प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले कार्यकालको पहिलो १०० दिन पूरा गरेको छ । कुनै पनि सरकारको सय दिनलाई अन्तिम मूल्यांकन गर्ने आधार मानिँदैन तर सरकार कुन दिशातर्फ अघि बढिरहेको छ भन्ने संकेत भने यस अवधिले अवश्य दिन्छ । यही अवधिलाई हेर्दा वालेन्द्र सरकारका केही कदम सकारात्मक देखिएका छन् भने केही कार्यशैलीले गम्भीर प्रश्न पनि उठाएका छन् ।
वालेन्द्र सरकारले जनअपेक्षाअनुसार सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । अवैध सम्पत्तिको अनुसन्धान अगाडि बढाउने, प्रशासनिक पुनर्संरचनाको पहल गर्ने, अनलाइन सट्टेबाजी नियन्त्रण गर्ने, कर प्रशासनलाई व्यवस्थित बनाउने, वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगी नियन्त्रण गर्ने तथा सेवा प्रवाहलाई छिटो बनाउने प्रयासलाई सकारात्मकरूपमा लिन सकिन्छ । लामो समयदेखि राज्य संयन्त्रमा देखिएको ढिलासुस्ती र दण्डहीनताविरुद्ध सरकारले केही सन्देश दिन खोजेको देखिन्छ । यदि यी अभियान निष्पक्ष, कानुनी प्रक्रिया र संस्थागत आधारमा निरन्तर अघि बढ्छन् भने त्यसले सरकारप्रति नागरिकको विश्वास बढाउन सक्छ ।
तर, सुशासनको अभियान प्रशासनिक कारबाही वा भ्रष्टाचारविरुद्धका घोषणालेमात्र सफल हुँदैन । लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा सुशासनको अर्को महŒवपूर्ण आधार भनेको उत्तरदायी र पारदर्शी बन्नु हो । यसका साथै संवाद पनि अर्को महŒवपूर्ण पक्ष हो । यसमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र कमजोर देखिएका छन् । उनी संसद्प्रति उत्तरदायी देखिएका छैनन् । संसद् लोकतन्त्रको सर्वोच्च राजनीतिक मञ्च हो, जहाँ सरकारले आफ्ना निर्णयको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्छ र जनप्रतिनिधिका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्छ । तर, सरकारको कार्यशैली हेर्दा संसद्लाई विश्वासमा लिनेभन्दा कार्यकारी निर्णयलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्ति बलियो देखिएको छ ।
यतिमात्र होइन, राष्ट्रपति, विपक्षी नेता, विभिन्न दलका नेतासँग संवाद नगर्नु उनको कमजोरी हो । लोकतन्त्रमा संवाद शक्ति हो । असहमतिकाबीच सहमति खोज्ने प्रक्रिया नै लोकतान्त्रिक संस्कार हो । तर, सरकारका कतिपय निर्णय पर्याप्त परामर्शविनै गरिएको भन्ने आलोचना बढ्दो छ । संविधान संशोधनजस्तो संवेदनशील विषयदेखि अन्य नीतिगत निर्णयसम्म पर्याप्त राजनीतिक परामर्श नभएको आरोपलाई सरकारले गम्भीररूपमा लिनुपर्छ ।
त्यस्तै, सरकारका कतिपय निर्णयमा हतारो र अपरिपक्वताको झल्को देखिएको छ । राम्रो उद्देश्य भए पनि पर्याप्त तयारी र कानुनी आधारविना गरिएका निर्णयले अन्ततः सरकारकै विश्वसनीयतामा प्रश्न उठाउने जोखिम हुन्छ । लोकप्रियताभन्दा प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिनु लोकतान्त्रिक शासनको आधारभूत आवश्यकता हो ।
सरकारले दलीयकरण अन्त्य गर्ने र प्राज्ञिक तथा सार्वजनिक संस्थालाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । तर, त्रिवि सेवा आयोग होस् वा विभिन्न संस्थान र निकायमा नियुक्ति गर्दा रास्वपाकरणमा सरकार लागेको देखिन्छ । प्रस्ट हो कि दलीयकरण अन्त्यको नारा सबैका लागि समानरूपमा लागू हुनुपर्छ । आफ्ना समर्थकका हकमा फरक मापदण्ड अपनाइयो भने त्यो सुधार होइन, अनुहार फेरिएको राजनीतिक अभ्यासमात्र हुन्छ ।
त्यस्तै, सरकारले खर्च कटौती र मितव्ययिताको नीति अघि सारेको दाबी गरे पनि विभिन्न मन्त्रालयमा सल्लाहकारसहितको जम्बो टोली गठन गर्ने अभ्यासले त्यो दाबीसँग मेल खाँदैन । राज्यकोषमाथि अनावश्यक भार थप्ने गरी राजनीतिक नियुक्ति विस्तार गर्नु मितव्ययिताको सन्देशसँग विरोधाभासपूर्ण देखिन्छ । खर्च घटाउने नीति प्रशासनिक संरचनामामात्र होइन, आफ्नै राजनीतिक संयन्त्रमा पनि लागू हुनुपर्छ ।
सय दिनमा सरकारले केही सकारात्मक संकेत दिएको छ । तर, ती उपलब्धिलाई दीर्घकालीन परिणाममा रूपान्तरण गर्न संवाद, संस्थागत प्रक्रिया, राजनीतिक सहकार्य र आत्मसंयम अपरिहार्य छन् । सुशासनको वास्तविक परीक्षा भ्रष्टाचारविरुद्धका अभियानमामात्र होइन, लोकतान्त्रिक संस्कार, उत्तरदायित्व र आफ्नै निर्णयमा समान मापदण्ड लागू गर्न सक्ने क्षमतामा पनि हुन्छ । यदि सरकारले यी कमजोरी सुधार्न सकेन भने १०० दिनमा देखिएका सकारात्मक प्रयासहरू पनि राजनीतिक विवाद र अविश्वासको छायाँमा ओझेल पर्न सक्छन् ।
