वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा अनुभवी व्यवसायी हुन्, अख्तर हुसेन । ओभरसिज इम्प्लोइमेन्ट प्रालिका अध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ)को रुपमा उनी यस क्षेत्रमा क्रियाशील छन् । सुनसरीको हरिनगर गाउँपालिकाका हुसेनले २०६४ मा यो व्यवसायमा पाइला राखेका हुन् । हाल मुलुकमा जेन–जी आन्दोलनका कारण जुन परिस्थिति निम्तिएको छ, यो समयको माग भएको उनी बताउँछन् । यो आन्दोलनपछि वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा देखिएका प्रभावहरु दीर्घकालीन नहुने उनी बताउँछन् । तराई वैदेशिक रोजगार व्यवसायी समाजका वरिष्ठ उपाध्यक्षसमेत रहेका हुसेनसँग वैदेशिक रोजगार व्यवसायको वर्तमान अवस्था र समसामायिक विषयमा प्रभाव संवाददाता ममता थापाले गरेको कुराकानीः
हालैको जेन–जी आन्दोलनको प्रभाव वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा पनि परेको हो ?
परिवर्तन भन्ने भइरहन्छ । त्यो सामान्य हो । यसलाई जसले स्वीकार्दैन त्यो इतिहास भइहाल्छ । वैदेशिक रोजगार हाम्रो देशको परिप्रेक्षमा अनन्तकालसम्म चलिरहन्छ, यसमा कुनै समस्या छैन । क्षणिकरुपमा केही महिना समस्या होला । यो सामान्य हो । पहिला पनि भएकै हो । अगाडि पनि भइरहने हो ।
राज्यले आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्ने नीतिहरु लिइरहेको छ, अनि यो व्यवसायचाहिँ कसरी अनन्तकालसम्म चल्छ ?
हाम्रो देशमा रोजगार सिर्जना गर्ने राजनीतिक नेतृत्व हामीले पाएनौं । रोजगारी सिर्जना गर्ने खालको नीति नियम सरकारले आजसम्म अँगाल्न सकेको छैन । भोलिको दिनमा पनि गर्ला कि नगर्ला । जेन–जी पुस्ताले गर्ला कि ? ९० प्रतिशत युवालाई रोजगारी दिए पनि माइग्रेसन (आप्रवासन) लाई रोक्न सकिँदैन । यसलाई संसारको उन्नतभन्दा उन्नत देशले पनि रोक्न सकेको छैन ।
आन्दोलनपश्चात् व्यवसायीलाई पनि धम्की आयो ?
वैदेशिक रोजगार व्यवसाय यस्तो क्षेत्र हो जहाँ चारैतिरबाट धम्की आउँछ । किनकि हामी झण्डै ७० देखि ७५ प्रतिशत घरधुरीसँग जोडिएका छौं । जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएकोेले हामीलाई धम्की नआउने होइन । आन्दोलन हुँदा होस्, राजनीतिक परिवर्तन हुँदा होस् या सिंहदरबारमा नेतृत्व फेरिँदा होस् । त्यसका लागि हामी जहिले पनि मानसिकरुपमा तयार भएर बसेका हुन्छौं । सारा देश नै असुरक्षित भएको अवस्थामा हामी पूरै सेफ (सुरक्षित) छौं भन्न मिलेन । तर हामी आन्तरिकरुपमा सबै व्यवसायीसँग समन्वयमा छौं ।
मुलुकमा सिर्जित पछिल्लो अवस्थापछि युएईले नेपालीलाई भिसा दिन बन्द गरेको छ । अन्य देश पनि रोक्ने तयारीमा छ भन्ने सुनिन्छ, यसले कस्तो असर पुर्याउला ?
