काठमाडौं- दक्षिण कोरियाको ई-७ (E-7) भिसामार्फत नेपाली सिपयुक्त श्रमिक पठाउने प्रक्रिया पुनः सुरु भएको छ। युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले १५ असारमा गरेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार यसअघि रोकिएको प्रक्रिया पुनः अघि बढाइएको हो।
मन्त्रालयअन्तर्गतको वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन महाशाखाले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै ई-७ भिसामा दक्षिण कोरिया जाने नेपाली सिपयुक्त श्रमिकका कागजात प्रमाणीकरण तथा आवश्यक सहजीकरण गर्न अनुरोध गरेको छ। उक्त पत्रमा मन्त्रालयको निर्णय कार्यान्वयन गर्न आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन आग्रह गरिएको उल्लेख छ।
मन्त्रालयका अनुसार यो निर्णय उच्च अदालत पाटनले विभिन्न समयमा दिएको अन्तरिम आदेश, नेपालस्थित दक्षिण कोरियाली दूतावासबाट प्राप्त कूटनीतिक नोट तथा वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को व्यवस्थालाई आधार मानेर गरिएको हो। यी कानुनी तथा प्रशासनिक आधार स्पष्ट भएपछि प्रक्रिया पुनः सञ्चालनमा ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
निर्णयसँगै अब वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ तथा प्रचलित कानुनबमोजिम इजाजतप्राप्त वैदेशिक रोजगार व्यवसायी (म्यानपावर कम्पनी) मार्फत दक्षिण कोरियामा सिपयुक्त श्रमिक पठाउने बाटो औपचारिक रूपमा खुलेको छ। यसअघि कानुनी विवादका कारण यो प्रक्रिया प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न सकेको थिएन।
मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत सियोलस्थित नेपाली राजदूतावासलाई रोजगारदाताबाट प्राप्त मागपत्र (Demand Letter) लगायत आवश्यक कागजात प्रमाणीकरण गरी कार्यसम्पादन गर्नसमेत अनुरोध गरेको छ। उक्त पत्रको बोधार्थ वैदेशिक रोजगार विभाग र सियोलस्थित नेपाली राजदूतावासलाई पनि पठाइएको छ।
ई-७ भिसा दक्षिण कोरियाले दक्ष तथा प्राविधिक जनशक्तिका लागि प्रदान गर्ने रोजगार भिसा हो। यो रोजगार अनुमति प्रणाली (EPS) अन्तर्गत सञ्चालन हुने ई-९ भिसाभन्दा फरक व्यवस्था हो। ई-७ भिसामा जाने श्रमिकको छनोट, रोजगारी र सेवा-सर्त सम्बन्धित रोजगारदाता र दक्षताका आधारमा निर्धारण हुने व्यवस्था रहेको छ।
-1769421870.jpg)
