लोकप्रिय बन्दै गएको स्वास्थ्य बिमामा सरकारले कडाइ गर्ने भएको छ । फागुन १ बाट स्वास्थ्य बिमा सेवामा बहिरंग (ओपिडी)तर्फ २५ हजार रुपैयाँमात्र रकम दिने सीमा सरकारले तोकेको हो । पहिले अर्कै सर्त देखाउने आफ्नो टार्गेट पूरा भएपछि सबै सर्त लुकाएर आफू अनुकूल गर्ने निजी कम्पनी वा ठगलेझैं सरकारले पनि स्वास्थ्य बिमामा सीमा तोकेको हो ।
ओपिडी यस्तो सेवा हो, जुन बिरामीको घरमै बसेर उपचार हुन्छ, अर्थात् यसप्रकारको रोगलाई गम्भीर मानिन्न । यस्तो बिरामीलाई अस्पताल र बिरामीकै मिलेमतोमा ‘होल बडी चेकअप’ गर्ने, मिलेमतोमा औषधिको पनि धेरै पैसा लिने र विविध विषयमा मिलेमतोमा शुल्क बढी लिएर बिमाको भार बढाएको देखिएको छ । खासमा यसरी मिलेमतोमा पैसा लिनुको मुख्य कारण पनि सरकारी फ्रेममा बिल तयार पारिनु, कागज देखाएपछि पैसा आउनुजस्ता सरकारको कमजोरीकै कारण भएको हो ।
सरकारले अहिले कार्यक्रमका लागि राखेको बजेट रित्तिएको भन्दै पैसा निकासा नदिएपछि विभिन्न अस्पताल यो सेवाबाट बाहिरियो । त्रिवि शिक्षण अस्पतालले माघ १ गतेबाट यो सेवा दिन छाडेको छ । विभिन्न अस्पताललाई सरकारले १२ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी स्वास्थ्य बिमाबापत दिनुपर्ने देखिन्छ । स्वास्थ्य बिमा व्यवस्थाअनुसार एक वर्षका लागि तीन हजार ५०० रुपैयाँ बुझाउँदा पाँच जनासम्म सदस्य रहेका परिवारले एक लाख रुपैयाँसम्मको उपचार निःशुल्क गर्न पाउँछन् । पाँच जनाभन्दा बढी सदस्य भएको परिवारले बिमा गर्दा प्रत्येक थप बीमित सदस्यका लागि ७०० रुपैयाँ अतिरिक्त शुल्क लाग्छ ।
सरकारले विशेष लक्षित समूहहरूका लागि प्रिमियममा अनुदान प्रदान गरिरहेको छ । ७० वर्ष पुगेका, अति विपन्न, पूर्ण अपांगता भएका, एचआइभी संक्रमित वा गम्भीर कुष्ठरोगबाट ग्रसित मानिसहरूका लागि यो बिमा निःशुल्क दिइने गरिएको छ । ती प्रत्येक व्यक्तिले प्रत्येक वर्ष कम्तीमा एक लाख रुपैयाँको उपचार सुविधा पाउँछन् भने जटिल प्रकृतिका रोगले ग्रसितहरूलाई थप सुविधा दिइन्छ ।
यो सेवामा करिब एक करोडभन्दा बढी नागरिक आबद्ध भइसकेको अवस्थामा यसरी सीमा नतोक्दा मनपरि हुन थालेको भन्दै सुधारका लागि यो प्रयास थालेको बताइएको छ । तर सरकारले सीमा तोक्नुभन्दा कागजी मिलेमतोमा कडाइ गर्नुपर्छ । अहिले सरकारी अस्पतालमासमेत सम्पूर्ण शरीर जाँचको नाममा बिरामीमाथि लुट मच्चाइरहेको छ । यही कारण बिमा कार्यक्रम पनि प्रभावित भएको हो । कागजी फ्रेम मिलाएर सरकारी ढाँचा पु¥याउनासाथ सबै हुने मिलेमतोका कारण यो कार्यक्रम असफल हुन लागेको हो । त्यसैले सरकारले यस्तो बदनियत रोक्न आवश्यक कदम चाल्नुपर्छ । अनिमात्र बिमा कार्यक्रम सफल हुन्छ ।
