नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक पठाउने सम्पूर्ण प्रक्रिया रोक्दै ‘शून्य समय’को घोषणा गरेको छ । संघले शुक्रबार रातिदेखि लागू हुनेगरी पूर्व तथा अन्तिम श्रम स्वीकृतिको काम बन्द गर्दै आन्दोलनको बाटो रोजेको हो । भारतीय विमानस्थल प्रयोग गरेर श्रमिक पठाएको भन्दै वैदेशिक रोजगार विभागले ठूलो संख्याका म्यानपावर कम्पनीहरूमाथि गरेको कारबाही र त्यसपछिको नीतिगत विवादका कारण यो स्थिति उत्पन्न भएको हो । रोजगारीका अवसरको खोजीमा रहेका नेपाली युवाहरू प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेगरी सिर्जना भएको यो अन्योल मुलुकको अर्थतन्त्र र सामाजिक स्थायित्वका दृष्टिले अत्यन्त संवेदनशील छ ।
यो विवादको तात्कालिक कारण भारतीय विमानस्थलको प्रयोग र म्यानपावरमाथिको कारबाही देखिएता पनि यसको चुरो कुरो वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा लामो समयदेखि विद्यमान नीतिगत अस्पष्टता र असंगति नै हो । व्यवसायीहरूले उठाएका १५ बुँदे मागहरूमध्ये पारदर्शी लागत, वैज्ञानिक सेवा शुल्कको निर्धारण, ऐन संशोधन, र स्वचालित श्रम स्वीकृतिका विषयहरू मननीय छन् । हाल ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’को नीति कागजमा सीमित भएको र व्यवहारमा श्रमिकहरू शोषणमा पर्ने तथा व्यवसायीहरू पनि गैरकानुनी बाटो अपनाउन बाध्य हुने अवस्था छ । व्यवसायीहरू स्वयंले वैज्ञानिक सेवा शुल्क निर्धारण भएमा सोभन्दा बढी रकम लिने संस्थाको लाइसेन्स रद्द गर्न र लिने–दिने दुवैलाई कारबाही गर्ने कानुन स्वीकार्न तयार रहेको बताउनुलाई सकारात्मक मान्न सकिन्छ ।
तर, आफ्ना माग पूरा गराउने नाममा वैदेशिक रोजगारीमा जाने तयारीमा रहेका हजारौं युवाको भविष्य र उनीहरूको यात्रालाई बन्धक बनाउने शैली सही हुन सक्दैन । वैदेशिक रोजगारी नेपालको अर्थतन्त्रको मुख्य खम्बा हो, जसले दैनिक ठूलो परिमाणमा विप्रेषण (रेमिट्यान्स) भित्र्याउँछ र लाखौं परिवारको जीवनयापन चलाउँछ । यस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा उडान ठप्प पार्ने, तालाचाबी बुझाउने र सरकारी घेराउ गर्नेजस्ता चरम आन्दोलनका कार्यक्रमले गन्तव्य मुलुकमा नेपालको साख खस्काउनेमात्र नभई नेपाली श्रमिकहरूकै अवसर खोस्ने जोखिम रहन्छ ।
यस जटिल समस्याको निकास एकतर्फी अडानबाट सम्भव छैन । सरकारले केवल कारबाहीलाई मात्र समाधानको उपाय बनाउनु हुँदैन भने व्यवसायीले पनि आन्दोलनका माध्यमबाट राज्यलाई घुँडा टेकाउने रणनीति लिनु उचित हुँदैन । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले अविलम्ब व्यवसायीहरूसँग ठोस र परिणाममुखी वार्ता थाल्नुपर्छ ।
अबको समाधान भनेको वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ लाई समयसापेक्ष संशोधन गर्नु, व्यावहारिक र वैज्ञानिक सेवा शुल्क तय गर्नु तथा सम्पूर्ण प्रक्रियालाई प्रविधिमैत्री र पारदर्शी बनाउनु नै हो । जबसम्म पारदर्शी र व्यावहारिक नीति बन्दैन, तबसम्म न त श्रमिकको शोषण रोकिन्छ, न त व्यवसायीहरू नै कानुनी दायरामा बाँधिन सक्छन् । तसर्थ, आन्दोलन र हड्तालको बाटो छाडेर संवादको माध्यमबाट दीर्घकालीन नीतिगत सुधार गर्न सरकार र व्यवसायी दुवै पक्ष उत्तिकै गम्भीर र जिम्मेवार बन्नु जरुरी छ ।
