काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसको कोरोना अनुगमन समितिका संयोजक तथा सहमहामन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडासमक्ष वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले राखेको ५० लाख रुपैयाँ धरौटी निब्र्याजी चलाउन दिन माग गरेका छन् ।
मंगलबार अर्थमन्त्रालयमा अर्थमन्त्री डा. खतिवडासँग भेटघाट गर्दै कोभिड–१९ का कारण समस्यामा परेका व्यवसायीहरुलाई सरकारले सहयोगबापत व्यवसायीकै नगद धरौटी ५० लाख रुपैया“ एक वर्षका लागि निब्र्याजी चलाउन दिन माग गरेका हुन् ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले व्यवसाय सञ्चालन गर्दा वैदेशिक रोजगार विभागमा ५० लाख नगद र एक करोड ५० लाख बराबरको बैंक ग्यारेन्टी गरी दुई करोड धरौटी राखेका छन् । सोहीमध्येको ५० लाख रकम एक वर्ष निःशुल्क चलाएर व्यवसायीहरूले पुनः फिर्ता गर्ने गरी व्यवस्था मिलाउन संयोजक तथा सह–महामन्त्री डा.महतले अर्थमन्त्रीलाई आग्रह गरेका छन् ।
अर्थमन्त्री डा.खतिवडाले यो विषयमा आफूले सल्लाह गरेर उचित निर्णय लिने बताएका छन् । पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेका डा. महतसँग अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले लामो समय छलफल गरेका थिए । छलफलमा वैदेशिक रोजगारमा कोभिड–१९ ले पु¥याएको असरबारे गम्भीर छलफल भएको थियो ।
इराकमा १२ जना नेपालीहरूको विभत्स हत्या भएको विरोधमा १६ भदौ ०६१ मा काठमाडौंमा रहेका म्यानपावर कम्पनीका कार्यालयहरू तोडफोड भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सरकारले व्यवसायीहरूको धरौटी पा“च लाख धरौटीको रकम फिर्ता गरिएको लगाएको थियो । अहिले उक्त धरौटीबापत जम्मा भएको ५० लाख रकम एक वर्षका लागि निःशुल्क चलाउन दिन कांग्रेसले माग गरेको छ ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुले राखेको उक्त धरौटी एक वर्षसम्म निब्र्याजी चलाउन दिएको खण्डमा अहिलेको महामारीको अवस्थालाई धान्न सक्ने बताएका छन् । साथै, नेपाली कांग्रेसनिकटको लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार एसोसिएसनले वैदेशिक रोजगारीमा परेको समस्यालाई पार्टीका नेताहरूमार्फत सरकारलाई दबाब दि“दै आएका छन् ।
त्यस्तै, प्रत्येक वर्ष सय जना कामदार विदेश नपठाएको अवस्थामा संस्था नवीकरण नहुने सवालमा आफूहरु लागिपरेको नेपाल वैदेशिक रोजगार संघका अध्यक्ष विष्णु गैरेले बताएका छन् । सम्भवतः बिहीबार बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट व्यवसायीको कम्पनी नवीकरण गरिने बताए ।
वैदेशिक रोजगार ऐनमा, एक वर्षमा एक सय कामदार रोजगारीमा पठाउन नसक्ने कम्पनीको नवीकरण नहुने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । तर, प्रत्येक दुई वर्षमा सय जना कामदारको ठाउँमा ऐन घुमाएर व्यवसायीलाई मर्कामा पारिएपछि व्यवसायीहरु अहिले यसविरुद्ध उत्रिएका छन् ।
