निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको कार्यतालिका एकैसाथ ल्याएको छ । माघमा हुने राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन र फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको कार्यतालिका ल्याएर आयोगले चुनावी वातावरण तताउने प्रयास गरेको छ । यद्यपि, सबैभन्दा ठूलो दल मानिएको नेपाली कांग्रेसले निर्वाचनमा जाने निर्णय अझै गरेको छैन । सुशासनका माग गर्दै सडकमा उत्रिएका जेन–जी अभियन्ताहरुसमेत ढुक्क देखिन्नन् चुनावमा जान । निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको दलहरुको सूची हेर्दा यो प्रस्ट हुन्छ । जबकि, विद्रोहबाट पदच्युत भएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दल नेकपा एमालेले बाहिर चुनावको विरोध गरे पनि गाउँगाउँ पुगेर निर्वाचनको तयारी सुरु गरिसकेको बताइन्छ ।
किन यस्तो भइरहेको छ ? अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले यो विषयमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । नेपाली कांग्रेस सरकारको मुभ पर्खंदै आफ्नो निर्णय गर्न ढिलाइ गरिरहेको छ । अहिलेको सरकारले जेन–जी विद्रोहको क्रममा सडकमा उत्रिएका जेन–जी अभियन्ताहरुलाई नै धमाधम पक्राउ गरिरहेका छन् । जेन–जी प्रदर्शनमा सहभागीहरुलाई पक्राउको माग ओली सरकारको नेतृत्वमा रहेका नेताहरुको हो । यो मागलाई सरकारले धमाधम सम्बोधन गरिरहेको छ ।
बंगलादेशमा दमन गरी भागेकी प्रधानमन्त्री शेख हासिना र उनको सरकारको गृहमन्त्रीलाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएको छ । तर नेपालमा ७६ जनाको ज्यान जानेगरी भएको हिंसात्मक दमनको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई बयानका लागिसमेत यो सरकारले बोलाउन सकेको छैन । जसकारण परिवर्तनको पक्षधरहरुको मनोबल दिनानुदिन खस्किरहेको छ ।
परिवर्तनको बलमा बनेको सरकारले पनि केही नगरेको देखेर अहिले दुर्गा प्रसाईंजस्ता शक्ति पुन सल्बलाउन थालेका छन् । निर्वाचन भाँड्नेसम्मको प्रयासमा यस्ता शक्तिहरु लाग्ने देखिन्छ । सरकारको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न गर्दै ठूला दललेसमेत निर्वाचनमा के हुने हो भन्दै प्रश्न गर्न थालेका छन् । यता भदौ २४ गते कारागारबाट भागेका कैदी र प्रहरीबाट लुटिएका हतियार अझै फिर्ता भएका छैनन् । प्रमुख दलहरुले यही विषय देखाउँदै सुरक्षाको प्रत्याभूति खोजिरहेका छन् ।
दुईतर्फी चेपुवाका परेको सरकारकी प्रमुख कार्कीले नागरिक समाजका अगुवासँग सोमबार छलफल गरेकी छन् । नागरिक समाजलाई छलफलमा डाक्नु सकारात्मक विषय हो । तर रणनीतिक सुरक्षाको योजना बनाउने र दल तथा जेन–जी समूहलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने काम सरकारको हो । यस काममा सरकार दत्तचित्त बनोस् ।
