जुनसुकै सरकारलाई नाराहरु मनपर्छ । सुन्दाखेरी पनि मिठो लागोस् भन्ने चाहन्छ । त्यही भएर एउटै कुरा बारम्बार आउने हो । खासगरी आप्रवासीको जीवनमा र कठिनाइमा कतिको सुधार भयो भन्ने कुराले मापदण्ड तय गर्ने हो ।
डा. केशव बस्याल
आप्रवासनविद्
काठमाडौं- प्रत्येक वर्ष सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रममा ‘वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित बनाइने’ भन्ने वाक्यांश या यस्तै आशयका योजनाहरु नियमित आउने गरेका छन् । बजारको मागअनुसारको जनशक्ति तयार गर्दै बाध्यात्मक वैदेशिक रोजगारी हटाउने नारा पनि धेरै वर्षदेखि दोहोरिँदै आएको छ । तर व्यवहारमा भने न त श्रमिकहरुको वैदेशिक रोजगारी सुरक्षित र मर्यादित हुन सकेको छ, न विदेसिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा सुधार आएको छ ।
हामी स्रोत मुलुक भएकाले श्रमिक भर्ना प्रक्रियामा हुने शोषण नै हाम्रो मूल समस्या हो । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई उत्तरदायी बनाउनुका साथै सरकारको नियमनकारी प्रावधानलाई सक्रिय बनाउने र सहायता संयन्त्रलाई सबल बनाएको अवस्थामा धेरै समस्या समाधान हुन्छ । यस्तो कार्यक्रम आएको देखिएन ।
रामेश्वर नेपाल
श्रमविद्
पछिल्लो १० वर्षको तथ्यांक अध्ययन गर्दा सरकारले ल्याउने नाराले तथ्यांकमा फरक नपारेको देखाउँछ । उल्टै वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या बढ्दो छ । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा छ लाख ४० हजारभन्दा बढी युवा रोजगारीका परदेसिएका थिए, चालु जबकि आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को १० महिनामै छ लाख ६१ हजारभन्दा बढी युवाले रोजगारीको खोजीमा मुलुक छोडेका छन् ।
रोजगारीमा जानेहरु स्वदेशको रोजगारीेले परिवार पाल्न नसकेर या बेरोजगार भएर विदेसिन बाध्य भएको बताउने गरेका छन् । स्वदेशमा अवसर नभएको बताउने श्रमिकहरु दलालदेखि म्यानपावरसम्मलाई लाखौं रुपैयाँ तिरेर विदेसिन तयार भएको पाइन्छ । सरकारले यही अवस्थाको अन्त्य गर्ने दाबी गर्दै हरेक वर्ष नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदै आएको छ । तर त्यसको कार्यान्वयन नहुँदा समस्याहरु यथावत् छन् ।
विगतका पाँच आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम हेर्दा एउटै समस्यालाई सम्बोधन गर्न खोज्दा पनि नसकेको जस्तो देखिन्छ । आव २०७८/७९ मा सरकारले बजारको मागअनुसारको सीपमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा दक्षताका आधारमा श्रमिकको पहिचान गर्ने कार्यक्रम ल्याएको थियो । साथै, कोभिडका कारण वैदेशिक रोजगारी गुमाएका र विदेशबाट फर्किएकालाई मुलुकमै राजेगारी दिने बताइएको थियो । तर सोही वर्षबाट कोरोनाले रोजगारी गुमाएकाहरु विदेसिने क्रम बढेको पाइन्छ । त्यस वर्ष छ लाख ३० हजारभन्दा बढी विदेसिएको तथ्यांक छ ।
आव २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रममा पनि स्वरोजगारकै विषयलाई जोड दिइएको थियो । तर अघिल्लो वर्षकोभन्दा धेरै सात लाख ७१ हजारभन्दा बढी युवा विदेसिए । सरकारले त्यस वर्ष श्रम सम्झौताको पुनरावलोकन गर्दै आकर्षक मुलुकमा रोजगार प्रवद्र्धन गरिने, स्थानीय तहमार्फत मनोसामाजिक सेवा, कल्याणकारी सेवा स्थानीय तहमार्फत दिइने कार्यक्रम थप गरेको थियो ।आव २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममा दुई वर्षभित्र पाँच लाख रोजगारी सिर्जना गर्नेदेखि, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउने, दूतावासका ‘हेल्प डेस्क’लाई प्रभावकारी बनाउनेसम्मका योजनाहरु थिए । तर यी कार्यक्रमको कार्यान्वयनको पाटो कतिको प्रभावकारी रह्यो, यसबाट कति श्रमिक प्रत्यक्ष लाभान्वित भए भन्ने अध्ययन भएको पाइँदैन ।
