सहकारीको बचत अपचलनसम्बन्धमा छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष छानबिन समितिले प्रतिवेदन लेखनको काम गरिरहेको छ । समितिलाई तोकिएको तीन महिनाको कार्यावधिमा प्रतिवेदन लेखनको काम नसकिएपछि थप १५ दिन समय दिइएको छ । उक्त अवधिमा प्रतिवेदन बुझाउने अपेक्षा गरिएको छ । साथै, समितिले कस्तो प्रतिवेदन बुझाउला भन्ने आमचासोको विषय बनेको छ ।
यहीबीच सहकारीको बचत अपचलनका नयाँ–नयाँ प्रकरणहरु बाहिर आइरहेका छन् । यस प्रकरणमा नेताहरुको संलग्नता पनि धमाधम खुल्न थालेको छ । पछिल्लो समय सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका उपसभापति, पूर्वकानुनमन्त्री एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य धनराज गुरुङ चर्चामा छन् । उनकी पूर्वपत्नी ज्योति गुरुङले ललितपुरको मितेरी बचत तथा ऋण सहकारीको बचत अपचलन गरेको विषय अनुसन्धानको क्रममा रहेको छ । त्यसमा पूर्वमन्त्री गुरुङ जोडिएका हुन् । उनीहरुबीच भएको भनिएको ‘डिभोर्स’ नै शंकास्पद देखिएको सरोकारवालाले आरोप लगाइरहेका छन् । जसकारण उनीहरुको डिभोर्सलाई ‘सहकारी डिभोर्स’ को संज्ञा पनि दिइएको छ ।
गुरुङ मात्रै होइन संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति रहेका एमाले सांसद ऋषिकेश पोखरेलकी श्रीमती अञ्जला कोइराला सहकारीको बचत अपचलन प्रकरणमा जोडिएकी छन् । कोइराला यसअघि मोरङको धनपालथान गाउँपालिका–४ कर्सियाको उमागौरी कृषि सहकारी संस्थामा आबद्ध थिइन् । उक्त सहकारीमा १२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी अपचलन भएको प्रारम्भिक विवरण सार्वजनिक भएको छ ।
रास्वपा सभापति एवं पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछाने, रास्वपाकै नेता तथा पूर्वश्रममन्त्री डिपी अर्याल, राप्रपा सांसद गीता बस्नेतलगायत यही प्रकरणमा मुछिएका छन् । विशेषगरी प्रतिपक्षमा रहेका बेला कांग्रेसकै जोडबलमा संसदीय छानबिन समिति गठन भएको हो । समिति गठनको माग गर्दै लामो समय कांग्रेसले संसद् नै अवरुद्ध गरेको थियो । त्यतिबेला कांग्रेसको तारो बनेका थिए पूर्वगृहमन्त्री लामिछाने । अहिले सत्तामा रहेका बेला सोही पार्टीका उपसभापति गुरुङ र एमाले सांसद पोखरेलकी पत्नी सहकारी अपचलन प्रकरणमा जोडिएका छन् ।
यसअघि गुरुङ आफैं पनि अपचलनमा संलग्नमाथि कारबाहीको माग गर्दै कडा रुपमा अभिएका नेता हुन् । अहिले आफैं मुछिएपछि आफू उम्किने दाउमा देखिन्छन् । सहकारीको बचत अपचलन प्रकरणमा जो सुकै जोडिएका हुन्, दोषीलाई उन्मुक्ति दिइनु हुँदैन । छानबिन समितिले सबैमाथि अनुसन्धान गरेर निष्पक्ष प्रतिवेदन बुझाउने अपेक्षा गरौं । यदि, निष्पक्ष प्रतिवेदन नआए सहकारीपीडितमाथि अन्याय हुने र पीडितको आक्रोशबाट उत्पन्न हुने परिस्थितितर्फ समितिको ध्यान जाओस् ।
