- पैसा र समय खर्च भएको श्रमिकको गुनासो
- समाधान ननिकाले युएई रोजगारी बन्द गर्ने व्यवसायीको चेतावनी
श्रमिकमाथि थोपरिएको यो अनावश्यक आर्थिक भार, अपमानजनक र अव्यावहारिक व्यवस्था तुरुन्त हटाउन नेपाल सरकारले गम्भीर कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ । अन्यथा, श्रमिकको हित र राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षा गर्न युएई रोजगारी बन्द गर्नेतर्फ नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ अघि बढ्नुपर्ने हुन सक्छ ।
महेशकुमार बस्नेत
महासचिव, नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ
काठमाडौं- संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) जाने तयारी गरिरहेकी उदयपुरकी प्रियंका सिंहले गत पुस २८ गते छायाँ सेन्टरबाट पुलिस रिपोर्ट प्रमाणीकरण गरिन् । उनले यसका लागि काउन्सेलरमा ५०० र छायाँ सेन्टरमा १४ हजार ३०० रुपैयाँ बुझाइन् । आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाहरुलाई यो नियमले मारमा पारेको उनको भनाइ छ । यसले पैसा र समय दुवै खर्च भएको सिंहले बताइन् ।
‘प्रामाणीकरणका लागि करिब १५ हजार लाग्यो । हामीजस्तो मध्यम वर्गीय परिवारबाट आएकाहरुलाई गाह्रो हुन्छ नि ! समस्या भएरै विदेश पैसा कमाउन जान लागेको हो तर यहाँ एक्स्ट्रा पैसा तिर्न परिरहेको छ । यो बन्द होस् भन्ने लागेको छ,’ उनले भनिन्, ‘पुलिस रिपोर्टका लागि अनि मोफाका लागिसमेत गरेर १५ दिनजति लाग्यो । पहिला १५-२० दिनमा त विदेश नै पुगिसक्थे । अहिले एप्लाई गर्न पनि सुरु गरेको छैन ।’
त्यस्तै रौतहटका सुवोध राय यादव पनि युएई जाने तयारीमा छन् । पुलिस रिपोर्ट प्रमाणीकरणका लागि उनले १४ हजार ७०० रुपैयाँ तिरेको बताए । आफ्नो समय र पैसा खर्च भएकाले यो प्रणाली हटाउनपर्ने उनले बताए । ‘पुलिस रिपोर्ट लिन नौ दिन र छायाँ सेन्टरबाट प्रमाणीकरण गराउन ११ दिनजति लाग्यो । यो त तत्कालै रोक्नुपर्छ,’ रायले भने, ‘हामीजस्तोले धेरैले दुःख पाइसक्यौं । एकातिर पैसा पनि हुँदैन, अर्कोतिर विदेश जाने काम पनि १५-२० दिन ढिला हुने भयो ।’
गत भदौ २२ र २३ को जेन-जी आन्दोलनपछि युएईको रोजगारी खुलेयता त्यहाँ जाने श्रमिकहरुलाई पुलिस रिपोर्ट प्रमाणीकरण अनिवार्य गरिएको छ । यसका लागि नेपाल प्रहरीले जारी गरेको क्युआर कोडसहितको रिपोर्टलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रमाणित गरिसकेपछि पनि पुनः नेपालमै रहेको युएईको दूतावासले प्रमाणीकरण गर्छ । भिसा फेसिलेटेसन सर्भिस (भिएफएस) ग्लोबलमार्फत गरिने यस्तो प्रमाणीकरणका लागि श्रमिकहरुले १४ हजार २०० रुपैयाँ तिर्नपर्छ । उक्त रिपोर्टको अवधि तीन महिनामात्र हुन्छ । जसले गर्दा तीन महिनाभित्र काम नभए फेरि १४ हजार २०० रुपैयाँ तिरेर रिपोर्ट दिनुपर्ने अवस्था छ ।
श्रमिकहरु यति ठूलो समस्यामा पर्दा पनि सरकार मूकदर्शक बनेर बसेको नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव महेशकुमार बस्नेतले बताए । ‘आफ्नै देशको सरकारी निकायले प्रमाणित गरेको कागजातलाई मान्यता दिन कूटनीतिक पहलसमेत गर्न नसक्नु एउटा सार्वभौम राष्ट्रका लागि चिन्ताजनक अवस्था हो । कूटनीतिक नियोग के गरेर बसेको छ ?,’ उनले भने, ‘यो सरकार यदि आफ्ना नागरिकको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिन सक्दैन भने त्यो इतिहासकै कमजोर भूमिकाका रूपमा दर्ज हुने छ ।’
आफूहरुले सम्बन्धित निकायमा पटक-पटक जानकारी गराइसकेकाले अब समाधान चाहिएको महासचिव बस्नेतको भनाइ छ । श्रमिकको हितविपरीतको कार्य नरोकिए युएई रोजगारी बन्द गर्नेसम्मको स्थिति आउनसक्ने उनले चेतावनी दिए । ‘श्रमिकमाथि थोपरिएको यो अनावश्यक आर्थिक भार, अपमानजनक र अव्यावहारिक व्यवस्था तुरुन्त हटाउन नेपाल सरकारले गम्भीर कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘अन्यथा, श्रमिकको हित र राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षा गर्न युएई रोजगारी बन्द गर्नेतर्फ नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ अघि बढ्नुपर्ने हुन सक्छ ।’
संघले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, पररष्ट्र मन्त्रालयलगायतका निकायमा ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले युएईलाई पत्राचार गरिसके पनि उताबाट केही जवाफ नआएको बताए । ‘नेपालबाट युएईलाई पत्राचार गरेको एक हप्ता जति भयो । उताबाट केही जवाफ आएको छैन,’ उनले भने, ‘नेपालस्थित युएई दूतावासका राजदूत पनि अहिले उतै हुनुहुन्छ । उहाँ आएपछि मन्त्रीज्यूले भेटेर कुरा राख्ने तयारी छ । त्यसपछि केही आउला ।’
नेपालीहरुको प्रमुख रोजगार गन्तव्य युएई जाने कामदारको संख्या यही झण्झटिलो नियमका कारण घटेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा सबैभन्दा धेरै दुई लाख ७४ हजार ५९० जना रोजगारीका लागि युएई गएका थिए । जसअनुसार त्यस वर्ष प्रत्येक महिना औसतमा २० हजारभन्दा बढी कामदार युएई गएको पाइन्छ । तर जेन-जी आन्दोलनयताको तथ्यांक हेर्दा गएको मंसिरमा नौ हजार ३८२ र पुसमा १० हजार ५०८ जनामात्र युएई गएका छन् । यो संख्या संस्थागत, व्यक्तिगत र श्रम स्वीकृति नवीकरण गरेर जानेहरुको हो ।
