लोकराज रुम्दाली
काठमाडौं– प्रगतिशिल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्च नेपालद्वारा गठित संख्या सय समस्या समाधान समितिका संयोजक हरिबहादुर पाण्डेले इजाजत प्राप्त ५ सय १३ वटा वैदेशिक व्यवसायीहरुको संस्था खारेज हुनबाट जोगिएको बताएका छन् । मञ्चद्वारा शुक्रबार राजधानीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै वर्षमा सय जना विदेश नपठाएको खण्डमा संस्था नवीकरण नहुने भनिएको प्रावधान सम्बन्धित निकाय र शीर्षस्थ व्यक्तिहरुबाट सच्याइने बताइएसँगै व्यवसायीहरुको संस्था खारेज नहुने उनले बताए ।
वैदेशिक रोजगार विभागले असार मसान्तभित्र संस्था नवीकरण गर्न सूचना प्रकाशित गरेसँगै व्यवसायीहरु समस्यामा परेका थिए । वैदेशिक रोजगार ऐन, ०६४ पछिल्लो संशोधन १९ फागुन ०७५ को दफा १३ को २ (घ२) मा लगातार दुई वर्षसम्म वार्षिक सय कामदार पठाउन नसकेमा इजाजत पत्र रद्द हुने प्रावधान रहेको छ । यही प्रावधानलाई १ भदौ ०७६ मा संशोधन गरेर पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षमा प्रत्येक वर्ष कम्तिमा सय जना कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाएको प्रमाणित नभए इजाजत पत्र नवीकरण नहुने प्रावधान गत शनिबार विभागले जारी गरेको थियो ।
विभागले संशोधन गरेको दोस्रो ऐनमा घुमाउरो भाषामार्फत व्यवसायीहरुलाई मर्कामा पारिएको संयोजक पाण्डेले आरोप लगाएका छन् । उनले भने, ‘विभागले जारी गरेको प्रावधान नै घुमाउरो रहेको छ । १९ फागुन ०७५ मा संशोधन गरिएको ऐनमा एउटा र १ भदौ ०७६ मा जारी ऐनमा भाषा घुमाएर व्यवसायीहरुलाई मर्कामा पारिएको छ ।’
राज्यको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको संस्था नवीकरण नहुने भएपछि मञ्चले प्रधानमन्त्रीदेखि राष्ट्रप्रतिसमक्ष संख्या सय समस्या समाधान प्रतिवेदन बुझाएको उनले बताएका छन् । उनका अनुसार समस्या समाधान प्रतिवेदन बुझेपछि सबैबाट सकारात्मक धारणा र इजाजत प्राप्त रोजगार व्यवसायी संस्थाको नवीकरण हुने भन्नेमा ढुक्क रहन पनि उनले भने ।
पत्रकार सम्मेलनमा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यदि वैदेशिक रोजगारीलाई पूर्ण रुपमा बन्द गर्ने हो भने नेपालको कुल गाह्र्रस्थ उत्पादनको २९ प्रतिशत कहाँबाट प्राप्त गर्ने भन्नेबारेमा राज्यले आजका दिनसम्म कुनै विकल्प दिन सकेको पनि छैन । र, वैदेशिक रोजगारलाई सहज, सरल र समानतापूर्वक सञ्चालन गर्ने परिस्थिति पनि निर्माण हुन सकेको छैन ।’
कोभिड–१९ को महामारीमा सहयोग गर्नका निम्ति मञ्चद्वारा गठित आर्थिक समितिका संयोजक हेम गुरुङले ८ सय ५४ व्यवसायिक संस्थाहरु सबैको संस्था नवीकरण गर्नुपर्ने बताएका छन् । सम्मेलनमा बोल्दै उनले भने, ‘८ सय ५३ वटा व्यवसायिक संस्थाहरुमध्ये ५ सय १३ वटा व्यवसायिक संस्थाहरु नवीकरणका लागि अयोग्य ठहरिएका छन् । तर, राज्यलाई चलायमान बनाउने सबै व्यवसायिक संस्थाहरुको एकरुपले अलग नभई नवीकरण गर्ने वातावरण मिलाइनुपर्छ ।’
संख्या सय नपु¥याएको खण्डमा संस्था नवीकरण नहुने सन्दर्भमा समितिका सदस्य राजेन्द्र भण्डारीले सबै व्यवसायीहरुको संस्था नवीकरण हुनुपर्ने अडान राखेका छन् । उनले जारी संशोधन गरिएको ऐनले व्यवसायीलाई मर्कामा पारेको बताउँदै भने, ‘ऐनबमोजिम २ करोड धरौटीमा राखेर बामे सर्दै गर्नु र १८ महिनादेखि मलेसियामा वैदेशिक रोजगारीका लागि जान वञ्चित हुनु दुर्भाग्य बन्यो । र, यहिबेला विभागले व्यवसायीलाई मर्कामा पार्ने गरी ऐन जारी गर्नाले थप मर्का बनाएको छ ।’ त्यस्तै, विभागले जारी गरेको ऐनमा मञ्चका संस्थापक अध्यक्ष सरोजकुमार पोखरेलले आपत्ति जनाएका छन् । बोर्डले जारी गरेको ऐन व्यवसायीलाई अमान्य हुँदै ‘हलो अड्काउने अनि गोरु चुट्ने’ काम भएको भन्दै विभागले जारी गरेको ऐनमाथि कडा रुपमा प्रस्तुत भए ।
शुक्रबार पाण्डे नेतृत्वको समितिले मञ्चका संयोजक रामप्रसाद भन्तनालाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । संयोजक भन्तनालाई बुझाएको प्रतिवेदनमा तत्कालका लागि समस्या समाधान भए पनि दीर्घकालीन समस्या समाधानका संशोधनको प्रावधान हटाउनुपर्ने सुझाव रहेको छ । मूलतः विदेशबाट फर्कने कामदारको व्यवस्थापनका लागि कार्यदल बनाउनुपर्ने, वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई पनि ५ प्रतिशत ब्याजमा पुनर्कर्जाको सुविधा दिनुपर्ने, एक महिनाको तलब बराबरको सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गर्ने, इम्प्लोइमेन्ट कन्ट्याकका आधारमा अन्तिम स्विकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा जान पाउने व्यवस्थासमेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कार्यक्रममा संख्या सय समस्या समाधान समितिको विघटन भएको संयोजक पाण्डे बताएका थिए । समिति विभिन्न दलका नेता, सांसद र मन्त्रीदेखि रोजगार व्यवसायीहरुलाई भेटेर प्रतिवेदन बुझाएको र शुक्रबारकै सम्मेलनबाट समिति विघटन भएको बताएका थिए । बर्सेनि सय कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन नसक्ने इजाजत व्यवसायीको संस्थाको नवीकरण नहुने र इजाजत रद्द हुने विभागले सूचना जारी गरेपछि मञ्चले समस्या समाधानका लागि पाण्डे नेतृत्वमा समिति बनाएको थियो । समितिमा राजेद्र भण्डारी, हेमन्त जोशी, गोविन्द कटुवाल, आरसी गिरी, कुन्छा दोर्जे लामा, भीष्म शर्मा शिवाकोटी, हरिप्रसाद थापा, श्याम खरेल, जेबी शाही र सदस्य सचिव हरिश कुँवर रहेका थिए ।
