काठमाडौं– भन्सारमा राजस्व छली हुने विषय नयाँ होइन । सरकारले यसलाई रोक्न भन्दै विभिन्न योजना कार्यान्वयनमा ल्याए पनि राजस्व छलीका घटना नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन । भन्सारका कर्मचारी र आयात व्यापारमा संलग्न उद्योगी व्यापारीबीचको मिलेमतोमा दैनिक करोडौं राजस्व चुहावट हुने गरेको छ ।
पर्वबाहेक अन्य सामान्य दिनमा मुलुकभरका भन्सार कार्यालयहरूले औसतमा ९० करोड रूपैयाँभन्दा बढी राजस्व उठाउँदै आएका छन् । अन्य दिनको तुलनामा न्यूनतम ७० करोड रूपैयाँभन्दा बढी संकलन हुने गरेको भन्सार विभागको तथ्यांक छ । यो तथ्यांकका आधारमा भन्सारमा व्यापारी र कर्मचारीको मिलेमतोमा हुने राजस्व छलीका कारण राज्यले दैनिक ४० करोड रूपैयाँभन्दा बढी राजस्व गुमाउनुपरेको आशंका अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ । उक्त तथ्यांकअनुसार एक वर्षमा करिब दुई खर्ब रूपैयाँ राजस्व अपचलन हुँदै आएको देखिन्छ । एक वर्षमा भन्सार कार्यालय ३५० दिन खुल्ने गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले दिएको जानकारीअनुसार भन्सारका कर्मचारी र उद्योगी व्यवसायीको मिलिमतोमा भन्सारमा न्यून विजकीकरण गर्ने, अधिकांश सते चेकजाँच नै नगरी भन्सार छुटाउने गरेर असुली हुनुपर्ने राजस्व कमिसनकै रूपमा ‘मेस’ को नाम दिएर संकलन गरिँदै आएको छ । उक्त रकम एकमुष्ट मासिक रूपमा दामासाहीमा भागबण्डा लगाएर लिने गरेको ती अधिकारीले आरोप लगाए ।
कर्मचारीहरूले कतिपय अवस्थामा सरकारले तयार गरेको सन्दर्भ मूल्यभन्दा पनि कममा सामान छुटाउने गरेको पाइएको छ । अर्थ मन्त्रालयले औपचारिक व्यापारलाई प्रवद्र्धन गर्न यथार्थपरक घोषणा र सही मूल्यांकन हुनुपर्ने, राजस्व जोखिम हुनेगरी कुनै कामकारबाही भएको थाहा पाए शून्य सहनशीलता अपनाइने भन्दै भन्सार प्रमुखहरूलाई कडा चेतावनी दिँदै आएको छ । तर, उक्त निर्देशन अहिलेसम्म कर्मचारीहरूले कार्यान्वयनमा ल्याएका छैनन् । अर्कोतर्फ, अवैध साँठगाँठ गरी राजस्व अपचलन गर्नेमाथि सरकारले कारबाहीसमेत गरेको छैन ।
राजनीतिक दलका नेता÷कार्यकर्तासँग सम्बन्ध बढाएर बलियो बनेका अर्थ मन्त्रालयका कतिपय कर्मचारीले माथिल्लो पदका अधिकारीहरूको निर्देशन नमान्ने र मनोमानी काम गर्ने प्रवृत्तिसमेत हावी हुँदै आएको छ । भन्सार टिमले मालवस्तुको घोषणा र मूल्यांकनलाई यथार्थपरक बनाउने, प्रयोगशाला परीक्षण र क्वारेन्टिन परीक्षण गरी गुणस्तर सुनिश्चित गरेर मात्र जाँचपास गर्ने, गस्ती परिचालन बढाएर चोरीपैठारी नियन्त्रण गर्नेजस्ता कामलाई प्राथमिकता दिएको भन्सार विभागको भनाइ छ । तर, विभागका यी काम कागजमा मात्र सीमित हुन पुगेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले राजस्व असुली हुने कुनै विशेष दिन नहुने र दैनिक