यो स्वाभाविक हो । आफैं समाधान भएर जान्छ । आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन । धेरै लामो नजाला । हरेक देशको आ–आफ्नो नियम हुन्छ । उनीहरुले घोषितरुपमा नभई अस्थायी रुपमा बन्द गरेका हुन् । धेरै दिन नजाला किनकि कामदार त उसलाई पनि चाहिएला नि ! बढीमा दुई–चार महिना रहला । यसले श्रमिकहरुलाई केही समस्या पर्दैन । अहिले जाँदैनन् तर दुई–चार महिनापछि जान्छन् ।
युएई भिजिट भिसामा जाने सबैभन्दा सजिलो गन्तव्य हो र ट्राञ्जिट पनि हो । बिचौलियाहरुले विभिन्न गतिविधि गर्न ‘हब’ पनि बनाए । साउदीमै हेर्दा भिसा स्ट्याम्पिङ गर्ने बेलामा नेपालमै पुलिस रिपोर्ट अनिवार्य चाहिन्छ । त्यहाँ अवाञ्छित तत्वहरु जाने सम्भावना नै छैन । युएईमा त्यस्तो केही पनि छैन, जो पनि जान सक्छ । त्यो कारणले पनि युएईले आन्तरिक शान्ति सुरक्षाका लागि यस्तो गरेको होला । यो गर्ने उसको अधिकार हो । अन्य मुलुकले त्यस्तो केही गरेका छैनन् । उसलाई श्रमिक चाहिएको छ, हामीलाई रोजगारी ।
व्यवसायीमैत्री भनेर चिनिएका श्रममन्त्रीको ठाउँमा नयाँ मन्त्री आउँदै छन्, सेवा शुल्कलगायतका मागहरु कार्यान्वयन होला त ?
विगत १० वर्षयता यो क्षेत्रमा राजनीतिक कूदृष्टि अलि बढ्यो । पपुलिस्ट बन्नका लागि यो क्षेत्रलाई टार्गेट गरे तत्कालीन मन्त्रीले । तर पपुलर कति भइयो त थाहा भयो होला ! सेवा शुल्क त लाग्छ नै, नियममा जति पनि घटाइदिनु व्यवहारमा त्यो लागू हुँदैन । बसमा चढेर घर जान पनि पैसा लाग्छ । अहिले दसैंको बेलामा प्लेनको टिकट शुल्क दोब्बर भयो, खोइ नियन्त्रण गरेको ? त्यसैले खुला बजारले तय गर्छ सबै कुरा ।
अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यताले त श्रमिकलाई काम लगाएबापत पैसा लिन हुँदैन भन्छ नि ?
श्रमिकलाई काम गर्न जान पैसा तिर्न पर्दैन भन्ने कुरा जायज हो । यो आइएलओको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यता हो । सारा संसारले मानेकै छ । तर आइएलओले रोजगार दिने होइन । रोजगार हाम्रै समाजले, हाम्रै सरकारले दिने हो । हाम्रो आवश्यकता भनेको प्रत्येक वर्ष पाँच लाख युवालाई व्यवस्थापन गर्ने हो । यसका लागि खर्च लाग्छ त । एउटा प्राइभेट सेक्टरको व्यवसायीले खाडीमा गएर मार्केटिङ गर्दा खर्च लाग्दैन ? हामीले दिने सेवा र शुल्क दुवैका लागि बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुन्छ । टिकटको मूल्य कहिले कता कहिले कता पुग्छ ।
श्रमिकले श्रम गर्न तिर्नुपर्दैन भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता हुँदाहुँदै पनि युरोपियन मुलुकमा कामदार गएकै छन्, उनीहरु पनि उताबाट यहाँ आएकै छन् । टिकटको शुल्क आफैं तिरेर आएका छन् । नेपाल सरकारले इपिएसमार्फत कोरिया कामदार पठाएकै छ, पैसा लिएकै छ । इजरायल पठाएकै छ त्यहाँ पनि केहि न केही खर्च लागेकै छ । ‘डक्ट्रिन अफ नेसेसिटी’ हो यो ।
कतिपय व्यवसायीले ‘फ्रि–भिसा, फ्रि टिकट’मा काम पनि गरिरहेका छन् त ?
