- ई-७ भिसामा म्यानपावर कम्पनीले सीपयुक्त श्रमिक पठाउन सकिने
- यसअघि रोकिएको यो प्रक्रिया उच्च अदालतको आदेश र कोरियाली राजदूतावासको कूटनीतिक नोटका आधार खुला गरिएको श्रम मन्त्रालयको भनाइ
- इपिएसजस्तै जिटुजी प्रणालीमार्फत ई-७ भिसामा श्रमिक पठाउने प्रयास भएन सफल
काठमाडौं- नेपालीहरुको आकर्षक रोजगार गन्तव्य दक्षिण कोरियामा अब म्यानपावर कम्पनीहरुले पनि सीपयुक्त श्रमिक पठाउन पाउने भएका छन् । युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले यही १५ असारमा मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी ई-७ भिसामा कोरियामा सीपयुक्त श्रमिक पठाउने बाटो खोलिदिएको हो ।
मन्त्रालयले १६ असारमा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै ई-७ भिसामा दक्षिण कोरिया जाने सीपयुक्त श्रमिकका कागजात प्रमाणीकरण तथा आवश्यक सहजीकरण गर्न अनुरोध गरेको छ । उक्त पत्रमा मन्त्रालयको निर्णय कार्यान्वयन गर्न आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन आग्रह गरिएको छ ।
मन्त्रालयले गत भदौ २९ गते वैदेशिक रोजगार विभागलाई ई-७ भिसामा श्रमिक पठाउने प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको थियो । उच्च अदालत पाटनले पटक-पटक दिएको आदेश र नेपालस्थित कोरियाली राजदूतावासबाट प्राप्त कूटनीतिक नोटलाई आधार मानेर श्रमिक पठाउने प्रक्रिया अगाडि बढाउन परराष्ट्रलाई आग्रह गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को व्यवस्थालाई समेत आधार मानेर ई-७ भिसामार्फत श्रमिक पठाउने निर्णय गरिएको हो । मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत सियोलस्थित नेपाली राजदूतावासलाई रोजगारदाताबाट प्राप्त मागपत्रलगायत आवश्यक कागजात प्रमाणीकरण गरी कार्यसम्पादन गर्नसमेत अनुरोध गरेको छ । उक्त पत्रको बोधार्थ वैदेशिक रोजगार विभाग र सियोलस्थित नेपाली राजदूतावासलाई पठाइएको छ ।
यसअघिको सरकारले सरकार-सरकार (जिटुजी) प्रणालीमार्फत ई-७ भिसामा श्रमिक पठाउने तयारी गरेको थियो । म्यानपावरलाई कोरिया पठाउने जिम्मा दिँदा रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) कमजोर हुने, श्रमिकहरु व्यवसायीबाट विभिन्न खाले शोषणमा पर्ने भन्दै विरोध हुँदै आएको थियो ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुले व्यवसायी-व्यवसायी (बिटुबी) प्रणालीबाटै श्रमिक पठाउने व्यवस्था गर्न निरन्तर लबिइङ गर्दै आएका थिए । कोरियाले पनि बिटुबी प्रणालीबाटै दक्ष जनशक्ति लैजान चाहेकोले जिटुजी प्रणालीमार्फत पठाउने प्रयास असफल भएको मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए ।
८५ थरीका सीपयुक्त श्रमिकलाई अवसर
दक्षिण कोरियामा ई-७ भिसामार्फत सीपयुक्त जनशक्ति पठाउँदा विभिन्न ८५ थरी सीप भएका श्रमिकहरुले अवसर पाउने भएका छन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबाट स्वीकृत ‘कोरियामा सीपयुक्त श्रमिक पठाउनेसम्बन्धी कार्यविधि, २०८०’ मा यसरी जाने श्रमिकलाई चार वर्गमा विभाजन गरिएको छ ।
कार्यविधिको अनुसूची-१ मा गरिएको वर्गीकरणमा व्यावसायिक, अर्धव्यावसायिक, साधारण दक्ष श्रमिक र दक्ष श्रमिक भनी उल्लेख गरिएको छ । यी विभिन्न वर्गअन्तर्गतका ८५ थरीका सीपयुक्त जनशक्ति जान सक्ने छन् । व्यावसायिक जनशक्तिलाई म्यानेजर र विशेषज्ञ गरी दुई प्रकारमा विभाजन गरिएको छ । जसअन्तर्गत पर्ने विभिन्न ६७ थरीका सीप जानेकाहरुलाई लगिने उल्लेख गरिएको छ ।
अर्धव्यावसायिकमा कार्यालय कर्मचारी र सेवा क्षेत्रका कर्मचारीअन्तर्गतका नौ थरी सीप भएका जनशक्ति लगिने भनिएको छ । त्यस्तै साधारण दक्ष जनशक्तिमा छ थरीका र दक्ष श्रमिकमा तीन थरीका जनशक्ति छन् । हालसम्म रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) मार्फत अदक्ष श्रमिकमात्रै कोरियाले लगिरहेको छ । निजी क्षेत्रमार्फत पठाइने ई-७ भिसामा वैदेशिक रोजगार विभागको स्वीकृतिमा मौसमी कामदारबाहेकका जनशक्ति पठाउन सकिने छ ।
म्यानपावरमार्फत कोरिया पठाउँदा लाग्ने लागत इपिएस प्रणालीबमोजिम लाग्ने सेवा शुल्कमा नबढ्नेगरी हुने कार्यविधिमा भनिएको छ । यसरी जानका लागि आधारभूत कोरियन भाषा र पेसागत सीप हासिल गरेको हुनुपर्ने छ । ई-७ भिसामा रोजगारदाता आफैंले श्रमिकको भाषा र सीपको निःशुल्क परीक्षण गर्ने भनिएको छ ।
बढ्यो इपिएसको भिसा शुल्क
रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) मार्फत दक्षिण कोरिया जाने नेपाली श्रमिकको भिसा शुल्क बढेको छ । वैदेशिक रोजगार विभागअन्तर्गतको इपिएस कोरिया शाखाले गत बुधबार सूचना जारी गर्दै नेपालस्थित कोरियाली राजदूतावासले लिने सिसिभिआई भिसा शुल्कमा ६०० रुपैयाँ वृद्धि भएको जानकारी दिएको हो ।
यसअघि १० हजार ७०० रुपैयाँ रहेको शुल्क अब ११ हजार ३०० रुपैयाँ पुगेको छ । नेपालस्थित कोरियाली राजदूतावासबाट प्राप्त पत्रका आधारमा नयाँ शुल्क लागू गरिएको शाखाले जनाएको छ ।