आव २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रममा पनि नयाँ श्रम सम्झौता थपेर वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित बनाइने भनिएको थियो । प्रत्येक वर्ष भन्ने गरिएको श्रम सम्झौता थप्ने विषयमा अपेक्षित प्रगति भएको पाइँदैन । रोजगारीमा जाने कामदारको निःशुल्क बैंक खाता खोल्न र सोहीमार्फत रेमिट्यान्स भित्र्याउन प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम उक्त वर्ष ल्याइएको थियो । अभिमुखीकरण तालिमलाई क्रमशः निःशुल्क बनाइने भनिए पनि हालसम्म श्रमिकले निःशुल्क तालिम पाएको अवस्था छैन ।
अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्न आन्तरिक रोजगार दशक घोषणा गरिएको थियो । सोही कार्यक्रम आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा पनि पुनः घोषणा गरिएको छ । आगामी आवदेखि आव २०९२/९३ सम्म ‘रोजगार प्रवद्र्धन दशक’ घोषणा गरिएको छ । साथै, २०७८ सालमै हटाइएको विमानस्थलमा रोजगारीमा जानेलाई छुट्टै लेनको व्यवस्था फेरि गरिने घोषणा गरिएको छ ।
विगतमा घोषणा गरिसकिएका अनि हटाइएका प्रावधान किन ल्याइयो भनेर सोध्दा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अधिकारिहरु नै अलमलमा देखिए । मन्त्रालयका एक अघिकारी भन्छन्, ‘विगतका मन्त्रीले हटाएको कार्यक्रम अलिकति फरक नाम दिएर पुनः समावेश गरिएको छ । यो माथिबाटै आउने भएकाले हामीलाई जानकारी नै हुँदैन ।’ साथै, आगामी वर्षका लागि रोजगारीबाट फर्किएकाको डिजिटल ‘सीप पासपोर्ट’मार्फत अभिलेखीकरण गर्ने, अत्यधिक सेवा शुल्क र श्रम शोषणविरुद्ध कारबाही गर्नेजस्ता प्राथमिकता यो पटकको नीति तथा कार्यक्रममा राखिएका छन् ।
श्रमविद् भन्छन्- मूल समस्या पहिचानमै चुक्यो सरकार
सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका विभिन्न समस्याहरू समावेश गरिए पनि समस्याको मूल जरोमा प्रहार गर्ने खालको कार्यक्रम नआएको श्रमविद् रामेश्वर नेपाल बताउँछन् । अहिले आएका कार्यक्रम महत्वपूर्ण भए पनि प्रमुखचाहिँ नभएको उनको भनाइ छ ।
‘हामी स्रोत मुलुक भएकाले श्रमिक भर्ना प्रक्रियामा हुने शोषण नै हाम्रो मूल समस्या हो,’ उनले भने, ‘वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई उत्तरदायी बनाउनुका साथै सरकारको नियमनकारी प्रावधानलाई सक्रिय बनाउने र सहायता संयन्त्रलाई सबल बनाएको अवस्थामा धेरै समस्या समाधान हुन्छ । यस्तो कार्यक्रम आएको देखिएन ।’
सरकारले विगतमा ल्याएका कतिपय कार्यक्रम राम्रा भए पनि तिनको कार्यान्वयनपक्ष फितलो भएको श्रमविद् नेपालले बताए । ‘हालसम्मको अवस्था हेर्दा यसको कार्यान्वयनपक्ष त्यति सन्तोषजनक छैन,’ उनले भने, ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकटको कुरा या मागपत्र प्रमाणीकरणको कुरा होस्, श्रमिकलाई आवश्यक कानुनी सहायताजस्ता विषय कार्यान्वयन भएको भए अहिलेको अवस्था आउँदैनथ्यो ।’
त्यस्तै, आप्रवासनविद् डा. केशव बस्याल पनि नीति तथा कार्यक्रममा लोकप्रिय नाराहरु समेटिने र दोहोरिने गरेको बताउँछन् । यसमा समेटिएका विषयले व्यावहारिकरुपमा कति सुधार ल्यायो भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुने उनको भनाइ छ । ‘जुनसुकै सरकारलाई नाराहरु मनपर्छ । सुन्दाखेरी पनि मिठो लागोस् भन्ने चाहन्छ,’ उनले भने, ‘त्यही भएर एउटै कुरा बारम्बार आउने हो । खासगरी आप्रवासीको जीवनमा र कठिनाइमा कतिको सुधार भयो भन्ने कुराले मापदण्ड तय गर्ने हो ।’
विगतका कार्यक्रम र बजेटमा तादाम्यता नमिल्ने परिपाटी देखिने गरेकोमा अहिलेको सरकारले त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बस्यालको भनाइ छ । ‘नीति तथा कार्यक्रम बिरालो बाँधेको जस्तो लाग्छ । मुख्य कुराचाहिँ बजेट हो । विगतमा नीति तथा कार्यक्रम एउटा र बजेट अर्कै आएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘कतिपय नीतिमा नभएको कुराहरु बजेटमा आएको पनि पाइन्छ । हेरौं अहिलेको सरकारले यो कुरालाई कत्तिको सम्बोधन गर्छ ।’
