मध्य बर्खामा मधेस सुक्खा छ । आकाशेपानीको भरमा खेती हुने खेतहरु रोपाईंपछि पनि धाँजा फाट्न थालेका छन् । अन्नको भण्डारको रुपमा चिनिएको तराई क्षेत्रलाई आधार मान्दै सरकारले यसपटक बजेटमै चामलमा आत्मनिर्भर बन्ने नारा राख्यो । सरकारको योजनाहरु मधेसतिर केन्द्रित हुन थालेपछि अहिले पहाडबाट मानिसहरु तराई झरिरहेका छन् । यही बेला मधेस संकटमा परेको छ । पहिलेपहिले जमिनको सतहबाट २० फिटमै भेटिने पानी चापाकलमा ३० फिट गाड्दासमेत भेटिन छाडेको छ । यसलाई विज्ञहरुले चुरे दोहनदेखि जलवायु परिवर्तनको कारण मान्छन् । तर जमिनमा रिचार्ज हुनुपर्ने बर्खे पानीलाई खोलैखोला लखेट्ने र सडकबाट लखेट्ने काम अर्को कारक हुनसक्छ ।
किनभने हिजोआज पानीलाई न त जंगल पस्न दिन्छ, न खेत । सकेसम्म तीव्र गतिमा बग्ने नदीको भेलमा खसालेर पानी लखेट्ने काम विकासे परियोजनाहरुले गरिरहेको छ । नयाँ सडक, नयाँ सहरका कारण वन क्षेत्र मासिएका छन् । पहिलेपहिले सिमेन्टेड स्थान नहुँदा पानी जमिनमै रिचार्ज हुने गरिन्थ्यो । अर्को रमाइलो विषय भनेको सरकारको मौसम पूर्वानुमान शाखाले पानी पर्ने अनुमान गरिरह्यो । तर मधेस क्षेत्रमा जल तथा मौसम विज्ञान विभागअन्तर्गतको यो शाखाले गरेको भविष्यवाणी मिलेन ।
सदनमा पनि यो विषयले ठाउँ पाएन । बरु तीव्र आलोचना खेप्दै आएको सरकारले भने साउन ७ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठक राखेर संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा ग¥यो । चुप लागेर हात बाँधेर बसेको सरकारले जब मधेस प्रदेश सरकारले सुक्खाग्रस्त घोषणा गर्यो, तब संघीय सरकार तात्यो । सबैको ध्यान तराई-मधेसले तान्यो । यसले देखाउँछ, हाम्रो देशका सबै निकायहरुको समन्वयकारी भूमिका । कहीँ कतै कसैको पनि, न त निजी क्षेत्र र न त सरकार दुवै ‘तुलामा राखे बराबर’ भनेझैं देखिएको छ ।
तराई-मधेसको वर्तमान समस्या अत्यन्त जटिलता निम्त्याउने समस्या हो । यो विपद्को सबै मिलेर सामना गर्नुको विकल्प छैन । खेती गर्ने मौसममै पानीको हाहाकार भएपछि भोलि यसले निम्त्याउने समस्यालाई सम्बोधन के कसरी गर्न सकिन्छ, तत्काल र दीर्घकालीन समाधानका उपाय खोजौं । दीर्घकालीन समाधान भनेको सिँचाइको व्यवस्था गर्नु नै हो । यसका लागि आजैबाट थालनी गरौं । मधेसको यो समस्याबाट पाठ सिकेर प्रभावकारी योजना बनाऔं ।
