काठमाडौं- लामो रस्साकस्सीपछि प्रतिनिधिसभामा पुगेको विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई शिक्षकहरूले अस्वीकार गर्दा सरकार अप्ठेरोमा परेको छ । विधेयकका कयौं प्रावधानप्रति असहमति जनाउँदै शिक्षकहरूले सरकारविरुद्ध आन्दोलनमा होमिने चेतावनी दिएका छन् ।
सरकारले भने विधेयकलाई विद्यालय शिक्षाको मानक भनेको थियो । विधेयकले शिक्षामा सबैको पहुँच, एकरूपता र गुणस्तर कायम गर्ने दाबी सरकारको थियो । तर, विधेयकको मुख्य सरोकारवालामध्येका शिक्षकहरूले यसअघि भएका सहमतिअनुसार सरकारले विधेयक नल्याएको भन्दै स्वीकार्न नसकिने प्रस्ट पारेका छन् । विगतका सहमतिलाई टेकेर विधेयक ल्याउन दबाब दिन शिक्षकहरू पुनः आन्दोलनमा उत्रने भएका छन् । उनीहरू नेपाल शिक्षक महासंघअन्तर्गत रहेर आन्दोलित हुने भएका हुन् । महासंघले सोमबार प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्री तथा दलका प्रमुख सचेतकलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउने भएको अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले प्रभावलाई बताए । उनका अनुसार त्यसपछि महासंघले चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने छ, जसअन्तर्गत यही ११ देखि २० भदौमा केन्द्रमा सबै पार्टी कार्यालयमा ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउने र एक घण्टा धर्ना दिने, १३ भदौमा सबै पालिकामा ध्यानाकर्षण गराउने, १५ भदौमा जिल्लास्तरीय समन्वय एकाइमा ध्यानाकर्षण गराउने र २१ भदौदेखि निर्णायक आन्दोलन सुरु गरिने छ ।महासंघले अस्थायी शिक्षकको स्थायित्व, बढुवाको प्रबन्ध, अध्यापन अनुमतिपत्रको म्याद, बालकक्षा शिक्षकको सुविधा, संस्थागत विद्यालय शिक्षकको पेसागत सुरक्षा, सरुवा प्रणालीलगायतमा असहमति जनाएको छ । विद्यमान कानुनमा स्थानीय तहलाई नै माद्यमिक तहसम्मको शैक्षिक व्यवस्थापनको अधिकार भएकोमा महासंघले आपत्ति जनाएको छ । संघअन्तर्गत माद्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई लानुपर्नेमा महासंघको जोड छ । तर, विधेयकमा यससम्बन्धी प्रावधान छैन । यसलाई लिएर पनि महासंघ रुष्ट भएको हो ।
शिक्षकको विभागीय कारबाहीको व्यवस्था सहमतिअनुसार विधेयकमा सम्बोधन नभएको, विद्यालय कर्मचारीको पद र वेतन सुनिश्चित नभएको, बालकक्षा शिक्षकको पद र सेवासुविधा निश्चित नगरिएको, संस्थागत विद्यालयका शिक्षकको सेवा, सुविधा र पेसा सुरक्षाको उचित प्रबन्ध नगरिएको, सहमतिविपरीत अन्यायपूर्ण र अव्यावहारिक सरुवा प्रणालीको व्यवस्था ल्याएको महासंघले ठहर गरेको छ । यसबाहेक पेसाकर्मीको सहमतिविना र त्यस्तै कुनै आकर्षक प्रस्तावविना शिक्षक दरबन्दी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने प्रबन्ध गर्नुजस्ता विषयमा पनि महासंघले प्रश्न उठाएको छ । स्वीकृत दरबन्दीमा कार्यरत अस्थायी÷करार शिक्षकका लागि आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था नगरिएको, सिकाइ अनुदान शिक्षकको कोटा दरबन्दीमा रूपान्तर नगरिएको, प्रधानाध्यापकको ट्रेड युनियन अधिकार खोसिएको, पुनर्बहाली भएका द्वन्द्वपीडित शिक्षकले सेवाबाट बाहिरिन चाहेमा बीचको अवधि गणना गरी उपदान वा निवृत्तिभरण दिन सक्ने व्यवस्था नभएको भन्दै महासंघले विधेयक अमान्य भएको जनाएको हो ।
