वैदेशिक रोजगारीमा घरेलु कामदारका रूपमा पुगेकाहरू महिलाहरू एकपछि अर्को गर्दै हिंसामा परेका छन् । पछिल्लो प्रतिवेदनहरू हेर्ने हो भने यसरी विदेश जानेहरूको संख्या ठुलो छ । एक त उमेर बढी भएपछि रोजगारीमा जाने, अर्को श्रम स्विकृति बिना वैदेशिक रोजगारीमा पुगेकाहरू बढी हिंसामा पर्ने गरेका छन् ।
विशेषगरी खाडी मुलुकमा घरेलु कामदारका रूपमा जाने बढी जोखिममा रहेको देखिन्छ । उनीहरू नेपाली बिचौलियाबाट नै हिंसामा पर्ने गर्छन् । घरमै विभिन्न विभेदका कारण बिचौलियाको फन्दामा परेर उनीहरू विदेशिन्छन् । अवैधानिक बाटोबाट कति महिलाहरू विदेश जान्छन् भन्ने यकिन तथ्याङ्क सरकारसँग छैन । उनीहरूसँग सीप नहुने भएकोले घरेलु कामदार बन्न बाध्य हुन्छन् । बिचौलियाको धम्की र मालिकको मनोमानीका कारण उनीहरू हिंसामा पर्ने गर्छन् । सरकारी तथा गैरसरकारी निकायकाअनुसार खाडीमा हाल चार लाखको हाराहारीमा घरेलु कामदार कार्यरत छन् । यसरी काम गर्नेहरू अधिकांश अवैध माध्यमबाट गएकाहरू रहेको बताइँदै आएको छ ।
सरकारले यसरी अवैध रुपमा नजान भन्दै सचेतना कार्यक्रमहरू त चलाउँछ । तर मुख्य समस्या चाहि बाध्यता पनि हो । सरकारले यसलाई व्यक्तिको कमजोरीको रुपमा देखाउँछ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता पीताम्बर घिमिरेले सरकारलाई नै छकाएर जानु स्वयम् व्यक्तिको पनि कमजोरी भएको बताएका छन् । यो सरकारको गैरजिम्मेवारीपूर्ण जवाफ हो । एक त सरकारले यस्तो विषयमा नियमन गर्नसक्नुपर्छ । अर्को विषय अधिकारको हो । यहाँ महिला अधिकारको विषयमा अत्याधिक बजेट खर्च हुने गर्छ । तर सम्बन्धित र पीडामा परेका महिलाहरूसम्म यो पुगिरहेको छैन । सररका त्यसरी गएकाहरू समस्यामा परे पन्छिन मिल्दैन । उनीहरूको उद्धार, क्षतिपूर्ति, स्वदेश फिर्तीलगायतमा सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको समस्या पहिल्याउन विभिन्न देशमा दूतावासहरू खुलेका छन् । दूतावासका अधिकारीहरूले यस्तो विषयमा ध्यान दिनुपर्ने हो । तर अधिकांश दूतावासका कर्मचारीहरू बिचौलियाले भनेअनुसार नै चल्ने गरेको देखिन्छ । यसले गर्दा समस्यामा परेकाहरू दूतावाससम्म पुग्न पनि मान्दैनन् । कर्म नै यस्तो भन्दै उनीहरू हिंसा सहने गर्छन् । यो भनेको सरासर सरकारको कमजोरी हो । यसैले अबका दिनमा यस्ता खालका हिंसा घटाउन सरकारले पहिलो त रोजगारीमा जाने बाटो खुकुलो बनाउनुपर्छ । यसका लागि बरु नियमन र रोजगारदातासँग कडा सम्झौता गर्नुपर्छ । यो विषयमा सरकारले बेलैमा सोचोस् र कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याओस् ।
