हरेक आर्थिक वर्षको सुरुवातसँगै अर्थ मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी मार्गदर्शन जारी गर्ने परिपाटी पुरानै हो । चालु आर्थिक वर्षका लागि पनि मन्त्रालयले सबै मन्त्रालय, आयोग र निकायहरूलाई लक्षित गरी ४७ बुँदे मार्गदर्शन जारी गरेको छ । बजेट तथा कार्यक्रमलाई तोकिएको समयसीमाभित्र कार्यान्वयन गर्ने, पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिता बढाउने, स्रोत-साधनको मितव्ययी उपयोग गर्ने र विकास आयोजनाको प्रगति नियमित अनुगमन गर्नेजस्ता विषय मार्गदर्शनमा समेटिएका छन् । बाहिरबाट हेर्दा यी निर्देशनहरू निकै आकर्षक, सन्तुलित र आर्थिक सुधारका दृष्टिले अपरिहार्य देखिन्छन् । तर, विगतको इतिहासलाई हेर्ने हो भने यस्ता मार्गदर्शन हरेक वर्ष आउने तर कार्यान्वयनको पाटो भने जहिल्यै दयानीय रहने नियति दोहोरिँदै आएको छ ।
गत आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको अवस्थालाई मात्र हेर्ने हो भने पनि हाम्रो सरकारी संयन्त्रको असफलता प्रस्ट हुन्छ । वर्षको अन्त्यसम्ममा पनि आधा पुँजीगत खर्च हुन नसक्नु, असारे विकासको नाममा अन्तिम महिनामा बजेट स्वाहा पार्ने प्रवृत्ति कायम रहनु, र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू वर्षौंसम्म अलपत्र पर्नुले नीति र व्यवहारबीचको ठूलो दूरीलाई छर्लंग पार्छ । लाइन मिनिस्ट्री बजेट इन्फर्मेसन सिस्टम (एलएमबिआइएस) मा समयमै कार्यक्रम अद्यावधिक गर्ने, खरिद योजना सुरुमै बनाउने र कार्यसम्पादनका आधारमामात्र भुक्तानी दिनेजस्ता निर्देशनहरू नयाँ होइनन् । यी व्यवस्था वर्षौंदेखि कागजमा दोहोरिँदै आएका छन्, तर कार्यान्वयन गर्ने निकायमा न नतिजाप्रति उत्तरदायित्व छ, न त असफलतामा कसैलाई जवाफदेही नै बनाइन्छ ।
मार्गदर्शनलाई केवल वार्षिक ’कर्मकाण्ड’ वा प्रशासनिक औपचारिकतामा सीमित राख्ने हो भने यसको कुनै औचित्य रहँदैन। बजेट कार्यान्वयनको मुख्य अवरोध मार्गदर्शनको अभाव होइन, बल्कि कार्यान्वयन गर्ने निकाय र नेतृत्वमा इच्छाशक्तिको कमी, फितलो अनुगमन र दण्ड तथा पुरस्कार प्रणालीको अभाव हो । आयोजना प्रमुखहरूको तारन्तार हुने सरुवा, खरिद प्रक्रियामा हुने अनावश्यक ढिलासुस्ती, र विकास निर्माणमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेपले बजेटको प्रभावकारितालाई धराशायी बनाएको छ । अर्थ मन्त्रालयले केवल निर्देशन जारी गरेर आफ्नो दायित्व सकिएको ठान्नु हुँदैन; ती निर्देशनको पालना भए-नभएको नियमित र कडाइका साथ अनुगमन गर्ने संयन्त्र खडा गर्नुपर्छ ।
अबका दिनमा बजेट कार्यान्वयनलाई साँच्चिकै प्रभावकारी बनाउने हो भने नीतिगत तहमा केही कठोर कदम चाल्नैपर्छ । तोकिएको समयमा कार्ययोजनाअनुसार काम नगर्ने आयोजना प्रमुख र सम्बन्धित अधिकारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइनुपर्छ । असारे विकासको धन्दा अन्त्य गर्न पहिलो त्रैमासिकदेखि नै समानुपतिकरूपमा पुँजीगत खर्च हुने वातावरण बनाउनुपर्छ । कागजी मार्गदर्शनले मात्र देशको विकास बजेट खर्च हुन सक्दैन भन्ने पाठ विगतका असफलताहरूले स्पष्ट पारिसकेका छन् । त्यसैले, अर्थ मन्त्रालयको ४७ बुँदे मार्गदर्शनलाई मन्त्रालयका दराज वा नथिङ फाइलमामात्र सीमित नराखी, यसलाई नतिजामुखी कार्यान्वयनको व्यावहारिक मार्गचित्र बनाउनु नै आजको मुख्य आवश्यकता हो ।
