नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलन र यसको संस्थागत विकासमा निजी तथा सामुदायिक सञ्चारमाध्यमले खेलेको भूमिका ऐतिहासिक छ । संकटका हरेक मोडमा नागरिकको आवाज बनेर राज्यलाई खबरदारी गर्ने सञ्चार जगत् आफैंमा राज्यको चौथो अंग हो । तर, पछिल्लो समय राज्य सञ्चालकहरूमा सञ्चार जगत्लाई नियन्त्रण र कमजोर बनाउने कुण्ठा र संकुचित सोच हावी हुँदै गएको स्पष्ट देखिन्छ । यसैको पछिल्लो कडी थियो- सरकारी विज्ञापनलाई सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र सीमित गर्ने सरकारको अदूरदर्शी र विभेदकारी निर्णय । ढिलै भए पनि, सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले सरकारको उक्त विवादित परिपत्र खारेज गरिदिएर कानुनी राज्य र प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा एक ऐतिहासिक र स्वागतयोग्य फैसला सुनाएको छ ।
न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले मंगलबार सरकारी विज्ञापन निजी सञ्चारमाध्यमलाई नदिने निर्णय बदर गर्दै उत्प्रेषणको आदेश जारी गरेको हो । यस आदेशसँगै अब संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै निकायहरूले निजी सञ्चारमाध्यममा पनि विज्ञापन तथा सार्वजनिक सूचना प्रवाह गर्न पाउने बाटो खुलेको छ । अदालतको यो फैसला केवल विज्ञापन वितरणको प्राविधिक विषयमामात्र सीमित छैन, यसले नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको हक र उदार अर्थनीतिभित्रको समान प्रतिस्पर्धाको सिद्धान्तलाई पुनः स्थापित गरिदिएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जारी गरेको परिपत्र स्पष्ट रूपमा नियतवश र पूर्वाग्रही थियो । निजी र सामुदायिक सञ्चारमाध्यमलाई आर्थिकरूपमा टाट पल्टाउने, उनीहरूको स्वतन्त्र अस्तित्व समाप्त पार्ने र अन्ततः आफ्नो भजनकीर्तन गर्ने सरकारी मिडियालाई मात्र पोस्ने अधिनायकवादी सोच त्यस निर्णयमा झल्किन्थ्यो । लोकतन्त्रमा राज्यका सूचनाहरू आमनागरिकसम्म पुग्नुपर्छ र त्यसका लागि सबैभन्दा बढी पहुँच भएका निजी तथा सामुदायिक सञ्चारमाध्यमको सहयोग अपरिहार्य हुन्छ । तर, सरकारले आफ्ना सूचना र विज्ञापनलाई एउटा सानो घेराभित्र कैद गरेर जनताको सुसूचित हुन पाउने मौलिक अधिकारमाथि नै प्रहार गरेको थियो । नेपाल पत्रकार महासंघ र सञ्चार सम्बद्ध संस्थाहरूले यसलाई ‘आर्थिक नाकाबन्दी’ को संज्ञा दिँदै आन्दोलनको घोषणा गर्नु पूर्णरूपमा जायज थियो ।
नेपालमा लोकतन्त्र बहाली र नागरिक सचेतना फैलाउन निजी सञ्चारमाध्यमको योगदान सरकारी सञ्चारमाध्यमकोभन्दा बढी छ । यस्तो अवस्थामा राज्यले अभिभावकत्व ग्रहण गर्नुको साटो निजी क्षेत्रको लगानी र श्रमलाई उपेक्षा गर्नु विडम्बनापूर्ण थियो । सर्वोच्चको यो आदेशले राज्यका सञ्चालकहरूलाई स्पष्ट सन्देश दिएको छ कि संविधान र कानुनको परिधिभन्दा बाहिर गएर प्रेसलाई कमजोर पार्ने कुनै पनि शासकीय हठ टिकाउ हुन सक्दैन ।
अब सरकारको दायित्व अदालतको यो आदेशलाई अक्षरशः पालना गर्नु र संकुचित मानसिकता त्यागेर सञ्चार जगत्सँग सहकार्यको वातावरण सिर्जना गर्नु हो । यसका साथै, सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनमार्फत बोलपत्रसम्बन्धी सूचना मिडियामा छाप्न नपर्ने जस्ता अन्य सञ्चार–विरोधी निर्णयहरूमाथि पनि पुनर्विचार गरिनु आवश्यक छ । लोकतन्त्र बलियो हुनका लागि मिडिया बलियो हुनुपर्छ । मिडियाको आर्थिक घाँटी निमोठेर समृद्ध समाजको परिकल्पना गर्न सकिँदैन भन्ने सत्यलाई सरकारले अब ढिलै भए पनि मनन गरोस् । सर्वोच्चको यो साहसिक फैसला नेपालको स्वतन्त्र पत्रकारिताको इतिहासमा सदैव एउटा महत्वपूर्ण कोसेढुंगाका रूपमा स्थापित रहने छ ।