तर, शिक्षकहरूको विरोध र अस्वीकारको बाबजुद २०२८ सालको शिक्षा ऐनलाई विस्थापन गर्ने गरी ल्याइएको विधेयकले सार्वजनिक विद्यालयको रूपान्तरण तथा शिक्षालाई पहुँचयुक्त र गुणस्तरीय बनाउन जोड दिएको छ । विद्यालय शिक्षाको सुधार र गुणस्तरका लागि प्रतिस्पर्धाका आधारमा प्रधानाध्यापक चयन गर्ने र जिम्मेवार बनाइने प्रावधान पहिलोपटक राखिएको छ । विधेयकमा राजनीतिक दल वा दलसँग आबद्ध संघसंगठनको सदस्यता लिएमा, राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न भएमा सेवाबाट हटाउने वा बर्खास्त गर्न सक्ने प्रावधान छ । शिक्षकले बन्द हड्तालमा भाग लिन, पठनपाठन बन्द गर्न वा अन्य कुनै तरिकाबाट बालबालिकाको पढ्ने अधिकारमा बाधा पुयाउने कार्य गर्नसमेत विधेयकले रोक लगाएको छ ।
यद्यपि, विधेयकले विद्यालय शिक्षाको जग मानिने बालविकासमा कार्यरतलाई शिक्षकको रूपमा कायम गरेन । शिक्षा विधेयक भनिए पनि व्यवहारमा शिक्षक विधेयकजस्तो आएको टिप्पणी भइरहेको छ । उनीहरूको विचारमा शिक्षाको दर्शनदेखि गरिखाने शिक्षाको प्रत्याभूत नभएको, कृत्रिम बौद्धिकताजस्ता प्रविधि शिक्षा तथा निजी विद्यालयसँगको सहकार्यलगायतका विषय विधेयकले सम्बोधन नगरेको महासंघ अध्यक्ष सुवेदीले बताए । महासंघको सबैभन्दा ठूलो असहमति भनेकै विद्यालय स्थानान्तरण, गाभ्ने, तह घटाउने, दरबन्दी थप्नेलगायत अधिकार स्थानीय तहलाई दिने व्यवस्था गरिएकोप्रति हो । शिक्षकलाई स्थानीय सरकारअन्तर्गत राख्न नहुने महासंघको अडान छ । अध्यक्ष सुवेदीले प्रभावसँग भने, ‘शिक्षक संघअन्तर्गत हुनुपर्छ । स्थानीयअन्तर्गत होइन, त्यसो गर्दा न्यायिक हुँदैन र त्यसो हुनाले दरबन्दी पनि संघमै हुनुपर्छ ।’ अस्थायी, राहत, प्राविधिक तथा विशेष शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी बनाउने सहमतिअनुसार पनि विधेयक नआएको महासंघको तर्क छ । सरकार र महासंघबीच गत १७ वैशाखमा नौ बुँदे सहमति भएको थियो । उक्त सहमतिको मर्म र भावनाअनुसार विधेयक नआएको भन्दै पुनः महासंघको नेतृत्वमा शिक्षकहरू आन्दोलित हुने भएका हुन् । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि समितिबाट पारित विधेयक शुक्रबार प्रतिनिधिसभामा पेस भएको छ । समिति सभापति अम्मरबहादुर थापाले समितिको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेस गरेका हुन् । उनले त्यसक्रममा भनेका थिए, ‘सबै पक्ष र सरोकारवालासँग प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्षरूपमा पटकपटक छलफल गरेर समितिले विधेयक पेस गरेको छ ।’ उनले यसो भने पनि शिक्षकहरू मात्रै होइन, निजी विद्यालय सञ्चालकहरू पनि आन्दोलनमा छन् ।
विधेयकमा गैरनाफामूलक बनाउनुपर्ने र पूर्ण छात्रवृत्ति दिनुपर्ने व्यवस्था राखिएको भन्दै निजी विद्यालय सञ्चालकहरुको संगठन प्याब्सन र एन प्याब्सनले स्कुलका सवारीको र्याली निकालेर विरोध गरेका छन् । विधेयकबाट पूर्ण छात्रावृत्तिको व्यवस्था नहटाए भदौ ९ गतेबाट विद्यालय बन्द गर्ने चेतावनीसमेत प्याब्सनले दिएको छ ।
पूर्वराष्ट्रपति यादवको असन्तुष्टि
पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले निजी विद्यालय सञ्चालकहरू स्थानीय तह मातहत जान नचाहेकोमा असन्तुष्टि पोखेका छन् । उनले संविधानको पालना सबै निकायले गर्नुपर्ने बताए ।
प्याब्सन ललितपुरले शनिबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले भने, ‘तपाईं निजी विद्यालय सञ्चालकहरू पनि स्थानीय तह माताहतमा जान चाहिरहनु भएको छैन, नागरिकप्रति राज्यको जिम्मेवारी पूरा हुनुपर्छ, कल्याणकारी राज्यको कल्पना संविधानले गरेको छ र संविधानको पालना सबैले गर्नुपर्छ ।’
उनले शिक्षित जनशक्ति नै राष्ट्रको बृहत् पुँजी भएको भन्दै शैक्षिक उन्नयनका निम्ति राज्य र निजी क्षेत्र सदैव गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
