नेपाली युवा रोजगारी खोज्दै विदेश पुग्नुपर्ने बाध्यता दिनदिनै बढ्दो छ । देशमा चुलिँदो आर्थिक संकट, नीतिगत सुधारमा लगातार कमजोरी, राजनीतिक उलटफेरका कारण स्थायित्व हुन सकेको छैन । जसकारण पनि नेपालीहरु युद्धग्रस्त क्षेत्र इजरायल, युक्रेनजस्ता देशमा पनि रोजगारी खोज्दै पुगेका छन् ।
यी ठाउँमा जान कामदारले अनेकन हण्डर खानुपर्छ । उनीहरु आफ्नै दैलोबाटै ठगिँदै जोखिममा पर्दै गएका हुन्छन् । शारीरिक, मानासिक र आर्थिक शोषणको जोखिम उत्तिकै छ । यस्ता विषयमा उजुरी परेमा वा प्रमाण भेटिएमा कडाभन्दा कडा कारबाही हुने नियम छ । सरकारले यसका लागि विभिन्न संयन्त्र पनि बनाएको छ । तर ती संयन्त्रहरु निदाएर बस्दा नेपालीहरु दैनिक ठगिने गरेका छन् ।
यसको पछिल्लो उदाहरण भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकसम्मको नाम जोडिनु हो । अध्ययगमन प्रमुख नै यसखालको ठगीमा संलग्न भएको प्रमाण भेटिए पनि सरकारले कारबाही अगाडि बढाउँदैन । स्वदेशमै यसरी सरकारी कर्मचारी, बिचौलियाको ठगीमा परेकाहरु रोजगारदाता मुलुकमा पुगेर पनि ठगिन्छन् । उनीहरु विशेषगरी पहिले त नेपालीबाटै ठगिन्छन् । त्यसपछि कानुनी ज्ञान र भाषिक ज्ञानको अभावमा रोजगारदाताबाट ।
रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्र धानेपनि कमाएर पठाउनेहरुको दुःख निरीक्षणमा सरकारको समन्वयकारी भूमिका फितलो छ । कतिपय वैदेशिक रोजगारको यात्रामा गएकाहरुले समयमा तलब पाएका हुँदैनन् । न्युनतम श्रमअधिकार पनि पाएका हुँदैनन् । यस्तो अवस्थामा सरकारले भर्तीदेखि फर्किने बेलासम्मै सुरक्षाको सुनिश्चितता दिनुपर्ने हो । तर अधिकारको विषयमा सरकारको काम निकै कमजोर देखिएको छ । श्रमिकहरुको क्षेत्रमा काम गर्दै आइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ)ले हालै संक्षिप्त नीति सार्वजनिक गर्दै नेपाल सरकारको कमजोरी औंल्याएको छ ।
पर्याप्त संयन्त्र र कानुनी व्यवस्था हुँदा पनि ती कार्यान्वयन नहुँदा यो क्षेत्रमा नेपाल कमजोर बन्दै गएको आइएलओको ठहर छ । त्यतिमात्र हैन श्रम क्षेत्रमा महिला र पुरुषबीच विभेद जारी छ । कतिपय मुलुकमा महिलालाई रोजगारीका लागि जान बन्देज गरिएको छ । जसकारण रोजगारदाता र निजी क्षेत्रले अवैधमार्ग प्रयोग गरी महिलालाई गन्तव्य मुलुकमा पु¥याउँछन् । यसले गर्दा श्रमिक झन् जोखिममा पर्छन् । यसैले पनि विभेदरहित कानुन निर्माण गरी यसको भरपर्दो कार्यान्वयमा जोड दिनु आजको आवश्यकता हो ।
