चरम बेथिति र राजनीतिकरणको दलदलमा फसेको नेपाली फुटबल यतिबेला गम्भीर मोडमा उभिएको छ । विश्वभर विश्वकप फुटबल प्रतियोगिता २०२६ को उत्साह र रौनक छाइरहँदा नेपाली फुटबल क्षेत्रमा भने चरम निराशा र अन्धकार छाएको छ । विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय (फिफा) ले अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) लाई निलम्बन गरेसँगै नेपाली फुटबलमा अन्धकार छाएको हो । युवाहरूको अपार क्रेज, लाखौं समर्थकहरूको आस्था र खेलाडीहरूको भविष्य बोकेको खेल क्षेत्र यसरी केही पदाधिकारीको गैरजिम्मेवारीपन र आन्तरिक कलहको बन्धक बन्नु राष्ट्रिय लज्जाको विषय हो ।
फिफाको विधानअनुसार राष्ट्रिय फुटबल संघहरू स्वतन्त्र र स्वायत्त हुनुपर्छ, जहाँ कुनै पनि प्रकारको सरकारी वा बाह्य निकायको हस्तक्षेप स्वीकार्य हुँदैन । तर, एन्फाभित्रको वर्तमान कार्यसमितिले विधानविपरीत जिल्ला र प्रदेशको निर्वाचन नै नगरी केन्द्रीय निर्वाचन गर्ने जुन बलमिच्याइँ गर्यो, त्यसले विवादलाई अदालत र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) सम्म पुर्यायो । आफ्नै आन्तरिक कमजोरीका कारण सरकारी र कानुनी निकायलाई हस्तक्षेप गर्ने बाटो खोलिदिनु एन्फा नेतृत्वको अक्षम्य भूल हो । फिफा विश्वकप हेर्न हिँडेका एन्फा अध्यक्ष र महासचिवलाई विमानस्थलबाटै फर्काइनु र राखेपसँगको निरन्तरको द्वन्द्वले एन्फा नेतृत्व फुटबलको विकासमा भन्दा व्यक्तिगत प्रतिष्ठा र शक्ति जोगाउनमात्र केन्द्रित रहेको स्पष्ट पार्छ ।
यो निलम्बन केवल प्राविधिक कारबाहीमात्र होइन, यसले नेपाली फुटबलको मेरुदण्ड नै भाँचेको छ । निलम्बन कायम रहुञ्जेल हाम्रा खेलाडी र क्लबहरूले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेल्न पाउने छैनन् । फिफा तथा एएफसीबाट प्राप्त हुने करोडौंको विकास बजेट, तालिम र प्रशिक्षण रोकिने छन् । यसको प्रत्यक्ष मार ती खेलाडीहरूमा पर्ने छ, जसले आफ्नो सम्पूर्ण जीवन फुटबल मैदानमा सुम्पिएका छन् । केही व्यक्तिको महत्वाकांक्षा र अदूरदर्शिताका कारण सिंगो देशले यो मूल्य चुकाउनुपर्ने अवस्था अत्यन्त दुःखद र खेदजनक छ ।
अब सरकार र सरोकारवाला निकाय मूकदर्शक बनेर बस्ने समय होइन । सर्वप्रथम, नेपाली फुटबलमा यो हदसम्मको बेथिति, गुटबन्दी र आर्थिक-प्रशासनिक अराजकता सिर्जना गर्ने दोषीहरूमाथि कडा कानुनी र विभागीय कारबाही गरिनुपर्छ । खेललाई आफ्नो दुनो सोझ्याउने माध्यम बनाउनेहरूलाई खेल क्षेत्रबाटै बहिस्कृत गरिनुपर्छ । दोस्रो र सबैभन्दा महत्वपूर्ण कदम भनेको तत्काल निलम्बन फुकुवाको वातावरण बनाउनु हो । नेपाल सरकार र राखेपले फिफाको स्वायत्ततासम्बन्धी चासोलाई सम्मान गर्दै कूटनीतिक र कानुनीरूपमा फिफासँग तत्काल उच्चस्तरीय समन्वय र संवाद अगाडि बढाउनुपर्छ । तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप अन्त्य गर्ने र फिफाकै मापदण्डअनुसार स्वच्छ तथा पारदर्शी निर्वाचन गराउने ठोस प्रतिबद्धतासहित नेपालले आफ्नो बलियो दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्नुपर्छ ।
नेपाली फुटबललाई यो दलदलबाट निकाल्न ढिला भइसकेको छ । सरकारले समन्वयकारी भूमिका खेल्दै एन्फाको संरचनागत शुद्धीकरण र पुनर्संरचनाका लागि कडा कदम चाल्नैपर्छ । खेलाडीहरूको भविष्य र खेलप्रेमीको भावनामाथि खेलबाड गर्ने छुट अब कसैलाई हुनुहुँदैन । तत्काल संवाद, तत्काल सुधार र दीर्घकालीन विकास नै नेपाली फुटबललाई नयाँ जीवन दिने एकमात्र विकल्प हो ।
