काठमाडौं– वैदेशिक रोजगार व्यावसायी संघ नेपालले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारणले आर्थिक मन्दी भई व्यवसायी टाट पल्टने सम्भावना बढेको भन्दै आगामी बजेटमा व्यवसायीहरूलाई सहुलियत दिलाइदिन पहल गरिदिन माग गरेको छ ।
आइतबार संघले कोभिड–१९ बाट व्यवसायी पलायन हुने अवस्था आउने देखिएकाले वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई बचाउन व्यवसाय सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउनका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले बनाएको अर्थतन्त्र केन्द्रित विशेष समितिमार्फत सरकारलाई अनुरोध गरेको हो ।
नेपाली कांग्रेसले कोभिड–१९ का कारणले सिर्जित आर्थिक समस्याहरूको समाधान गर्नका लागि समिति गठन गरेको छ । त्यहि समितिमार्फत संघले आफ्नो माग सरकारसम्म पु¥याउने कोसिस गरेको हो ।
कोभिड–१९ का कारणले आर्थिक मन्दी भई व्यवसायी टाट पल्टने, कम्पनी बन्द भई व्यवसायी पलायन हुने अवस्था आउन नदिनका लागि व्यवसायीले वैदेशिक रोजगार विभागमा जम्मा गरेको नगद धरौटी एक वर्ष व्यवसायीले चलाई एक वर्ष पछि विभागको खातामा जम्मा गर्ने सर्तमा व्यवसायीलाई दिने निर्णय गराउन त्यस समितिबाट नेपाल सरकारमा सिफारिस गरिदिन संघले माग गरेको छ ।
हाल नेपालबाट विदेशमा कामदार पठाउन ८५३ वटा कम्पनीले इजाजत लिएकामा अहिले सबै म्यानपावर कम्पनीका कार्यालय बन्द छन् । यस्तो अवस्थामा पनि संघको कार्यालय खुला गरी प्रत्येक देशका लागि संघका कार्य समितिका पदाधिकारीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरी समितिमार्फत देशगत रुपमा कामदार र रोजगारदातासँग सम्पर्क गरी जानकारी लिने, कामदारको समस्या समाधान गर्ने, विदेशमा रहेको कूटनीतिक नियोग गैरआवासीय नेपाली संघका इकाइ, नेपालीका संघ संस्था, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार बोर्ड वैदेशिक रोजगार विभागसँग समन्वय गरिरहेको संघले जनाएको छ ।
नेपाललगायत रोजगारदाता देशमा बन्दाबन्दी (लकडाउन) अन्त्य भएपछि पनि तत्काल व्यवसाय सञ्चालन हुन नसक्ने संघले जनाएको छ । यस्तो अवस्थामा कर्मचारीको तलब भत्ता, घर भाडा, बिजुली बत्ती, कार्यालय सञ्चालन खर्च, कर तिर्न खर्च हुने तर व्यवसाय तत्काल सञ्चालन नहुने भएकाले सरकारबाट सहयोग नभएमा धेरै व्यवसायी टाट पल्टने पनि संघले निष्कर्ष निकालेको छ ।
हाल वैदेशिक रोजगारले राज्यलाई ३० प्रतिशतको योगदान दिइरहेको, देशका ५६ प्रतिशत घर धुरीले रेमिट्यान्स प्राप्त गरिरहेको यो व्यवसाय बन्द भए मुलुक नै अप्ठ्यारो अवस्थामा पुग्ने भन्दै वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई बचाउन, व्यवसायमा संलग्न व्यवसायीलाई पलायन हुनबाट रोक्न र व्यवसायलाई पूर्ववत् अवस्थामा सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउनका लागि सरकारको तर्फबाट व्यववसायीलाई राहत, छुट, सहलियत दिनुपर्ने संघले जनाएको छ ।
त्यस्तै, आगामी बजेटमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले तिर्न पर्ने घर बहाल कर, आयकर, व्यवसाय करलगायत कर राजस्वमा छुट दिने व्यवस्था गर्न पनि संघले माग गरेको छ । संघले व्यवसायीले आफनो व्यवसाय सञ्चालन गर्ने प्रयोजनार्थ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट लिएको ऋणमा तिर्नुपर्ने ब्याजमा छट दिने ब्याजमा अनुदान दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएका व्यवसायीले चैत मसान्तमा नतिरेको ब्याजलाई सावामा पुँजीकृत गर्ने र असार मसान्तसम्ममा ब्याज तिर्दा हर्जाना नलिने व्यवस्था गर्नु पर्ने माग गरेको छ ।
त्यस्तै, ऋण तिर्ने अवधि कम्तिमा एक वर्ष अवधि थप गरी ऋण नवीकरण हुने व्यवस्था गर्ने र ऋण तिने अवधि थप गर्दा सेवा शुल्क तिर्न नपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने संघको माग छ । समितिको तर्फबाट सरकारसँग वार्ता, पत्राचार गरी, दवाब दिई छुट, सुविधा र सहुलियत दिलाइदिएर यस व्यवसायलाई पुनर्उत्थान गर्न सहयोग गरी पाउन संघले माग अघि सारेको छ ।
