सरकारले ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’को प्रावधान अव्यवहारिक देखिएको भन्दै यसलाई खारेज गर्ने तयारी गरेको छ । सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारमाथि भइरहेको आर्थिक शोषण अन्त्य गर्ने उद्देश्यले उक्त प्रावधान लागू गरेको थियो । जसअनुसार म्यानपावर कम्पनीले कामदारसँग सेवा शुल्कबापत १० हजार रुपैयाँमात्र उठाउन पाउने र बाँकी टिकट र भिसालगायत शुल्क सम्बन्धित कम्पनीले नै बेहोर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।
बहराइन, कतार, साउदी, युएई, ओमान, कुवेत र मलेसिया काम गर्न चाहने कामदारले त्यहाँ जानका लागि भिसा र हवाई टिकटको पैसा तिर्नुपर्दैन । जुन कम्पनीमा काम गर्न जाने हो त्यही कम्पनीले कामदार आउजाउ खर्च बेहोनुपर्ने प्रावधान भए पनि वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुले भने मोटो रकम असुल्दै आएका छन् । कामदारबाट व्यवसायीले प्रतिव्यक्ति दुई लाख रुपैयाँसम्म असुल्ने गरेको विषयमा सरकार स्वयं जानकार छ । कामदारसँग अवैधरुपमा लिने उक्त रकमको बिलसमेत हुँदैन । पैसा लिएको कुरा गोप्य राख्न कामदारलाई दबाब दिइँदै आएको छ । जसकारण रकम लिएको कुनै प्रमाण पनि हुँदैन । यही कारण कामदारलाई अप्ठेरो परेको बेला उनीहरु बोल्न पाउँदैनन् ।
यसबारे सरकार पनि जानकार भएर पनि अनदेखा गरिरहेको छ । यसरी आफैंले लागू गरेको प्रावधानमा व्यवसायीहरुले लुट मच्चाउँदा पनि सरकारले कुनै कारबाही अगाडि बढाएको छैन । कामदारमाथि यो दोहोरो ठगी हो । त्यसो त म्यानपावर व्यवसायीहरुले पनि अवैधरुपमा कामदारसँग रकम लिइरहेको विषय स्वीकार गर्दै आएका छन् । उनीहरुले कामदारसँग १० हजार रुपैयाँ सेवा शुल्क लिएर पठाउन नसकिने खुलारुपमा बताउँदै आएकाबाट पनि अवैध कारोबारको स्वीकारोक्ति पुष्टि हुन्छ ।
यसरी ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’को नाममा कामदारमाथिको ठगीलाई निरन्तरता दिनुभन्दा यो प्रावधान खारेज गर्नु नै ठीक हो । जसले गर्दा कामदारले आफूले रकम तिरेको रसिद वा प्रमाण बोक्न पाउँछन् । काम गर्ने क्रममा वा रोजगार क्षेत्र अनिश्चित हुँदा प्रश्न गर्न पाउँछन् खबरदारी गर्न पाउँछन् । व्यवसायीहरु पारदर्शी हुन चाहेको अवस्थामा यो प्रावधानको खारेज गर्नु नै उपयुक्त देखिन्छ ।
अधिकांश खाडी मुलुकसँगको सम्झौतामा ‘इम्प्लोयर पे मोडल’को प्रावधान हुँदाहुँदै पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कुनै कदम सरकारले चाल्न सकेको छैन । सरकारी निकायले यसमा कडाइ गर्न कुनै प्रयत्न पनि गरेको छैन । यस्तो अवस्थामा खुलेआम लुटिनुभन्दा खारेज गरेर कामदारको हितमा हुनेगरी नयाँ व्यवस्था तत्काल लागू गरियोस् ।