दोहा– साउदी अरबमा ५ हजारभन्दा बढी नेपाली कामदारलाई आवासबाट निष्काशन गरिएको छ । नेपाली दूताबासका अनुसार साउदीमा नेपाली कामदारहरू रहेका ७ वटा सप्लाइ कम्पनीले ५ हजारभन्दा बढी नेपाली कामदारलाई आवासबाट निकाली अलपत्र पार्ने काम गरेको हो ।
दूताबासले आवासबाट निकालिएको गुनासो आउनेबित्तिकै साउदी सरकारका सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गरी पीडित कामदारहरूको आवास र खाद्यान्नको व्यवस्था गरिएको जनाएको छ । काम गर्ने स्थानमा खासै जोखिम नभए तापनि काममा जान इन्कार गरेका ४६ जना नेपाली श्रमिकलाई काममा फर्किनसमेत प्रेरित गरिएको दूताबासले जनाएको छ । एनआरएन र संघसंस्थाहरूको सहयोगमा २५० भन्दा बढी कामदारलाई खाद्यान्नको व्यवस्था गरेको छ भने १२ जनालाई विभिन्न स्थानमा आवासको व्यवस्था मिलाइएको छ । १७१ जनालाई खाद्यान्नको अविलम्ब व्यवस्था गर्न सम्बन्धित इजाजतपत्रवाला र रोजगारदातालाई अनुरोध गरिएको जनाएको छ ।
अलपत्र परेका श्रमिकहरूको समस्यालाई समाधान गर्दै जानु दूताबासको पहिलो दायित्व रहेको जनाउँदै समस्यामा परेका बिरामी, महिला, घरफिर्ती केन्द्र र सेल्टरमा रहेका, अलपत्र एवं गैरकानुनी अवस्थामा पुगेका कामदार, रोजगारी गुमाएका तथा एक्जिट लागेकालगायतका नेपालीहरूले भोग्नुपरेका समस्या र शीघ्र निकासका विषयमा नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायसंग आवश्यक समन्वय गरिरहेको जनाएको छ ।
कोरोना संक्रमणको पुष्टि वा आशंकामा क्वारेन्टाइनमा रहेका कैयौँ नेपालीहरू र नेपालमा रहेका कतिपयका परिवारस“ग राजदूत तथा अन्य कर्मचारीले सम्पर्क गरी परिवारलाई संक्रमित वा आशंकितका बारेमा जानकारी दिइरहेको दूताबासले जनाएको छ ।
रूघाखोकी लागेका तर कम्पनीले बेवास्ता गरेको भनी दूताबासमा आएका ३७ जना नेपालीहरूलाई नं ९३७ र केहीलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयमा फोन गरी स्वास्थ्य सेवाका लागि तोकिएको स्थानमा पठाउने व्यवस्था समेत गरेको दूताबासले जनाएको छ ।
दूताबासका कर्मचारीले पूर्वक्षेत्रका श्रम (मानव संशाधन) मन्त्रालयका महानिर्देशक र उपमहानिर्देशकसँग भेट गरी नेपाली कामदारहरूले भोगिरहेका समस्या समाधानमा सक्रिय पहल गरिदिन लिखित एवं मौखिक अनुरोध गरिएको दूताबासले जनाएको छ । अलपत्र परेका श्रमिकहरूको समस्यालाई समाधान गर्दै जानु दूताबासको पहिलो दायित्व रहेको जनाउँदै समस्यामा परेका बिरामी, महिला, घरफिर्ती केन्द्र र सेल्टरमा रहेका, अलपत्र एवं गैरकानुनी अवस्थामा पुगेका कामदार, रोजगारी गुमाएका तथा एक्जिट लागेकालगायत नेपालीहरूले भोग्नुपरेका समस्या र शीघ्र निकासका विषयमा नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायसँग आवश्यक समन्वय गरिरहेको जनाएको छ ।
