शीर्ष दलका नेताहरु अहिलेको सरकारले निर्वाचन गर्न नसकोस् भनेर मनमनै मन्त्रोच्चारण गरिरहेका छन् । प्रहरी कार्यालयहरुबाट लुटेका हतियार र कारागारबाट भागेका कैदीलाई देखाउँदै कांग्रेस र एमालेले त्रास फैलाउने काम भइरहेकै छ । यो बीचमा जेन–जीबीच एकता नहोस् भन्ने चाहना पनि यी दलहरुको देखिन्छ । हरेक कोणबाट उक्साहटपूर्ण अभिव्यक्ति दिने काम एमाले नेतृत्वबाट भइरहेको छ । जसरी हुन्छ मुठभेडको रणनीतिमा एमाले उत्रेको धेरै दिन भइसक्यो । बुधबार बाराको सिमरामा त्यही भइदियो, जुन एमालेका नेताहरुले कल्पना गर्दै आएको थियो ।
एमालेको कार्यक्रम आयोजना भएकै दिन जेन–जी अभियन्ताहरुले कार्यक्रम राखेको देखिन्छ । आफ्नो पूर्वनिर्धारित कार्यक्रममा अवरोध गर्न खोजेपछि एमालेलाई के चाहियो ? ऊ जाइलाग्ने भइहाल्यो । भदौ २३ र २४ को विद्रोहपछि सडकमा आएको रिस फेर्नु नै छ । यसका लागि एमालेले दोहोरी भिड्ने पात्रहरु खोजिरहेको थियो ।
एमाले महासचिव शंकर पोखरेल र नेता महेश बस्नेत सिराह जाने क्रममा जेन–जीका अभियन्ताहरुले उनीहरुको सपना पूरा गरिदिए । अहिलेको सरकार जेन–जी विद्रोहको बलमा बनेको हो । तर यो सरकारलाई के बाध्यता छ भने निर्वाचनमा भाग लिन ठूला दलहरुलाई विश्वासमा लिनु अति आवश्यक छ । तर सरकारको नेतृत्व गरिरहेकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की पनि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकै शैलीमा उत्रेर कहिले शीर्ष नेताको अनुहार नै हेर्दिनँ भन्ने त कहिले ‘हेट स्पिच’ दिनेलाई छाड्दिनँ भन्ने अभिव्यक्ति दिएर सम्बन्ध भड्काउने कोसिसमा देखिन्छिन् ।
यतिमात्र हैन उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगमार्फत तर्साउने, धम्क्याउने काममासमेत सरकार लागिरहेको देखिन्छ । सरकार सबैको अभिभावक हो । विपक्षीलाई तर्साउने र जेन–जीलाई उक्साउने काम सरकारको हैन । अहिलेको नेतृत्वले जेन–जीलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने र विपक्षीलाई फकाउने हो ।
जेन–जीको मनपरीतन्त्रले आमजनताको मन पुनः पुरानै दलमा फर्कन नदिने रणनीति बनाउने हो । किनभने प्रदर्शन गर्ने, नाराबाजी गर्ने, तोडफोड गर्ने प्रवृत्ति पुराना दलको हो । यस्तो प्रवृत्ति जेन–जीले अपनाए फरक के भयो ? यसरी त जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका ? भन्ने अर्थ लाग्न सक्छ । त्यसै आफ्नो आन्दोलनबाट आएको परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न जेन–जी संयमित हुनुपर्ने समय हो यो । उल्टो बाटोमा लागेको एमालेले पनि सुध्रिनुपर्छ । सरकारले त झनै संयमता अपनाउनु आवश्यक छ ।
