मुलुकको उच्च शिक्षा र वैदेशिक अध्ययनका नाममा लामो समयदेखि चल्दै आएको बेथिति र अराजकतालाई लगाम लगाउन सरकारले ढिलै भए पनि एक सुधारात्मक कदम चालेको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेका दुई नयाँ नियमावली- ‘विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम (सञ्चालन र नियमन) नियमावली, २०८३’ र ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन र व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३’ ले नेपालको शैक्षिक क्षेत्रमा नयाँ तरंग पैदा गरिदिएको छ । विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनका नाममा ‘डिग्री बेच्ने’ थलो बनेका कलेजहरू र वैदेशिक अध्ययनको प्रलोभन देखाएर विद्यार्थी सोस्ने कन्सल्टेन्सीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउने यो प्रयास स्वागतयोग्य छ ।
विगत केही वर्षयता नेपालमा विदेशी विश्वविद्यालयको बोर्ड झुन्ड्याएर मनपरी शुल्क असुल्ने तर न्यून गुणस्तरका शैक्षिक कार्यक्रम चलाउने कलेजहरूको बिगबिगी थियो । सरकारले त्यस्ता कलेजहरूका लागि विश्ववरीयता (र्यांकिङ) को शीर्ष १००० भित्र पर्ने विश्वविद्यालयबाट मात्र सम्बन्धन लिनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ । यसले गुणस्तरहीन शिक्षाको व्यापार नियन्त्रण गर्ने अपेक्षा सरकारको देखिन्छ । तर वरीयताको विषयमा आफैंमा विवादित छ । नेपालका विश्वविद्यालयहरु नै सरकारले तोकेको र्यांकिङभित्र पर्दैन । फरक–फरक संस्थाले गर्ने र्यांकिङ नै फरक हुन्छ । त्यसैले यसलाई मुख्य आधार बनाउनु चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ ।
हाल सञ्चालनमा रहेका अधिकांश कलेज यो मापदण्ड बाहिर पर्ने देखिन्छ । भौतिक पूर्वाधारका नाममा काठमाडौंभित्र तीन रोपनी र तराईमा १५ कठ्ठा आफ्नै जग्गा हुनुपर्ने, कोटा सीमित (प्रति सेक्सन ३५ जना) हुनुपर्ने, र विदेशी लगानी भएकाले २० प्रतिशतसम्म पूर्ण छात्रवृत्ति दिनुपर्ने सर्तहरू सकारात्मक छन् ।
अर्कोतर्फ, शैक्षिक परामर्शका नाममा गल्ली-गल्लीमा च्याउझैँ उम्रेका कन्सल्टेन्सीहरूको नियमन झनै टड्कारो आवश्यकता थियो । २५ लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने, विदेशी लगानी पूर्णरूपमा निषेध गरी स्वदेशीमात्र कायम गर्नुपर्ने र सम्पूर्ण आर्थिक कारोबार डिजिटल माध्यमबाटै पारदर्शी गर्नुपर्ने व्यवस्थाले ठगीधन्दा चलाउनेहरूलाई निरुत्साहित गर्ने निश्चित छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष, विदेशमा विद्यार्थी अलपत्र परेमा वा कलेज अवैध ठहरिएमा कन्सल्टेन्सीले नै क्षतिपूर्ति बेहोर्नुपर्ने र शैक्षिक मेलाहरूमा लगाइएको रोकले विद्यार्थीको सुरक्षा र अभिभावकको लगानी संरक्षणमा ठूलो राहत दिने देखिन्छ । कन्सल्टेन्सीहरूलाई ‘ए’, ‘बी’ र ‘सी’ श्रेणीमा वर्गीकरण गर्ने व्यवस्थाले बजारमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा र विश्वसनीयता बढाउने छ ।
तर, नेपालको नीतिगत इतिहास हेर्दा कागजमा नियमहरू जतिसुकै उत्कृष्ट र कडा कोरिए पनि तिनको कार्यान्वयनपक्ष सधैँ फितलो र शंकास्पद रहने गरेको छ । शक्तिशाली राजनीतिक र आर्थिक पहुँच भएका कलेज सञ्चालक तथा कन्सल्टेन्सी व्यवसायीहरूको दबाब र प्रभावमा परेर विगतमा धेरै प्रतिवेदनहरू दराजमा थन्किएका उदाहरण हाम्रासामु छन् । त्यसैले, यो नियमावली पनि केवल प्रचारबाजी वा राजनीतिक दाउपेचको अस्त्रमात्र बन्नु हुँदैन ।
अबको मुख्य चुनौती भनेको तोकिएको अवधिभित्र मापदण्ड पूरा नगर्ने संस्थाहरूको सम्बन्धन र अनुमतिपत्र खारेज गर्ने, धरौटी जफत गर्ने र कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने शासकीय दृढता देखाउनु हो । यदि सरकारले विनाकुनै मोलाहिजा र निष्पक्षरूपमा यो मापदण्ड लागू गर्न सक्यो भने यसले नेपालको उच्च शिक्षाको साख मात्र फर्काउने छैन, वैदेशिक अध्ययनका नाममा बर्सेनि बाहिरिने अर्बौं रुपैयाँ र युवा जनशक्ति पलायन (ब्रेन ड्रेन) लाई रोक्नसमेत मद्दत पुर्याउने छ ।