मिलेमतो गरी करोडौं रूपैयाँ राजस्व चुहावट हुँदै आएको पुष्टि भएको बताएका छन् । ती अधिकारीका अनुसार भन्सारका कर्मचारीले लामो समयदेखि व्यापारीसँग मिलेमतो गरी प्रमुख रूपमा दुई किसिमबाट भन्सार राजस्व छली गर्दै आएका छन् । ‘आयातीत सामानको मूल्यलाई न्यून विजकीकरण गर्ने (घटाउने) र सामानको परिमाण कम देखाएर भन्सार राजस्व कम तिराउने, यो काममा मुलुकका ठूला भनिएका केही व्यापारिक घरानादेखि चीनसँग व्यापार गर्ने व्यापारीहरूसमेत संलग्न रहेका छन्,’ ती अधिकारीले भने ।
उनले भन्सार कर्मचारीसँग यो सबै मिलेमतो भन्सार एजेन्टले गर्दै आएको समेत बताएका छन् । कतिपय एजेन्टले आयातीत सामान भन्सारबाट छुटाउन उद्योगी व्यापारीसँग रकमको ठेक्का लिने गरेकोसमेत ती अधिकारीको आरोप छ । वास्तविक कागजात र बिलविजक पेस गरे पनि भन्सारका कर्मचारीले प्रतिकन्टेनर सात हजार रूपैयाँ नदिएसम्म नछाड्ने गरेको आरोप उद्योगी व्यापारीले लगाउँदै आएका छन् । भन्सारमा कार्यरत कर्मचारीको रवाफ र उनीहरूको धनसम्पत्ति हेर्ने हो भने व्यवसायीको आरोप पनि यथार्थपरक नै देखिन्छ ।
अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व लिने मन्त्री कडा र अनुशासित भए कर्मचारीको कार्यशैलीमा चाँडै परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ । अर्थका ती अधिकारीका अनुसार डा.बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री र रामेश्वर खनाल अर्थसचिव हुँदा अर्थ मन्त्रालयका उपल्ला अधिकारीहरूमासमेत एक किसिमको डर उत्पन्न भएको थियो । कर्मचारीमा नराम्रो काम गरे कारबाहीमा परिन्छ भन्ने त्रास थियो । यही त्रासका कारण त्यसबेला राजस्व असुली ऐतिहासिक रूपमा बढेको थियो ।
तर, आधा दशकयता राजनीतिक पार्टीका नेता÷कार्यकर्ताको दबाबमा अर्थ मन्त्रालयका विभाग सम्हाल्ने कर्मचारी छनोट गरिँदा नतिजा नाजुक बन्नुका साथै अनियमिताता बढ्दै गएको ती अधिकारीको भनाइ छ । उनले अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत भन्सारमा मात्र राजस्व अपचलनको समस्या नभएको बताए । ‘आन्तरिक राजस्व विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता सबै विभाग र कर कार्यालयमा राजस्व लुटको अवस्था रहेकोसमेत दाबी गरेका छन् ।
कर निर्धारण गर्दा होस् वा अन्य सबै कुरामा कर्मचारी र उद्योगी–व्यवसायीबीचको मिलेमतोमा प्रत्येक वर्ष अर्बौं रूपैयाँ राजस्व हिनामिना हुने गरेको छ । करको दायरामा आएका मात्र सबैले यथार्थमा राजस्व तिर्ने हो भने कम्तीमा पनि १५ खर्ब रूपैयाँभन्दा बढी राजस्व उठ्ने अर्थका अधिकारीहरू बताउँछन् । दायरा फराकिलो पार्ने र अवैध व्यापारलाई शून्यमा झार्ने हो भने राज्यलाई अहिलेको जस्तो खर्च गर्न विदेशी सहयोग आवश्यक नपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
