नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले सरकारसामू आफ्ना माग पूरा नभएको भन्दै व्यवसाय नै बन्द गर्ने चेतावनी दिएको छ । वैदेशिक रोजगार विभागले ५९८ वटा म्यानपावर कम्पनीहरूमाथि गरेको कारबाही फिर्ता हुनुपर्ने, सेवा शुल्क परिमार्जन गरिनुपर्ने र विभागको धरपकड बन्द गरी व्यवसायमैत्री वातावरण सिर्जना गरिनुपर्ने व्यवसायीहरूको मुख्य माग रहेको छ । साउन ८ गते श्रममन्त्री रामजी यादवलाई १५ दिने अल्टिमेटम दिएका व्यवसायीहरूले माग पूरा नभए बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरी श्रमिक पठाउने प्रक्रिया ठप्प पार्ने घोषणा गरेका छन् । श्रम मन्त्रालय र संसदीय समितिमा यस विषयमा छलफल भइरहे पनि ठोस निकास ननिस्कनु चिन्ताको विषय हो ।
नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेको विप्रेषण (रेमिट्यान्स) र लाखौं युवाको रोजगारीसँग प्रत्यक्ष जोडिएको क्षेत्रमा यस किसिमको गतिरोध पैदा हुनु कुनै पनि दृष्टिकोणबाट फलदायी हुन सक्दैन । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले ऐन, नियम र नीतिको अव्यावहारिक कार्यान्वयन तथा विभागको एकपक्षीय ज्यादतीका कारण काम गर्न नसकिने अवस्था आएको गुनासो गरिरहेका छन् । अर्कातर्फ, वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकहरू ठगिने, तोकिएभन्दा बढी रकम असुलिने र वैदेशिक रोजगारका नाममा अनेकौं बेथितिहरू मौलाएको जनगुनासो पनि उत्तिकै बलियो छ । यस्तो संवेदनशील स्थितिमा विभागले गरेको कारबाहीको वैधानिकता र व्यवसायीका जायज अप्ठ्यारा दुवै पक्षलाई सन्तुलितरूपमा हेर्नु आवश्यक छ ।
मन्त्रालयले विभागबाट ५९८ वटा म्यानपावर कम्पनीमाथि भएको कारबाही पुनरावलोकन गर्ने आश्वासन दिएको भए पनि व्यवसायीहरू निर्णायक कदमको पर्खाइमा छन् । व्यवसायीहरूले काम ठप्प पार्दा यसको प्रत्यक्ष मार वैदेशिक रोजगारीको अन्तिम तयारीमा रहेका, श्रम स्वीकृति पर्खिरहेका र भिसा आइसकेका निर्दोष युवाहरूमाथि पर्ने निश्चित छ । त्यसैले, व्यवसायीहरूले पनि आफ्ना माग स्थापित गराउन सेवा नै ठप्प पार्नेजस्तो चरम कदम चाल्नुअघि संवादको ढोका खुल्लै राख्नुपर्छ ।
सरकार र म्यानपावर व्यवसायी दुवैले आफ्ना अडानभन्दा माथि उठेर दीर्घकालीन समाधान खोज्न जरुरी छ । वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा व्याप्त अनियमितता, ठगी र अपारदर्शी सेवा शुल्कको समस्यालाई सधैँका लागि अन्त्य गर्न स्पष्ट र व्यावहारिक नीति निर्माण गरिनुपर्छ । व्यवसायीलाई सहजरूपमा व्यापार गर्ने वातावरण दिँदै गर्दा श्रमिकको हकहित, सुरक्षा र न्याय सुनिश्चित गर्ने दायित्वबाट सरकार पन्छिन मिल्दैन । श्रम मन्त्रालयले व्यवसायीहरूका जायज मागहरूलाई सम्बोधन गर्दै कारबाहीको पुनरावलोकन प्रक्रियालाई पारदर्शी र द्रुत बनाउनुपर्छ ।
अन्ततः, मुठभेड र व्यवसाय बन्दको स्थितिले न त सरकारलाई फाइदा पु¥याउँछ, न त व्यवसायी वा श्रमिकलाई नै । संसदीय समिति, श्रम मन्त्रालय र व्यवसायी संघबीच चलिरहेको संवादलाई परिणाममुखी बनाउँदै रोजगारीको दायरा र श्रमिकको भविष्य सुरक्षित गर्ने दिशातर्फ तत्काल ठोस कदम चालिनु आवश्यक छ ।
