मनसुन सक्रिय भएसँगै देशका विभिन्न भूभागमा प्राकृतिक विपद्को जोखिम बढेको छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभाग र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेका पछिल्ला तथ्यांक र पूर्वानुमानहरूले देशैभरि डरलाग्दो चित्र प्रस्तुत गरेका छन् । कोशी, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिमलगायतका प्रदेशमा अति भारी वर्षाको चेतावनी दिइनु र मुलुकका २३ जिल्लालाई अति जोखिमयुक्त अर्थात् ‘रातो सूची’ मा राख्नुले स्थिति कति संवेदनशील छ भन्ने प्रस्ट पार्छ । सरकारले यी जिल्लाहरूमा रात्रिकालीन सवारीसाधन सञ्चालनमा रोक लगाउने जुन निर्णय गरेको छ, त्यो स्वागतयोग्य छ । तर, कागजमा गरिएका निर्णय र दिइएका निर्देशनहरू व्यवहारमा कति प्रभावकारी रूपमा लागू हुन्छन्, त्यो नै अहिलेको मुख्य चुनौती हो ।
नेपालमा बर्सेनि मनसुनसँगै विनाश लिएर आउँछ । बाढी, पहिरो, गेग्रान बहाव र डुबानका कारण सयौं नागरिकले ज्यान गुमाउने र अर्बौंको भौतिक क्षति हुने शृंखला नयाँ होइन । विडम्बना के छ भने, हरेक वर्ष विपद् आइसकेपछि मात्र सरकार र सरोकारवाला निकायहरू ब्युँझने प्रवृत्ति छ । यसपटक प्राधिकरणले मनसुन प्रतिकार्य कमाण्ड पोस्टको बैठकमार्फत पूर्वसूचना र चेतावनीका आधारमा चालेका कदमहरू सकारात्मक छन् । जोखिमयुक्त बस्तीका नागरिकलाई विपद् आउनुअघि नै सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने रणनीति, उद्धार टोलीको तैनाथी, र सडक अवरोध हटाउन हेभी उपकरणको व्यवस्थापनजस्ता निर्णयहरूले राज्य संयन्त्र केही हदसम्म पूर्वतयारीमा जुटेको देखिन्छ । तर, यो तयारी केवल गृहकार्यमामात्र सीमित नभएर कार्यक्षेत्रमा तुरुन्तै देखिनुपर्छ ।
अहिले काठमाडौं उपत्यकासहित देशका प्रमुख राजमार्गहरू पहिरो र बाढीका कारण ठप्प हुन थालेका छन् । कान्ति लोकपथ, मेची राजमार्ग, अरनिको राजमार्ग र कालीगण्डकी करिडोरजस्ता लाइफलाइन सडकहरू अवरुद्ध हुँदा ढुवानी र नागरिकको आवतजावतमा गम्भीर असर परेको छ । यस्तो अवस्थामा सडक विभाग र सुरक्षा निकायको सक्रियता चौबीसै घण्टा हुनु जरुरी छ ताकि बिरामी, अलपत्र परेका यात्री र आकस्मिक सेवाका सवारीसाधनहरू रोकिनु नपरोस् । काठमाडौं उपत्यकाभित्र पनि नदी किनारका बस्ती र होचा स्थानहरू डुबानको उच्च जोखिममा छन्, जसले हाम्रो अव्यवस्थित सहरीकरण र कमजोर ढल निकास प्रणालीलाई उजागार गरेको छ ।
विपद् व्यवस्थापन केवल सरकारकोमात्र जिम्मेवारी होइन; यो आमनागरिक, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र सञ्चारमाध्यमको सामूहिक दायित्व पनि हो । नागरिकहरूले पनि सरकारी चेतावनीलाई हल्का रूपमा लिनु हुँदैन । अत्यन्त जरुरी कामबाहेक घरबाहिर ननिस्कने, रातिको समयमा यात्रा नगर्ने र मौसम तथा बाढीको आधिकारिक बुलेटिन हेरेरमात्र पाइला चाल्नेजस्ता आत्मअनुशासनले धेरै ठूला दुर्घटनाहरू टर्न सक्छन् ।
अन्ततः विपद् आफैंमा एउटा परीक्षा हो, जहाँ राज्यको संयन्त्र, स्रोत र साधनको प्रभावकारिताको परीक्षण हुन्छ । आपत्कालीन राहत सामग्रीका गोदामहरू चुस्त राख्ने र उद्धार टोलीलाई साधनसम्पन्न बनाउने निर्णयलाई तत्कालै प्रभावित क्षेत्रमा उतार्न आवश्यक छ । भाषण र निर्देशनभन्दा माथि उठेर, स्थानीय सरकार र सुरक्षा निकायको बलियो समन्वयमा हरेक नागरिकको ज्यान जोगाउनु नै अहिलेको प्रमुख प्राथमिकता हुनुपर्छ । सरकारको यो सतर्कता केवल कागजमा सीमित नबनोस्, बरु नागरिकको रक्षा गर्ने प्रभावकारी माध्यम बनोस् ।
