अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य ओरालो लागेको लामो समय भइसक्दा पनि नेपालमा मूल्य नघटाइएका कारण सरकार चौतर्फी आलोचनाको घेरामा थियो । अन्ततः आमनागरिकको चर्को दबाबपछि नेपाल आयल निगमले पेट्रोल, डिजेल र हवाई इन्धनको खुद्रा बिक्री मूल्य घटाउने निर्णय ग¥यो । निगम सञ्चालक समितिको मंगलबारको बैठकले भारतीय आयल कर्पोरेसन (आइओसी) बाट प्राप्त नयाँ खरिद मूल्यअनुसार बुधबार बिहान १ बजेदेखि लागू हुनेगरी मूल्य समायोजन गरेको थियो । तर, सरकारले मूल्य घटाएर उपभोक्तालाई राहत दिन खोजेको भोलिपल्टै बजारमा जुन दृश्य देखियो, त्यसले हाम्रो सार्वजनिक आपूर्ति प्रणाली र व्यावसायिक नैतिकताको कुरुप ऐना छर्लंग पारेको छ ।
मूल्य घटेपछि राहत महसुस गर्नुपर्ने उपभोक्ता बुधबार बिहानैदेखि काठमाडौं उपत्यकाका पेट्रोल पम्पहरूमा सास्ती खेप्न बाध्य भए । अधिकांश निजी पेट्रोल पम्पहरूले ‘डिजेल÷पेट्रोल छैन’ भन्ने सूचना टाँसेर कृत्रिम अभाव सिर्जना गरे । खुलेका सीमित सरकारी तथा केही निजी पम्पहरूमा सवारीसाधनको लामो लाइन लाग्यो । यो आम उपभोक्तामाथिको सीधै बेइमानी र कानुनको धज्जी उडाउने पराकाष्ठा हो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढ्नासाथ रातिको १२ बजेदेखि नै मूल्य बढाएर अवैध नाफा लुकाउन उद्धत हुने व्यवसायीहरूले मूल्य घट्दा भने उपभोक्तालाई राहत दिन आनाकानी गर्नु निन्दनीय छ ।
मध्यपूर्वमा अमेरिका, इजरायल र इरानबीचको युद्धका कारण इन्धन आपूर्ति अवरुद्ध हुँदा विश्वबजारमा मूल्य आकासिएको थियो, जसको प्रत्यक्ष असर नेपालमा पनि प¥यो । सोही कारण एलपी ग्यास आधा सिलिण्डरमात्र बिक्री गर्ने व्यवस्थासमेत सरकारले गर्नुप¥यो । तर, अमेरिका र इरानबीच वार्तामार्फत युद्ध अन्त्य गर्ने समझदारी भएपछि विश्वबजारमा इन्धनको आपूर्ति सहज हुँदै मूल्य घट्यो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारको यो सकारात्मक प्रभाव नेपाली उपभोक्ताले पाउनु उनीहरूको नैसर्गिक अधिकार हो । तर, इन्धनजस्तो संवेदनशील र अत्यावश्यक वस्तुमा व्यवसायीहरूले ‘कार्टेलिङ’ र कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेर उपभोक्तालाई सजाय दिए ।
यस घटनामा मूल्य घटाउने नेपाल आयल निगम पनि गैरजिम्मेवार देखियो । चौतर्फी गुनासो आएपछि बल्ल अनुगमनमा निस्कियो । निगमको टोलीले गरेको अनुगमनबाट १४ वटा पम्पले जानीजानी कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेको पाइयो । ढिलै भए पनि निगमले अनुगमन गरेर कारबाहीको दायरा ल्याउनु सकारात्मक कदम हो । त्यसो त मूल्य घट्दा पम्प बन्द गर्ने प्रवृत्ति नयाँ होइन, यो हरेक पटक दोहोरिने क्रोनिक रोग हो । सरकार र नियामक निकायले पहिले नै यस्तो अवस्था आउन सक्छ भनेर पूर्वतयारी र कडा निगरानी राख्न किन सक्दैनन् ?
यो घटनाले के पुष्टि गर्छ भने हाम्रा व्यवसायीहरूमाझ न्यूनतम व्यावसायिक नैतिकता र मानवीय संवेदनाको अभाव छ । संकटको बेला राज्य र नागरिकलाई साथ दिनुको साटो केवल आफ्नो नाफामात्र हेर्ने यस्ता प्रवृत्तिलाई कुनै पनि बहानामा उन्मुक्ति दिनु हुँदैन । १४ वटा पम्पलाई मात्र कारबाही गरेर निगमले आफ्नो दायित्व पूरा भएको सम्झनु गल्ती हुने छ । सरकारी निर्णयलाई चुनौती दिँदै नागरिकलाई सास्ती दिने यस्ता कालोबजारी गर्नेहरूलाई हदैसम्मको कानुनी कारबाही गरिनुपर्छ । पेट्रोलियम पदार्थ जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा सिण्डिकेट र कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने तत्वहरूको अनुमतिपत्र खारेज गर्नेसम्मको कठोर कदम चाल्न सरकार पछि पर्नु हुँदैन । तबमात्र बजारमा विधिको शासन स्थापित हुने छ र उपभोक्ताले वास्तविक राहतको महसुस गर्न पाउने छन् ।
