मध्यपूर्वमा इजरायल र इरानबीच चर्किएको द्वन्द्वले त्यहाँ कार्यरत करिब १७ लाख नेपाली श्रमिकहरूको सुरक्षा र भविष्यमाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएको छ । एकातिर युद्धको भौतिक जोखिम र अर्कोतिर रोजगारी गुम्ने त्रासले नेपाली श्रमिकहरू दोहोरो मारमा परेका छन् । विडम्बनाको कुरा, सरकारले ‘अवस्था चिन्ताजनक छैन’ भन्दै गैरजिम्मेवार स्पष्टीकरण दिइरहँदा, कार्यथलोमा रहेका श्रमिकहरू भने बम र मिसाइलको छायामा त्रसित जीवन बिताउन बाध्य छन् ।
अहिलेको मुख्य समस्या सरकारको सूचना र स्थलगत यथार्थबीचको खाडल हो । श्रम अधिकारकर्मीहरूका अनुसार, युद्धग्रस्त क्षेत्रमा रहेका श्रमिकहरूलाई आपत्कालीन अवस्थामा कहाँ जाने वा कसरी सुरक्षित हुने भन्ने सामान्य जानकारीसमेत छैन । स्थानीय नागरिकका लागि सुरक्षाका पर्याप्त उपाय र ‘सेफ्टी मेसिनरी’ परिचालन गरिएको भए पनि आप्रवासी श्रमिकहरूलाई भने दोस्रो दर्जाको व्यवहार गरिएको छ । आफ्नै सुरक्षाको सूचना पाउने र अभिव्यक्त गर्न पाउने अधिकारमाथि लगाइएको अघोषित प्रतिबन्धले उनीहरूलाई थप ‘प्यानिक’ बनाएको अधिकारकर्मीहरुको भनाइ छ ।
त्यस्तै, खाडी मुलुकहरूमा व्याप्त ‘कफला’ प्रणालीले श्रमिकहरूलाई ‘आधुनिक दासता’को जञ्जिरमा बाँधेको छ । ज्यान जोगाउन स्वदेश फर्किन चाहनेहरूलाई पनि कम्पनी छोड्दा चोरी वा अन्य झूटा आरोप लगाएर जेल पठाउने वा डिपोर्ट गर्ने धम्की दिइनु अमानवीय छ । सरकारले कूटनीतिक च्यानलमार्फत हाम्रा श्रमिकको सहज फिर्ती र बाँकी रहेको पारिश्रमिकको सुरक्षाका लागि सम्बन्धित देशसँग अविलम्ब वार्ता गर्नुपर्छ ।
नेपालको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्समा टिकेको छ । मध्यपूर्वमा आउने सानो परकम्पले पनि नेपालको वैदेशिक विनिमय सञ्चिति र भुक्तानी सन्तुलनमा ठूलो धक्का पु¥याउँछ । वार्षिक पाँच लाख नयाँ श्रमशक्ति बजारमा आउने देशमा वैदेशिक रोजगारीको ढोका थुनिनु भनेको आन्तरिक बेरोजगारीको विष्फोट हुनु हो । यसका साथै, पेट्रोलियम पदार्थ र खाद्य आपूर्तिमा पर्न सक्ने सम्भावित संकटलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले अत्यावश्यक वस्तुको मौज्दात बढाउनु जरुरी छ ।
अतः सरकारले केवल ‘अवस्था सामान्य छ’ भनेर टार्नुभन्दा पनि प्रत्येक नेपालीको जीवन रक्षालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । युद्धको चपेटामा परेकाहरूको तत्काल उद्धार, कफला प्रणालीको मारमा परेकाहरूको कानुनी सुरक्षा र स्वदेश फर्कनेहरूको पुनःस्थापनाका लागि ठोस कार्ययोजना ल्याउन अब ढिला गर्नु हुँदैन । नागरिकको ज्यानभन्दा रेमिट्यान्स ठूलो हुन सक्दैन ।
