्र थिए। सन् २००८ पछि गरिबी निवारण, कृषि, स्वास्थ्य, प्रतिआतंकवाद, वातावरण, जलवायू, संस्कृति यसको कार्यक्षेत्रका रुपमा थप गरियो।
२०७५ भदौ १४ गते काठमाडौंमा बिमस्टेकको चौथो सम्मेलन भएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, बंगालदेशी प्रधानमन्त्री शेख हिसना, भुटानका सरकारका प्रमुख सल्लाहकार ग्योल्पो छिरिङ वाङ्चुक, भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, म्यान्मारका राष्ट्रपति विन मिन्ट, श्रीलंकाका राष्ट्रपति मैत्रीपाल सिरिसेना र थाइल्याण्डका प्रधानमन्त्री प्रायुत च्यान ओचा उक्त सम्मेलनमा प्रत्यक्ष सहभागी थिए।
बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रले व्यापार, लगानी, ऊर्जा, कनेक्टिभिटी, जलवायु परिवर्तन र जनसम्पर्कजस्ता सहयोगका क्षेत्रमा सामूहिक रूपमा चाल्नुपर्ने कदमका बारेमा बुँदागत रूपमा प्रष्ट पारेका थिए।
जलवायु संकट नो रिटर्नको बिन्दुमा जानुअघि साहसी जलवायु कार्य आवश्यक रहेकामा प्रधानमन्त्री देउवाले जोड दिएका छन्। देउवाले वर्तमान संकटलाई हरियाली, सुरक्षित र दिगो बंगालको खाडी क्षेत्रको प्रवेशद्वार बनाउनसमेत प्रस्ताव अघि बढाएका थिए। भर्चुअल हस्ताक्षर समारोहपछि शिखर सम्मेलनले बिमस्टेक बडापत्र पारित गरेको थियो। नेपालका तर्फबाट प्रधानमन्त्री देउवाले बडापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्।
