काठमाडौं– दक्षिण कोरियास्थित नेपाली राजदूतावासले सीपयुक्त श्रमिकको मागपत्र प्रमाणीकरण नगरेको भन्ने आरोपमा सत्यता नरहेको जानकारी दिएको छ । दूतावासले मंगलबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दैै उक्त आरोपको खण्डन गरेको हो ।
सीपयुक्त श्रमिकको मागपत्र प्रमाणीकरणका लागि आवेदन नै नआएकोसमेत दूतावासले प्रस्ट पारेको छ । हालै सरकारले स्वीकृत गरेको ‘कोरियामा सीपयुक्त श्रमिक पठाउनेसम्बन्धी कार्यविधि, २०८०’अनुसार दूतावासमा मागपत्र प्रमाणीकरणका लागि आवेदन नआएको दूतावासको भनाइ छ । दूतावासले रीतपूर्वक मागपत्र प्रमाणीकरणको आवेदन आएको खण्डमा आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने जानकारी दिएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गत असार १३ गते उक्त कार्यविधि पारित गरेको थियो । त्यससँगै इजाजतपत्र प्राप्त संस्था (म्यानपावर)मार्फत कोरियामा सीपयुक्त श्रमिक पठाउने बाटो खुलेको थियो । कार्यविधि पारित भएको दुई महिना बित्दा पनि मागपत्र प्रमाणीकरण नभएको भन्दै व्यवसायीहरुले गुनासो गरेका थिए । यसरी रोकिनुको कारण परराष्ट्र मन्त्रालय र श्रम मन्त्रालयका केही निर्देशनहरु बाँकी रहेको हुनसक्ने आशंका गरिएको थियो । तर दूतावासले मागपत्र नै नआएकोले प्रमाणीकरण नभएको प्रस्ट पारेको छ ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव महेशकुमार बस्नेतले प्रमाणीकरणका लागि दूतावास तयार हुनु स्वागतयोग्य भएको बताए । यद्यपि, उक्त प्रणालीमार्फत कोरियाले कति श्रमिक लैजाने भन्ने विषय यकीन नभएको उनको भनाइ छ । व्यवसायीहरुका लागि यो सुनौलो मौका भएकाले सबै जना तयारी अवस्थामै रहेको उनले बताए । ‘यो स्वर्णिम मौका हो । पहिला इपिएसमार्फत थोरै श्रमिक लग्दै आएको थियो भने अब ठूलो संख्यामा सीपयुक्त श्रमिक लैजाने देखियो,’ उनले भने, ‘प्रमाणीकरणको प्रक्रिया अन्य मुलुकको सरह भएकाले व्यवसायीहरु तयारी अवस्थामा नै हुनुहुन्छ । सीपयुक्त जनशक्तिको छनोटको प्रक्रिया नयाँ हुनसक्छ ।’
८५ थरीका सीपयुक्त श्रमिकलाई अवसर
दक्षिण कोरियामा ई-७ भिसामार्फत सीपयुक्त जनशक्ति पठाउँदा विभिन्न ८५ थरी सीप भएका श्रमिकहरुले अवसर पाउने भएका छन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबाट स्वीकृत ‘कोरियामा सीपयुक्त श्रमिक पठाउनेसम्बन्धी कार्यविधि, २०८०’ मा यसरी जाने श्रमिकलाई चार वर्गमा विभाजन गरिएको छ । कार्यविधिको अनुसूची-१ मा गरिएको वर्गीकरणमा व्यावसायिक, अर्धव्यावसायिक, साधारण दक्ष श्रमिक र दक्ष श्रमिक भनी उल्लेख गरिएको छ । यी विभिन्न वर्गअन्तर्गतका ८५ थरीका सीपयुक्त जनशक्ति जान सक्ने छन् ।
व्यावसायिक जनशक्तिलाई म्यानेजर र विशेषज्ञ गरी दुई प्रकारमा विभाजन गरिएको छ । जसअन्तर्गत पर्ने विभिन्न ६७ थरीका सीप जानेकाहरुलाई लगिने उल्लेख गरिएको छ । अर्धव्यावसायिकमा कार्यालय कर्मचारी र सेवा क्षेत्रका कर्मचारीअन्तर्गतका नौ थरी सीप भएका जनशक्ति लगिने भनिएको छ । त्यस्तै साधारण दक्ष जनशक्तिमा छ थरीका र दक्ष श्रमिकमा तीन थरीका जनशक्ति छन् ।
हालसम्म रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) मार्फत अदक्ष श्रमिकमात्रै कोरियाले लगिरहेको छ । निजी क्षेत्रका व्यवसायी–व्यवसायी (बिटुबी)मार्फत पठाइने ई-७ भिसामा वैदेशिक रोजगार विभागको स्वीकृतिमा मौसमी कामदारबाहेकका जनशक्ति पठाउन सकिने छ । म्यानपावरमार्फत कोरिया पठाउँदा लाग्ने लागत इपिएस प्रणालीबमोजिम लाग्ने सेवा शुल्कमा नबढ्नेगरी हुने कार्यविधिमा भनिएको छ । यसरी जानका लागि आधारभूत कोरियन भाषा र पेसागत सीप हासिल गरेको हुनुपर्ने छ । ई–७ भिसामा रोजगारदाता आफैंले श्रमिकको भाषा र सीपको निःशुल्क परीक्षण गर्ने भनिएको छ ।
ई-७ भिसाका लागि हालसम्म कुनै पनि माग नआएकाले वैदेशिक रोजगार विभागको आधिकारिक वेबसाइट र दैनिक पत्रिकामा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित नभएसम्म कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थासँग आर्थिक कारोबार नगर्न कोरियास्थित नेपाली दूतावासले आग्रह गरेको छ । मागको आधिकारिकता जाँच गर्न दूतावासमा सम्पर्क गर्न सकिनेसमेत जानकारी दिइएको छ ।