त्यस्ता, कम्पनीहरु थोरै छन् विश्वमा । उनीहरू चारदेखि छ प्रतिशत छन् । यो हुनु राम्रो हो । सबै रोजगारदाता संस्थाहरू यस्ता हुँदैनन् । कि ‘इम्प्लोयर पे मोडल’मा सरकार आफैंले पठाओस् । निजी क्षेत्रलाई दियो भने नाफा चाहियो ।
युरोपको मागपत्र प्रमाणीकरण हुने तयारीमा थियो तर त्यो काम अहिले रोकिएको छ । कोरियाको ई–७ भिसा प्रक्रिया रोकिएको छ । यस विषयमा यहाँको धारणा के छ ?
हाम्रा मागहरू भनेका सीमित मागहरू हुन् । अहिले देशलाई पुनर्जीवित गर्नुपर्ने अवस्था आयो, यी सबै मागहरू गौण भइदिए । फेरि लबिइङ गरौंला । अहिले देश घाइते अवस्थामा छ । यतैतिर ध्यान दिऔं ।
तपाईंले साउदीको काम बढी गर्नुभएको छ, त्यहाँ श्रमअधिकार हनन् भएका घटना बढी आउँछन् नि ?
यसमा व्यवसायी जति सजग भए पनि फरक पर्दैन । नेपाल सरकार सजग हुने हो, दूतावासले पहल गर्ने हो, साउदीले व्यवहार गर्ने हो । व्यवसायीले केही गर्न सक्दैन ।
भनेपछि श्रमिकहरु आफैं तयार हुनुपर्ने हो ?
श्रमिक किन ? हाम्रो दूतावास छ नि त्यहाँ । सरकारसँग द्विपक्षीय सम्झौता छ त । अब कुनै समस्या पर्यो भने दूतावासले ‘एक्सन’ लिइहाल्छ नि । कुनै गलत काम गर्यो भने व्यवसायीले केही गर्नै सक्दैन ।
साउदीमा सन् २०३४ मा हुने फिफा विश्वकपका लागि विभिन्न पूर्वाधारहरु बन्दै छन् । यसका लागि नेपाली श्रमिकको माग बढ्छ ?
मागमा फरक त आउला तर नेपालको श्रमिकको गुणस्तर उच्च खालको देखिएन । हाम्रो श्रमिक कुनै सीप, भाषाको ज्ञान नभई जान्छन् । सबैभन्दा पहिलो कुरा भाषा हो । साउदीबाट नेपालका कामदारसँग कुराकानी हुन नसकेको बताउँछन् । उताबाट एसी टेक्निसियन, प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियन मागिरहेको हुन्छ । युवाहरु यस्ता काम नै सिक्न मान्दैनन् । कम्तीमा काम त सिक्नुप¥यो नि ! आफूसँग अनुभव हुनुप¥यो । अनि पो हामीले पनि बार्गेनिङ गर्न सकिन्छ ।
‘ओभरसिज होल्डिङ कम्पनी’ भनेर सफ्टवेयर तयार गर्दै हुनुहन्छ भन्ने सुनियो, यो केका लागि हो ?
सफ्टवेयर तयार भइसक्यो । परीक्षणमा छौं । मोबाइल एप पनि बन्दै छ । केही दिनमा सार्वजनिक गर्छौं । अहिले हामी ३०–३५ जना जति व्यवसायी छौं । अरुलाई पछि जोड्दै जाने हो । तीनवटा काम यसले गर्छ । पहिलो, कामदार र व्यवसायीबीच सीधा सम्पर्क स्थापना गर्ने । विदेश जान इच्छुक कामदारले सम्बन्धित संस्थासँग प्रत्यक्ष सम्पर्क गर्न पायो । यो बीचमा खेल्ने बिचौलियाहरु बेरोजगार हुन्छन्, कामदारको लागत पनि घट्छ । दोस्रो, विदेशमा भएका नेपाली, भारतीय, चाइनिज बिचौलियाले हाम्रो पैसा खाइरहेका छन् । त्यस्ता बिचौलियाको विवरण वेबसाइटमा राख्दा सारा व्यवसायीहरु अवगत हुने भए । र तेस्रो, जुनसुकै व्यवसायीले आफ्नो अन्तर्वार्ता, छनोटजस्ता काम यही सफ्टवेयरमार्फत गर्न सक्छन् । आफिसियल विवरण पनि राख्न पाइन्छ ।
