मुलुकमा व्यवस्था बदलियो, शासक बदलिए, अनि ठूला-ठूला क्रान्ति र जेन-जी विद्रोहको जगमा सुशासनको नारा घन्काउने नयाँ शक्तिहरू सत्ताको बागडोर सम्हाल्न आइपुगे । तर, परिवर्तनको यो कोलाहलभित्र निमुखा र सर्वसाधारण नागरिकको नियति भने अझै बदलिएको छैन, बरू झन् दर्दनाक बन्दै गएको छ । तीन दिनभित्र तीन जना युवा तथा नागरिकले आत्मदाहको बाटो रोज्नु र तीमध्ये दुई जनाको मृत्यु हुनु सामान्य घटना होइन; यो राज्य संयन्त्र, सिंहदरबार र देशको समग्र प्रणाली असफल हुँदै गएको गम्भीर र डरलाग्दो संकेत हो ।
गत बिहीबार त्रिपुरेश्वरमा नगरप्रहरीसँगको विवादपछि राइडर गणेश नेपालीले आफैंलाई आगो लगाए र वीर अस्पतालमा अन्तिम सास फेरे । त्यसको भोलिपल्टै सर्लाहीमा विवेक मण्डलले आत्मदाहको प्रयास गरे । यी घटनाहरूको पीडा र आक्रोश सेलाउन नपाउँदै काठमाडौंको बुद्धनगरमा शनिबार बिहान ४५ वर्षीय आश्विन राउतले गरेको आत्मदाहको प्रयास र उपचारका क्रममा भएको उनको निधनले मुलुकको वर्तमान शासकीय प्रणाली र सामाजिक-आर्थिक दुरावस्थामाथि पुनः एकपटक गम्भीर र भयानक प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएको छ । विगतमा नयाँ बानेश्वरमा प्रेमप्रसाद आचार्यले संसद् भवन अगाडि आत्मदाह गर्दा जुन आक्रोश र निराशा देशव्यापीरूपमा सडकदेखि सदनसम्म पोखिएको थियो, आज पुनः त्यही निराशा र आक्रोश नागरिकको मनमा आगो बनेर सल्किएको छ । दुःखको कुरा, नागरिकहरू प्रणालीबाट आश मारेर आफैंलाई जलाउन बाध्य भइरहँदा सत्तामा बस्नेहरू भने संवेदनहीनताको पराकाष्ठा प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।
विशेषगरी संघीय सरकारका गृहमन्त्री सुधन गुरुङले संसद् जस्तो गरिमामय ठाउँमा उभिएर जुन गैरजिम्मेवारीपूर्ण अभिव्यक्ति दिए, त्यसले लोकतन्त्र र विधिको शासनको खिल्ली उडाएको छ । नागरिकको जीउधनको रक्षा गर्ने पहिलो दायित्व बोकेको गृहमन्त्रीले ‘स्थानीय सरकार कसको छ ?’ भन्दै काठमाडौं महानगरपालिका र विपक्षी दलतर्फ दोष थुपारेर पानीमाथिको ओभानो बन्न खोज्नु लज्जास्पद विषय हो । राज्य भनेको सिंगो अविच्छिन्न उत्तराधिकार र संयन्त्र हो, यसलाई संघीय, प्रादेशिक वा स्थानीय भनी कित्ताकाट गरेर नागरिकको लासमाथि राजनीति गर्ने छुट कसैलाई छैन । अझ अचम्मको कुरा त, विगतमा प्रतिपक्षमा हुँदा साना-तिना बेथितिमा पनि सरकारको चर्को आलोचना गर्ने र सुशासनको पाठ सिकाउने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने यतिबेला रहस्यमय रूपमा चुपचाप छन् । सत्ताको स्वाद र कुर्सीको न्यानोपनले गर्दा भुइँमान्छेका यी कहालीलाग्दा चित्कारहरू उनले नसुनेझैं गरिरहेका छन् ।
फागुन २१ गतेको निर्वाचनमार्फत देशमा नयाँ आशा र राजनीतिक स्थायित्वको परिकल्पना गरिएको थियो । आम युवा र जेन-जी पुस्ताले वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिलाई झण्डै दुईतिहाइ मत दिएर सत्ताको साँचो सुम्पिएका थिए । तर वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा बनेको सरकारले १०० दिन मनाउन नपाउँदै सडकमा नागरिकहरू आफ्नै शरीरमा पेट्रोल खन्याउन बाध्य हुनुले यो सरकार पनि पुरानै सत्ताको धङधङीमा अलमलिएको पुष्टि गर्छ । सरकारका ऐन, नियम र निर्णयहरू केवल हुनेखाने र कर्पोरेट वर्गको स्वार्थ रक्षा गर्न केन्द्रित देखिएका छन् भने श्रम गरेर खाने वर्ग सडक सुरक्षा, ट्राफिक आतंक र प्रशासनिक झमेलाको चक्रव्यूहमा पिसिएको छ ।
एकपछि अर्को आत्मदाहको प्रयास कुनै रहर होइन, यो राज्यको विभेदकारी नीति, आर्थिक संकट र न्याय नपाउने चरम निराशाको ऐना हो । सरकारले अब सस्तो लोकप्रियता, मिडिया स्टन्ट र एकअर्कामाथि हिलो छ्यापाछ्याप गर्ने खेल बन्द गर्नुपर्छ । सडकमा छताछुल्ल भएको यो नागरिक आक्रोशलाई समयमै सम्बोधन गरिएन र थिति बसाल्ने दिशामा ठोस कदम चालिएन भने, यो निराशाले सिंगो व्यवस्था र राजनीतिक स्थायित्वलाई नै भस्म पार्ने गरी अर्को ठूलो विद्रोहको रूप लिने निश्चित छ । सरकार, अब त ब्युँझ ! आफ्ना नागरिकको अमूल्य जीवनको रक्षा गर !
