काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारका सुकुमबासी बस्तीहरूमा डोजर चलाएर नागरिकलाई विस्थापित गरिएको घटनाको घाउ निको हुन नपाउँदै सरकारले फेरि अर्को असंवेदनशील निर्णय गरेको छ । बागमती, मनोहरालगायतका नदी किनारबाट हटाइएका र हाल कीर्तिपुर, नागार्जुन तथा दशरथ रंगशालाका ‘होल्डिङ सेन्टर’मा आश्रय लिइरहेका ३८८ परिवारलाई पाँच दिनभित्र ती स्थान छाड्न अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले जारी गरेको उर्दी न्यायसंगत र मानवीय देखिँदैन । एकातिर वर्षायामको सुरुआत् हुनु र अर्कातिर विकल्पविना नै नागरिकलाई आश्रयस्थलबाट लखेट्नुले लोकतान्त्रिक सरकारको चरित्रमाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।
सरकारले होल्डिङ सेन्टर छाड्ने सर्तमा प्रतिपरिवार एकमुष्ठ २५ हजार रुपैयाँ र तीन महिनाको भाडाबापत ४५ हजार गरी कूल ७० हजार रुपैयाँ राहत दिने घोषणा गरेको छ । पहिलो नजरमा यो रकम सहयोगजस्तो देखिए पनि काठमाडौंको विद्यमान महँगी र घरभाडाको बजारलाई हेर्दा यो हात्तीको मुखमा जिराजस्तै हो । केही हजार रुपैयाँ हातमा थमाएर नागरिकलाई फेरि सडकमै धकेल्ने यो प्रपञ्च राज्यको जिम्मेवारीबाट पन्छिने दाउबाहेक केही होइन । कुनै ठोस परामर्श र दीर्घकालीन पुनस्र्थापनाको योजनाविना हतार-हतार चालिएको यो कदमले सुकुमबासी परिवारहरूलाई फेरि पनि चरम बिचल्लीको अवस्थामा पुर्याउने निश्चित छ ।
राज्यको प्राथमिक दायित्व आफ्ना नागरिकको जीउधन र आवासको सुरक्षा गर्नु हो । वालेन्द्र सरकारले १०० दिने शासकीय सुधारको कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दा सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको तथ्यांक संकलन गरी एक हजार दिनभित्र समस्याको स्थायी समाधान गर्ने वाचा गरेको थियो । तर, व्यवहारमा भने ठोस विकल्प र दीर्घकालीन योजनाविना नै उनीहरूमाथि लगातार प्रशासनिक डण्डा बर्साउने काम भइरहेको छ । विस्थापनको यो चक्रले सबैभन्दा ठूलो मार बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य र वृद्धवृद्धाहरूको जीवनमा पारेको छ ।
त्यसैले, सरकारले तत्काल यो पाँचदिने हठात् निर्णयलाई पुनर्विचार गर्नुपर्छ । सुकुमबासी समस्या केवल केही थान टहरा भत्काउने वा केही हजार रुपैयाँ बाँडेर पन्छिने विषय होइन, यो एउटा गम्भीर सामाजिक-आर्थिक मुद्दा हो । राहतको नाममा केही रकम दिएर जिम्मेवारी पूरा भएको देखाउनुभन्दा उनीहरूको सम्मानजनक पुनस्र्थापना र स्थायी बसोबासको ग्यारेण्टी गर्नु राज्यको दायित्व हो । नागरिकलाई सडकमा अलपत्र पार्ने ‘राज्यआतंक’ बन्द गरी सरोकारवालाहरूसँग वार्ता, उचित परामर्श र दीर्घकालीन पुनर्वासको योजनासहित सरकार अघि बढोस् । नागरिकको बिचल्ली बनाएर गरिने सहरको सौन्दर्यीकरण कहिल्यै दिगो र न्यायपूर्ण हुन सक्दैन ।
