लोकराज रुम्दाली
काठमाडौं– वार्षिक सय जना कामदार विदेश नपठाएको खण्डमा वैदेशिक रोजगार संस्था (म्यानपावर कम्पनी) नवीकरण नहुने प्रावधान संशोधन हुने सम्भावना देखिएको वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालले बताएका छन् । कोभिड–१९ को महामारीले सबै व्यवसायीले एक वर्षमा सय जनालाई वैदेशिक रोजगारमा पठाउन नसकेपछि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन तथा विभिन्न विकल्पहरु अघि बढाउने भएको बुधबार महानिर्देशक दाहालले बताए ।
प्रभाव दैनिकसँगको कुराकानीमा संस्था नवीकरणका लागि एक समिति गठन गरी मन्त्रालयलाई बुधबार नै बुझाइसकेको महानिर्देशक दाहालले बताएका छन् । उनले भने, ‘ऐनअनुसार इजाजतप्राप्त संस्थाहरुले प्रत्येक वर्ष वैदेशिक रोजगारीमा सय जना कामदार नपठाएको खण्डमा संस्था नवीकरण नहुने भन्ने यसअघि सूचना जारी भएको थियो । तर, कोभिड–१९ का कारण सबै म्यानपावर व्यवसायीले त्यो टार्गेट पूरा गर्न नसकेपछि विभागले विकल्पका रुपमा मन्त्रालयलाई बुधबार प्रतिवेदन पेस गरेको छ,’ अगाडि उनले भने, ‘प्रतिवेदनमा ऐन संशोधन, व्यवसायीलाई एकवर्षे बोनसलगायत विभिन्न विषयहरु समेटिएका छन् । त्यसैले बिहीबार बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विषम परिस्थितिका लागि नवीकरण ऐन संशोधन गर्ने देखिन्छ ।’
हालसम्म करिब ६० म्यानपावर संस्थाले नवीकरणका लागि निवेदन दिएको उनले बताएका छन् । नवीकरणका लागि म्यानपावर संस्थाले ऐनमा उल्लेख भएअनुरुप सबै प्रक्रिया र विधिहरु पूरा गरेर आएको उनले बताए । ‘हालसम्म विभागमा करिब ६० म्यानपावर संस्थाले संस्था नवीकरणका लागि निवेदन दिनुभएको छ । सबै संस्थाहरु ऐनअनुरुप नै नवीकरणका लागि आउनु भएको छ ।’ साथै, संस्था नवीकरणका लागि आउनेहरुको क्रम पनि जारी रहेको उनले बताए ।
बिहीबार वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन, वैदेशिक रोजगारीमा सय जना कामदार नपु¥याएको खण्डमा संस्था नवीकरण नहुनेलगायत विषयलाई मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सम्बोधन गर्ने महानिर्देशक दाहालले बताएका छन् । विभागले संस्था नवीकरणको सन्दर्भमा विकल्पहरुको खोजी गर्दै मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन पेस गरेको र संख्या सय नपु¥याएमा संस्था नवीकरण नहुने प्रावधान संशोधन हुने सम्भावना रहेको उनले बताए ।
माग सम्बोधन नभए बाटो बदल्ने तयारी
बिहीबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ऐन संशोधन र संस्था नवीकरणलगायत विषयमा निर्णय पारित गर्दै छ, ऐन संशोधन हुनेमा तपाईहरु कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ? भन्ने प्रश्नमा सरोकारवालाहरुले पूर्ण विश्वस्त रहेको र यदि संशोधन नभएको खण्डमा बाटो बदल्नुको विकल्प नभएको बताएका छन् ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष विष्णु गैरेले मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ऐन संशोधन गर्ने र सय जना नपु¥याए पनि संस्था नवीकरण हुने प्रावधान पारित हुने बताएका छन् । उनले भने, ‘यो विषम परिस्थितिमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सही निर्णय लिन्छ भन्नेमा हामी ढुक्क छौँ । विभागले पनि यहीअनुरुप काम कारबाही गरेको जनाएको छ । त्यसैले हामी ढुक्क छौँ ।’
यदि, मन्त्रिपरिषद्को बैठकले व्यवसायीलाई मर्कामा पार्ने गरी ऐन संशोधन गरेको खण्डमा त्यसको विकल्पका बारेमा छलफल हुने उनले बताएका छन् । उनले भने, ‘अहिलेसम्मको प्राप्त सूचनाअनुसार ऐन संशोधन हुने विषयमा ढुक्क छौँ । तर, कथंकदाचित बाटो बदलिएको अवस्थामा हामी पनि बाटो बदल्ने छौँ र दबाब सिर्जना गर्नेछौँ ।’
संघका महासचिव सुजितकुमार श्रेष्ठले अहिलेसम्मको उच्चस्तरीय भेटघाटबाट ऐन संशोधन हुनेमा ढुक्क रहेको बताएका छन् । तर, सरकारले बाटो बदलेको खण्डमा आफू“हरुले पनि बाटो बदल्ने उनले बताए । ऐन संशोधनमा व्यावसायीको समस्या नसुल्झिएमा व्यवासयीहरुले पनि नयाँ बाटो खोज्ने बताए । ‘यदि, सरकारले बाटो बदलेको अवस्थामा अदालत जान्छौँ र पछि पूर्णरुपमा सरकारलाई साथ दिने छैनौँ ।’ बिहीबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ऐन संशोधन नगरेको खण्डमा पहिलो चरणमा न्यायका लागि अदालतमा जाने र लकडाउनपछि मुलुकमा सिर्जना हुने बेरोजगार युवाहरुलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा व्यवसायीहरुले सरकारलाई कुनै साथ नदिने पनि उनले बताए ।
यसै सन्दर्भमा संघका पूर्वअध्यक्ष रोहन गुरुङले सय जना कामदार विदेश नपठाइएको अवस्थामा संस्था नवीकरण नहुने भन्ने प्रावधानविरुद्ध लागिपरेको बताउँदै मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ऐन संशोधन गर्ने बताएका छन् । उनले भने, ‘मुलुकभित्र वार्षिक ८ खर्ब रेमिट्यान्स भित्र्याउने वैदेशिक रोजगार क्षेत्र धरासय भएको हामी हेर्न चाहँदैनौँ,’ उनले अगाडि भने, ‘सरकारले ऐन संशोधन नगरी जस्ताको तस्तै हुबहु पारित गरेको अवस्थामा हामी बाटो बदल्ने छौँ । त्यसको स्वरुप त्यतिबेलै देखिनेछ ।’
