- श्रमिक ठगी गर्न बनाइएका अभिमुखीकरण, तालिमलगायतका कार्यविधि एक महिनाभित्र खारेज गरिने
- आफ्नो कार्यकालमै श्रमिकका नाममा भएका सबै ‘सिण्डिकेट’ हटाउने उद्घोष
काठमाडौं- श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारीले वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउन लागू गरिएको ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’को प्रावधान अव्यवहारिक देखिएको भन्दै यसलाई खारेज गरिने बताएका छन् ।
सिंहदरबारस्थित श्रम मन्त्रालयमा मंगलबार आयोजित मन्त्रालय मातहतका निकायहरुको चालु आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक प्रगति समीक्षामा मन्त्री भण्डारीले उक्त प्रावधानसहितको कार्यविधि तत्काल खारेजीको निर्णय लिनुपर्ने भन्दै प्रक्रिया अघि बढाउन कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिए ।
‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट- चुनाव प्रचारमै ‘बिना ढेउबाके’ भन्ने हुन्थ्यो । यस्तो किसिमको अलमल र पपुलिज्मको मुद्दालाई लिएर कहिलेसम्म हामी गुम्राहमा बस्ने ?,’ श्रममन्त्री भण्डारीले भने, ‘यसलाई खारेज गरौं । जहाँ फ्रि हुन्छ, त्यसलाई राखौं । सेवा प्रवद्र्धनको कुरा छ भने राखौं । व्यवसायीहरुलाई अनावश्यक दुःख दिने, हैरान दिने काम नगरौं । यो निर्णय लिनलाई नडराऔं । अहिले निर्णय लिएन भने कसले लिन्छ जोखिम ?’
तत्कालीन श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले २०७२ असार २१ गते प्रमुख ७ श्रम गन्तव्य मुलुक (साउदी अरेबिया, कतार, बहराइन, कुवेत, ओमान, युएई र मलेसिया) मा जाने नेपाली कामदारको भिसा तथा टिकटको रकम रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्ने निर्णय गरेका थिए । उक्त निर्णय भोलिपल्ट अर्थात् असार २२ गतेबाटै लागू गरिएको थियो । तर, वर्षौं बित्दा पनि निर्णय कागजमै सीमित रह्यो । म्यानपावर व्यवसायीले श्रमिकसँग सेवा शुल्कबापत १० हजार रुपैयाँमात्र लिन पाउने व्यवस्था भए पनि अवैधरूपमा चर्को सेवा शुल्क लिने गरेका छन् । जसकारण वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिक अदृश्यरुपमा पीडित बन्दै आएका थिए ।
त्यसो त वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुले ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’ खारेजीका लागि लबिइङ गर्दै आएका थिए । निवर्तमान श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीलेसमेत यो प्रावधान खारेजीका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएका थिए ।
‘सिण्डिकेट’ हटाउने उद्घोष
वर्तमान श्रममन्त्री भण्डारीले श्रमिक ठगी गर्न बनाइएका अभिमुखीकरण, तालिमलगायतका कार्यविधिसमेत एक महिनाभित्रमा खारेज गरिने बताए । उनले आफ्नो कार्यकालमै श्रमिकका नाममा भएका सबै ‘सिण्डिकेट’ हटाउन आवश्यक रहेको बताउँदै यस्ता कार्यविधि खारेज गर्ने निर्णय लिएको जानकारी दिए ।
उनले यसअघि वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी स्वास्थ्य परीक्षणमा तोकिएको अधिक शुल्क खारेज गरेका थिए । ‘हामी कहाँ नीति, नियम देखाएर श्रमिकमाथि दुःख दिने गरिएको छ,’ मन्त्री भण्डारीले भने, ‘मेरो कार्यकालभित्र सबै सिण्डिकेट तोडिन्छ ।’ त्यसपछि मन्त्रालयले नै श्रम स्वीकृतमार्फत विदेश पठाउने, निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षणको व्यवस्था गर्ने र अभिमुखीकरण तालिम पनि सञ्चालन गर्ने व्यवस्था ल्याइने उनको भनाइ छ ।
अर्धवार्षिक समीक्षामा मन्त्रालयको कार्यसम्पादनबारे छलफल भएको थियो । मन्त्रालयमातहतका विभाग र शाखाका प्रतिनिधिले आ-आफ्नो निकायमा पुस महिनासम्म भएको कार्यसम्पादन विवरण प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले मन्त्रालयका अधिकांश कार्य योजनाहरु विभाग र शाखाअन्तर्गत दोहोरिएको औंल्याउँदै त्यसको संक्षेपीकरण गर्न सुझाव दिए । ‘एउटै कार्ययोजनामा दोहोरो बजेट नराखौं, त्यसलाई मर्ज गरेर अरू आवश्यक कार्यमा सदुपयोग गरौं,’ उनले भने ।
कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव डा. दीपक काफ्लेले मन्त्रालयले हालसम्म चालु आवमा १६ प्रतिशतभन्दा पनि बढी बजेट खर्च नगरेकाले विभागहरुले कार्यक्रम सञ्चालनमा तीव्रता बढाउन निर्देशन दिए । साथै, उनले श्रमिकको हितसँग जोडिएको नेपाल सरकार र स्वीस सरकारको सहकार्यमा सञ्चालित ‘सामी’ परियोजनाको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठेकाले यसलाई पुनः समीक्षा गरेर कार्य सम्पादनमा जोड दिनुपर्ने बताए ।
