अन्तरिम सरकारको अर्जुनदृष्टि निर्वाचन गराउनुमै हुनुपर्ने हो । तर अहिले सरकार कहिले दीर्घकालीन असर पार्ने खालका निर्णय गर्न आतुर देखिन्छन् भने कहिले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेर । खासमा नेपालमा ७ देखि १० मन्त्री भए पुग्ने विभिन्न अध्ययनले देखाउँछ । तर सुशासनको मागसहित विद्रोहपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले चौथोपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरी १४ जना पुर्याएको छ ।
कार्कीले यसअघि बढीमा ११ जना मन्त्री बनाउने भनेकी थिइन् । प्रधानमन्त्री बनेको पहिलो साता यसो भनेकी कार्कीले शुक्रबार मन्त्रिपरिषद् सदस्य संख्या १४ पुर्याएकी हुन् । यसबाट सानो आकारको चुस्त मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने आफ्नै वचनमा उनी विचलित भएको पुष्टि हुन्छ । अहिले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्रीको आवश्यकता देखिँदैन । यसैगरी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पनि आवश्यक देखिन्न । वन तथा वातावरणमन्त्री पनि खासै आवश्यक देखिँदैन । यी निकाय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाटै सञ्चालन हुन सकिने देखिन्छ ।
जेन-जी विद्रोहअघिबाटै यी मन्त्रालयहरुमा बजेट अभावका कारण खासै काम देखिँदैनथियो । कर्मचारी घाम तापेर दिन बिताउँथे भने मन्त्रीहरु पार्टीका कार्यक्रममा अतिथि बनेर समय कटाउँथे । बरु परराष्ट्रमा नेतृत्व चाहिने समय हो । यद्यपि चुनावी सरकारको काम कुटनीति सुधार गरेर बस्ने फुर्सद पनि हुँदैन । निर्वाचन आयोगमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नियुक्त गरेर निर्वाचनसम्बन्धी काम फटाफट गर्नुपर्ने सरकार अहिले मन्त्री थप्ने काममा लागेको छ । यसले प्रष्ट देखाउँछ, सरकार निर्वाचन गर्न तयार छैन । बरु अपदस्थ बनेर बिदा लिने तरखरमा प्रधानमन्त्री कार्की पुगेको देखिन्छ ।
निर्वाचनको म्यान्डेट पाएको सरकारले जेन-जीसँग वार्ता र सहमति पनि गरेर बस्ने हैन । जेन–जी विद्रोहको लागि जाँचबुझ आयोग गठन भएकोले यही आयोगको सुझावको आधारमा निर्वाचनपछि बनेको सरकारले कार्यान्वयन गर्ने हो । तर सरकार भने लुरुलुरु मन्त्री थप्ने, संविधानविरोधी काम गर्नेतिर लागेको देखिन्छ ।
अहिले सरकार र जे-जीले गरेको सहमतिमा दलहरुको राय पनि बुझ्नुपर्ने हो । तर कार्की नेतृत्वको सरकारले हतार गरेर दलको राय लिनै चाहेन । कमसेकम दलका शीर्ष नेतालाई राखेर सहमति गरेको भए भोलि बन्ने सरकारलाई यो कार्यान्वयन गराउन दबाब पथ्र्यो । जसरी जेन-जी विर्सेर अहिले पुरानै दलको कमब्याक हुँदै छ, भोलिका दिनमा सरकार र जेन-जीबीच भएको सहमति अर्को सरकारले बिर्सन सक्छ । त्यसैले सरकार यस्तो सासाना विषय केलाएरमात्र एक्सनमा उत्रौं । नत्र यत्रो परिवर्तन संस्थागत नहुने खतरा झनै बढ्नेछ ।
