प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन अब २८ दिनमात्र बाँकी छ । देशभर फागुन २१ गते एकै दिन मतदानको कार्यतालिका रहेको छ । हिमाली क्षेत्रमा मौसम बदलाव हुने भएकोले मतदान केही समय सार्नुपर्ने विज्ञको सुझावलाई निर्वाचन आयोगले खासै चासो दिएको छैन । आयोगको अर्जुनदृष्टि समयमै निर्वाचन सम्पन्न गर्नेमै छ ।
सरकारले पनि आयोगलाई साथ दिँदै आएको छ । किनभने आफूले पाएको जिम्मेवारी सरकार र आयोग दुबै फत्ते गर्नतिर लागेको छ । हिमाली जिल्लाका जनप्रतिनिधिले फागुनसम्मै हिउँ पर्ने भएको निर्वाचन केही पर धकेल्न आग्रह गर्दै आएका थिए । डोल्पाको शेफोक्सुन्डो गाउँपालिकाका अध्यक्ष धावा सम्डुकले एक महिनाअघि मात्र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई चिठी लेखेर यसबारे सचेत गराएका थिए ।
बुधबार चिसोको कारण देखाउँदै मुस्ताङको बारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिका-५ अन्तर्गत पर्ने साङ्ता मतदानस्थल सार्न प्रस्ताव गरिएको छ । हिमपात र अत्यधिक चिसोको समस्या दर्शाउँदै उक्त स्थानको मतदानस्थल सार्न प्रस्ताव गरेको जनाइएको छ ।
आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा यहाँको साङ्ता गाउँमा पछिल्लो मतदाता नामावली अद्यावधिक हुँदा ३९ मतदाता कायम भएको छ । हिमपात र अत्यधिक चिसोका कारण गाउँमा केही याकचौँरी हेर्ने गोठालाबाहेक कोही नभएको र गाउँका सबै नागरिक हिमपात र चिसो छल्न फल्याक धाकार्रजुङ, कागबेनी र जोमसोमलगायत स्थानमा आफन्तजनको घरमा बसेको वडासदस्य छिरिङ पाल्साङले बताएका छन् ।
समुन्द्री सतहको चार हजार ५०० मिटर माथिको उचाइबाट सडक विस्तार भएको साङ्ता गाउँ जाने मुस्ताङ-डोल्पा सडक एक महिनाअघिदेखि हिमपातले अवरुद्ध अवस्थामा छ । त्यहाँस्थित साङ्ता गाउँका नागरिक हिमपात र अत्यधिक चिसोका कारण जोमसोम आसपासका क्षेत्रमा झरेकाहरू गर्मीयाम सुरु भएपछि चैत÷वैशाखमा मात्रै गाउँ फर्किने योजनामा छन् । यसैका कारण त्यहाँका मतदाताको आग्रहअनुसार वडा कार्यालयले जिल्ला सुरक्षा समिति, मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय र जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई मतदानस्थल सार्न प्रस्ताव पठाएको हो ।
साङ्ता गाउँका केही मतदाता पोखरा र काठमाडौंमा झरेका छन् । मतदानका समयमा त्यहाँका नागरिक गाउँ फर्किन असम्भव देखिएका मतदानस्थल सार्न प्रस्ताव गरिएको बताइएको छ । निर्वाचनका लागि मतदान केन्द्र तथा मतदानस्थल हेरफेर, थपघट र स्थान्तरण गर्न आयोग मतदानस्थल तथा मतदान केन्द्र कार्यविधि २०८१ अनुसार उपयुक्त ठहरिएमा प्रस्ताव अनुमोदनका लागि आयोगमा सिफारिस गर्ने गरिन्छ । चिसोले निर्वाचन अधिकृत र सुरक्षाकर्मीलाई पनि सकस पर्ने देखिन्छ । त्यसैले साङ्ताबासीको प्रस्तावलाई आयोगले अनुमोदन गरेको खण्डमा निर्वाचन एकै चरणमा गराउनसमेत सहज हुने देखिन्छ ।
