काठमाडौं- युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले खाडी मुलुकमा घरेलु कामदार पठाउन लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउनेबारे अध्ययन भइरहेको जानकारी दिएका छन् । बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले सो जानकारी दिएका हुन् ।
‘संघीय समितिको संसदीय समितिबाट भएको निर्देशनबमोजिम नै श्रम मन्त्रालयले घरेलु श्रमिक पठाउन रोक लगाएको हो । तर भिजिट भिसा प्रयोग गरी र गैरकानुनी च्यानलबाट श्रमिक घरेलु कामदारको रुपमा खाडीमा पुगेका छन्,’ मन्त्री यादवले भने, ‘यसलाई सम्बोधन गर्न हामी रिभ्यु गर्दै छौं ।’
सरोकारवालासँग राय लिने चरणमा रहेको र घरेलु कामदारको संरक्षण र सुरक्षाका विषयमा अध्ययन भइरहेको उनले जानकारी दिए । ‘यस विषयमा संसदीय समितिबाट स्पष्ट निर्देशन मन्त्रालयलाई प्राप्त होस् भन्ने अपेक्षा राखेका छौं,’ उनले भने । मन्त्री यादवले वैदेशिक रोजगार ऐनलाई समयसापेक्षा बनाउन संशोधनको तयारी भइरहेको जानकारी दिए । जसमा भर्नाकर्ता (एजेन्सी), रोजगारदाता, कामदार र सरकारको साझा जवाफदेहिता, संयुक्त दायित्व र कडा अनुगमन प्रणाली लागू गराउन योजना बनाइएको उनको भनाइ छ ।
‘वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउनेमात्र होइन स्वदेशमै पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गरी युवा शक्तिलाई देशभित्र नै रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराउने सरकारको पहिलो प्राथमिकता रहेको छ, यसमा मन्त्रालय प्रतिबद्ध छ,’ मन्त्री यादवले भने, ‘सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्न विभिन्न तालिम तथा रोजगारमुखी कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्राथमिकताका साथ सम्बन्धित निकायहरुसँग निरन्तर सहकार्य भइरहेको छ ।’
वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली श्रमिकहरुको सुरक्षा, स्वास्थ्य र समग्र अवस्थाप्रति सरकार पूर्णरुपमा चनाखो रहेको पनि उनले जानकारी दिए । ‘विभिन्न कारणले विदेशका अस्पतालमा उपचाररत नेपाली श्रमिक तथा उद्धारको प्रतीक्षामा रहेका नेपालीहरुको विषयमा मन्त्रालय संवेदनशील रहेको छ । उनीहरुको उद्धार र सहयोगका लागि देशभित्रकै मौजुदा संयन्त्रहरु र विदेशस्थित राजदूतावासहरुबाट आवश्यक पहल नियमितरुपमा भइरहेको छ,’ उनले भने ।
ठगी नियन्त्रणमा शून्य सहनशीलता नीति
मन्त्री यादवले वैदेशिक रोजगारीको नाममा हुने ठगी, शोषण र अनियमितता नियन्त्रणका सरकारले ‘शून्य सहनशीलता’को नीति लिएको बताए । ‘ठगी नियन्त्रणका सम्बन्धमा विगत र भविष्यका लागि छुट्टाछुट्टै रुपमा वर्गीकरण गरेका छौं । विगतका करिब ४० हजारभन्दा बढी फास्र्योट नभएका उजुरीहरुको वर्गीकरण गरी समयसीमासमेत निर्धाण गरी फस्र्योट गर्ने नीति लिएका छौं,’ उनले भने ।
आगामी साउन महिनाबाट मुद्दा तथा अनुसन्धानका कार्य सफ्टवेयर प्रणालीमार्फत हुनेगरी प्रविधि निर्माणको काम भइहेको उनले जानकारी दिए । हाल ठूलो संख्यामा उजुरी र ठगीसम्बन्धी निवेदनहरु प्राप्त हुने गरेको र त्यसलाई तत्काल सम्बोधनका लागि ‘डेडिकेटेड’ जिम्मेवारीसहितको ‘कमाण्ड सेन्टर’ संयन्त्र स्थापना गरिएको मन्त्री यादवले बताए । यसैगरी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा श्रमिकको सहजीकरणका लागि ‘श्रम हेल्प डेस्क’ स्थापना गरी सेवा प्रदान गरिरहेको जानकारी दिए ।
‘भावी दिनमा ठगी नियन्त्रण र आप्रवासनलाई पारदर्शी एवं न्यायोचित बनाउन वैदेशिक रोजगारको समग्र व्यवस्थापीय प्रणालीलाई पूर्णरुपमा डिजिटलाइज गर्ने हाम्रो नीति छ । प्रधानमन्त्रीज्यूले जनकपुरमा घोषणा गर्नुभएअनुसार सेवाको विकेन्द्रीकरणका लागि मन्त्रालयले गृहकार्य थालेको छ,’ मन्त्री यादवले बताए ।
