लोकतन्त्रको सार बलियो सरकार हुनुमात्रै होइन । बलियो नियन्त्रण प्रणाली पनि हो । लोकतन्त्रमा कुनैव्यक्ति, संस्था वा पद संविधानभन्दा माथि हुन सक्दैन । संसदीय व्यवस्थाको मूल शक्ति नै यही हो कि प्रधानमन्त्री संसद्प्रति उत्तरदायी होऊन् । संसद्ले प्रश्न गर्न सक्छ, जवाफ माग्न सक्छ र आवश्यक परे सरकारलाई हटाउन पनि । यही व्यवस्थाले शक्ति केन्द्रित हुनबाट रोक्छ ।
तर, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीमा भने शासकले आफूलाई जनताको प्रत्यक्ष प्रतिनिधि भएको दाबी गर्दै अन्य संस्थालाई कमजोर बनाउने जोखिम रहन्छ । चुनाव जितेर आएको व्यक्ति आफूलाई संसद्, दल, संवैधानिक निकाय वा अदालतभन्दा माथि ठान्न थाले लोकतान्त्रिक सन्तुलन भत्किन सक्छ । विश्वका विभिन्न देशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित नेतृत्वले क्रमशः शक्ति आफ्नो हातमा केन्द्रित गर्दै लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई कमजोर बनाएका उदाहरण छन् ।
नेपालको सन्दर्भ झन् संवेदनशील छ । यहाँ लोकतान्त्रिक संस्कार अझै पूर्ण रूपमा संस्थागत भइसकेको छैन । राजनीतिक दलहरू आन्तरिक लोकतन्त्रको संकटमा छन्, संवैधानिक निकायहरू विवादमुक्त छैनन् र राज्यका संस्थाहरू अझै परिपक्व हुने प्रक्रियामै छन् । यस्तो अवस्थामा झन् शक्तिशाली कार्यकारी पद सिर्जना गर्नु नयाँ समस्या निम्त्याउने कदम हुन सक्छ ।
हालैका वर्षहरूमा जनताबाट लोकप्रियता प्राप्त नेताहरूले संस्थागत प्रक्रियाभन्दा व्यक्तिगत निर्णयलाई प्राथमिकता दिएको देखिएको छ । संसद्, राजनीतिक दल वा कानुनी प्रक्रियालाई बेवास्ता गर्दै आफूलाई जनमतको एकमात्र प्रतिनिधि ठान्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । यदि यस्तै मानसिकता बोकेको व्यक्ति प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट अझ शक्तिशाली बनेर सत्तामा पुग्यो भने त्यसले लोकतान्त्रिक संस्थामाथि दबाब सिर्जना गर्ने खतरा रहन्छ । स्थिरताको नाममा निरंकुशताको ढोका खोल्नु लोकतन्त्रको हितमा हुन सक्दैन ।
रास्वपाले उठाएको अस्थिरताको प्रश्न भने अस्वाभाविक होइन । विगतमा सरकार गठन र विघटनको खेलले शासन प्रणालीलाई कमजोर बनाएको यथार्थ हो । तर, समस्याको समाधान लोकतान्त्रिक नियन्त्रण प्रणाली हटाएर होइन, त्यसलाई अझ प्रभावकारी बनाएर खोजिनुपर्छ । राजनीतिक दलहरूलाई जिम्मेवार बनाउने, संसदीय अभ्यासलाई परिपक्व बनाउने र संविधान कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने दिशामा सुधार आवश्यक छ ।
लोकतन्त्रमा सबैभन्दा ठूलो सुरक्षा कवच भनेकै पारस्परिक नियन्त्रण हो । स्थिर सरकार महत्वपूर्ण हुन्छ तर त्यो लोकतान्त्रिक मूल्य, जवाफदेहिता र संस्थागत सन्तुलनको मूल्य चुकाएर प्राप्त गरिनु हुँदैन । नेपालले कठिन संघर्षपछि स्थापित गरेको लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई कुनै एक व्यक्तिको हातमा अत्यधिक शक्ति केन्द्रित गर्ने प्रयोगशाला बनाइनु हुँदैन । लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने बाटो शक्ति केन्द्रीकरण होइन, संस्थाहरूको सुदृढीकरण हो ।
