- वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित व्यक्तिगत तथा संस्थागत ठगीका एक हजार चारवटा मुद्दा/उजुरी फस्र्योट गर्दै पीडित नागरिकलाई ३० करोड ७४ लाख २० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति असुलउपर
- मुद्दा फस्र्योटदर २४१ प्रतिशतले र वैदेशिक रोजगार पीडितले क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने दर ६७३ प्रतिशतले वृद्धि
- ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’ नीतिगत निर्णयलाई समसामयिकरुपमा पुनरावलोकन गर्न कार्यदल गठन
- श्रमिक ठगी न्यूनीकरण गर्न श्रम मन्त्रालयमा ‘एक्सन कमाण्ड सेन्टर’को स्थापना
- एकैदिनमा श्रम स्वीकृतिसम्बन्धी सम्पूर्ण सेवा स्थानीय तहमा रहेको रोजगार संयोजकमार्फत हुने व्यवस्था मिलाइएको
काठमाडौं- वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले १०० दिनमा वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा ठगी न्यूनीकरणदेखि डिजिटाइजेसनसम्मका कार्य गरेको जानकारी दिएको छ । शनिबार वालेन्द्र सरकार गठन भएको १०० दिन पूरा भएको अवसरमा सार्वजनिक गरिएको विवरणमा वैदेशिक रोजगारतर्फको यस्तो उपलब्धि समेटिएको हो ।
गत फागुन २१ को निर्वाचनमा १८२ सिट जितेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले वरिष्ठ नेता शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन गरेको शनिबार १०० दिन पूरा भएको हो । शाहले चैत १३ गते प्रधानमन्त्री पदको शपथ लिएका थिए । सरकारको १०० दिने उपलब्धिमा वैदेशिक रोजगारीलाई थप सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन ‘वैदेशिक रोजगारी प्रणाली डिजिटाइजेसन’को अध्ययन सम्पन्न भई वैदेशिक रोजगारका सम्पूर्ण आप्रवासन चक्रलाई समेट्नेगरी एकीकृत डिजिटल प्रणालीको निर्माण कार्य भइरहेको उल्लेख गरिएको छ । वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित व्यक्तिगत तथा संस्थागत ठगीका एक हजार चारवटा मुद्दा/उजुरी फस्र्योट गर्दै पीडित नागरिकलाई ३० करोड ७४ लाख २० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति असुलउपर गरिएको जनाइएको छ ।
‘सरकार गठन हुनुअघिको नौ महिनामा वैदेशिक रोजगार पीडितहरूलाई १२ करोड ६७ लाख रुपैयाँबराबर क्षतिपूर्ति भराइएकोमा सरकार गठनपश्चात्को १०० दिनमै ३० करोड रुपैयाँभन्दा बढी क्षतिपूर्ति भराइएको छ । मासिक औसतका आधारमा हेर्दा क्षतिपूर्ति भराउने दर करिब ६२८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ,’ सरकारको १०० दिने उपलब्धिसम्बन्धी विवरणमा उल्लेख छ । पछिल्लो तीन महिनाको अवधिमा मुद्दा फस्र्योटदर २४१ प्रतिशतले र वैदेशिक रोजगार पीडितले क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने दर ६७३ प्रतिशतले वृद्धि भएको जनाइएको छ ।
२०५७ सालदेखिका वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित ११ हजार ५२८ मुद्दा तथा उजुरीका फाइलहरुको डिजिटलाइज गरिसकिएको, वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मुद्दा, अनुसन्धान र क्षतिपूर्तिसम्बन्धी सेवालाई डिजिटाइज गरी सेवा ट्र्याकिङ गर्नका लागि सफ्टवेयर तयार भई परीक्षण भइरहेको, वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधनका लागि सर्वसाधारणको सुझाव संकलन गर्न वेबसाइटमा राखिएको र २०७२ सालदेखि विवादमा रहेको ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’ नीतिगत निर्णयलाई समसामयिकरुपमा पुनरावलोकन गर्न कार्यदल गठन भई उक्त कार्यदलले अध्ययन गरिरहेको जनाइएको छ ।
‘श्रमिकलाई पारदर्शी र सहज सेवा उपलब्ध गराउन प्रविधि र स्थानीयकरणमा ध्यान दिइ एकैदिनमा श्रम स्वीकृतिसम्बन्धी सम्पूर्ण सेवा स्थानीय तहमा रहेको रोजगार संयोजकमार्फत हुने व्यवस्था मिलाइएको र वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिहरुको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि डिजिटल वेब पोर्टल तयार भई परीक्षणमा रहेको छ,’ सरकारले सार्वजनिक गरेको उपलब्धिमा उल्लेख छ ।
सोही अवधिमा वैदेशिक रोजगारीमा हुने श्रमिक ठगी न्यूनीकरण गर्न श्रम मन्त्रालयमा ‘एक्सन कमाण्ड सेन्टर’को स्थापना गरी एक हजार ६६३ गुनासोको सम्बोधन गरिएको, ‘अपरेसन इलिगल एजेन्ट क्लिन-अप’ पोर्टल तथा सोसम्बन्धी अभियानको सुरुवात भएको, श्रमाधान कल सेन्टरमार्फत पाँच हजार ३९१ गुनासो समाधान गरी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा २४/७ श्रम सहायता कक्षकोसमेत व्यवस्था गरिएको जनाइएको छ ।
श्रम कूटनीतिलाई केन्द्रमा राखेर ११ वटा देशका मन्त्री/राजदूतसँग छलफल गरिएको, आठवटा प्रमुख गन्तव्य मुलुकसँगको नयाँ श्रम सम्झौता र नवीकरणको प्रक्रियामा रहेकोसमेत उल्लेख गरेको छ । सरकारले वैदेशिक रोजगारीको बाध्यतालाई न्यूनीकरण गर्न स्वदेशमै रोजगार सिर्जना गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिएको जनाइएको छ । यसका लागि सीप विकासदेखि वैदेशि रोजगारीबाट फर्किएकाको पुनःएकीकरण, उद्यमशीलतामा प्रोत्साहनलगायतका कार्यक्रम अघि बढाइएको १०० दिने उपलब्धिमा उल्लेख गरिएको छ ।
-1769421870.jpg)
