काठमाडौं– नीतिगत सुधारको मागसहित गत साउन २२ गतेदेखि सुरु भएको आन्दोलन स्थगन गरिएपछि नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघमाथि घटक संस्थाहरुले नै प्रश्न उठाएका छन्। उनीहरुले अकस्मात सरकारसँग सम्झौता गरेर आन्दोलन स्थगन गर्नुको कारण मागेका हुन्।
नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एसोसिएसन र नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी महिला संघले बुधबार जवाफ माग्दै संघको नेतृत्वलाई पत्र बुझाएका छन्। दुवै संस्थाले मन्त्रालयमा भएको छलफल र सरकारसँग भएका सहमतिबारे स्पष्ट पार्न माग गरेका छन्।
सम्पूर्ण व्यवसायीले संघको आह्वान स्वीकार्दै आन्दोलनमा होमिएको अवस्थामा ठोस निकास ननिकाली आन्दोलन स्थगित गर्नु अव्यावहारिक देखिएको एसोसिएसनको दाबी छ। पत्र बुझाउँदै एसोसिएसनका महासचिव सुमनराज पाण्डेले समग्र व्यवसायीको मुद्दामा संघले एकलौटी निर्णय गरेको भन्दै आपत्ति जनाए। आगामी दिनमा संघले सहकार्य नगरे एसोसिएसन आफैं आन्दोलनको नेतृत्व लिने उनको चेतावनी छ।
‘हामीले दिएका सुझावमा सरसल्लाह नगर्ने, पत्रकार सम्मेलन गर्ने, व्यवसायीलाई आन्दोलनमा ल्याउने तर व्यवसायीको म्याण्डेटविपरीत अमुक निर्णय ल्याएर सुनाउने कुरा एसोसिएसनलाई स्वीकार्य छैन,’ उनले भने, ‘संघलाई विनम्र रुपमा चेतावनी दिन चाहन्छौं, भोलिका दिनमा यस्तै प्रवृत्ति हाबी हुने हो भने लोकतान्त्रिक एसोसिएसन व्यवसायीका मुद्दा आफैं उठाएर अगाडि जान सक्छ।’
पत्र बुझाएपछि भएको छलफलमा संघका निवर्तमान अध्यक्ष भुवनसिंह गुरुङले संघको आन्दोलन अपरिपक्व भएको आरोप लगाए। अघिल्लो दिन कार्यालय बन्द गरेर आन्दोलन गर्न आह्वान गरेर भोलिपल्टै स्थगित गर्दा व्यवसायीमा थप अन्योल सिर्जना गरेको उनको भनाइ छ।
‘यो आन्दोलन आलोकाँचो भयो। पहिला यो आन्दोलन हो कि अभियान हो भन्नेमा संघ स्पष्ट हुनपर्यो। आन्दोलन हो भने संघर्षका कार्यक्रम हुन्छन्,’ गुरुङले भने, ‘अघिल्लो दिन रातको १२ बजे बन्द भयो भन्ने त्यसपछि भोलि छैन। यसले व्यवसायीमा भ्रम सिर्जना गर्छ।’
सो क्रममा महिला व्यवसायी संघकी उपाध्यक्ष तारा रेग्मीले छलफलबाटै समस्या समाधान हुन्थ्यो भने किन आन्दोलनमा जान बाध्य पारियो भन्दै प्रश्न गरिन्। आन्दोलनमा होमिएपछि एक चरणको वार्ताबाटै संघर्षका कार्यक्रम रोक्नु उचित नभएको उनको भनाइ थियो। आन्दोलन सुरु गर्दा व्यवसायीको म्याण्डेट लिने तर स्थगित गर्न व्यवसायीको सल्लाह सुझाव आवश्यक नपर्ने हो? भन्दै रेग्मीले संघलाई प्रश्न गरेकी थिइन्।
‘सबै घटक संस्थाले आन्दोलन गर्नु भनेर संघलाई जिम्मेवारी सुम्पिएपछि स्थगित गर्दा एकपटक सोध्न पर्दैन? मन्त्रालयमा गएपछि तुरुन्तै कार्यान्वयनमा आउने के समाधान लिएर आउनुभयो?,’ रेग्मीको प्रश्न थियो।
दुवै घटक संस्थाले सरकारले जनाएको प्रतिबद्धता स्वागतयोग्य भए पनि प्रतिबद्धता र वास्तविक कार्यान्वयनबीच ठूलो अन्तर रहेको जनाएका छन्।
यता संघले भने सरकारको मन्त्रीस्तरबाट आएको प्रतिबद्धतालाई विश्वास गर्नुपर्ने जवाफ दिएको छ। व्यवसायीका सबै मागमाथि छलफल गरेपछि ६० दिनभित्र पूरा गर्ने प्रतिबद्धता सार्वजनिकरुपमा आएपछि त्यसमा विश्वास गर्नु नै उचित विकल्प भएको संघका महासचिव हिराबहादुर डाँगीले बताए। एसोसिएसनसँग प्रश्न गर्न पाउने अधिकार भएकाले त्यसलाई सकारात्मकरुपमा लिने उनको भनाइ छ।
‘नेपाल सरकारको श्रम मन्त्रालयको मन्त्रीज्यूले नै भनेको कुरालाई त मान्नपर्ने होला नि ! व्यवसायीको माग ६० दिनभित्र पूरा गर्छु भनेर मन्त्रालयको शाखा प्रमुखले मिडियामा भन्नुभएको छ,’ महासचिव डाँगीले भने, ‘एसोसिएसन विपक्षमा भएकाले उहाँहरुले प्रश्न सोध्न पाउने खबरदारी गर्न पाउने अधिकार छ। यसलाई सकारात्मकरुपमा लिनुपर्छ।’
यसबीचमा संघले श्रमिक भर्ना प्रक्रियामा देखिएका त्रुटिहरुको सूक्ष्म अध्ययन थाल्दै विभिन्न निकायसँग छलफल अघि बढाएको महासचिव डाँगीले बताए। वैदेशिक रोजगार विभागले पनि व्यवसायीका व्यावहारिक विषयलाई मध्यनजर गर्दै हदैसम्म सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको उनको भनाइ छ।
संघले नीतिगत सुधार र म्यानपावर कम्पनीहरुमाथिको कारबाही फिर्ता हुनुपर्नेलगायतका १५ बुँदे माग राख्दै गत साउन २२ गतेदेखि स्वीकृति लिन बन्द गरेर संघर्ष थालेको थियो। सोही क्रममा भदौ १ गतेदेखि पूर्णरुपमा व्यवसाय बन्दको घोषणा गरेको थियो। भदौ १ गते नै मन्त्रालयमा भएको छलफलपछि संघले आन्दोलन स्थगन गरेको थियो।
-1787143572.jpg)
